नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तीन महिनामा कमायो साढे आठ अर्ब
प्रकाशित मिति : मंसिर १५, २०७९ बिहीबार
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा साढे आठ अर्ब रुपैयाँ बराबरको नाफा कमाएको छ ।
चालु आवको साउन, भदौ र असोजसम्मको वित्तीय विवरण ९अपरिष्कृत० अनुसार, प्राधिकरणले यस अवधिमा विद्युत् बिक्री, ब्याज तथा अन्य आम्दानीबाट रु ३२ अर्ब ९८ करोड आम्दानी गरेको छ । आवको पहिलो तीन महिनामा २४ अर्ब ४८ करोड खर्च गरी प्राधिकरणले रु आठ अर्ब ५० करोड ९करअघि० नाफा कमाएको हो ।
सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम सार्वजनिक गरिएको चालु आवको तीन महिनामा सम्पादित प्रमुख क्रियाकलाप समेटिएको विवरणअनुसार, प्राधिकरणले यस अवधिमा निजी क्षेत्रबाट रु १४ अर्ब १५ करोड बराबरको विद्युत् खरिद गरेको छ ।
आफ्नो स्वामित्वमा रहेका विद्युत्गृहबाट उत्पादित र निजी क्षेत्रबाट खरिद गरिएको विद्युत् देशभित्र बिक्री गरी खुद रु २२ अर्ब २० करोड आम्दानी भएको छ । देशभित्र खपत गरी बढी भएको विद्युत् भारतीय प्रतिस्पर्धी बजारमा बिक्री गरी आवको पहिलो तीन महिनामा छ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ आम्दानी भएको छ ।
आव २०७२/७३ मा रु आठ अर्ब ८९ करोड वार्षिक घाटामा रहेको प्राधिकरण त्यसपछिका वर्षमा निरन्तर नाफामा छ । आव २०७६/७७ मा रु ११ अर्ब ७५ करोड पुगेको प्राधिकरणको नाफा आव २०७७/७८ मा घटेर रु छ अर्ब नौ करोडमा सीमित भएको थियो । गत आव २०७८/७९ मा प्राधिकरणले नाफालाई बढाएर रु १६ अर्ब १६ करोड बराबर पु¥याएको थियो ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले चुहावट नियन्त्रण, आन्तरिकरुपमा तथा भारतर्फको विद्युत् निर्यात बढ्दा आम्दानीमा भएको वृद्धि, खर्च नियन्त्रण लगायतले गर्दा चालु आवको पहिलो तीन महिनामा उल्लेख्य नाफा कमाउन सफल भएको जानकारी दिनुभयो ।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले नाफाबाट प्राप्त रकमलाई विद्युत् खपत बढाउन, उपभोक्तालाई भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् उपलब्ध गराउन प्रसारण र वितरणतर्फको पूर्वाधार विस्तार तथा सुदृढीकरणमा खर्च गरिएको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “आगामी दिनमा विद्युत् खपत बढाउन, उपभोक्तालाई परपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्तिका लागि चार/पाँच वर्षभित्रमा रु तीनदेखिरचार खर्ब बराबरको लगानी गर्नु पर्नेछ, नेपाल सरकारसँग स्रोतको सीमितताका कारण पर्याप्त बजेट पाउनसक्ने अवस्था छैन, त्यसैले हरेक वर्षको नाफाबाट उत्पादन, प्रसारण र वितरणतर्फका पूर्वाधार विस्तार तथा सुदृढीकरणमा खर्च गरिरहेका छौँ ।”
