प्रतिनिधिसभा बैठकमा उठ्यो लघुवित्त पीडितको विषय, नियमन कमजोर भएको आरोप
प्रकाशित मिति : फाल्गुन १०, २०७९ बुधबार
लघुवित्त कम्पनीबाट समस्यामा परेका ऋणीका विषयमा संसद्मा कुरा उठेको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा शून्य र विशेष समयमा बोल्नुहुने सांसदले यो विषय उठाउनुभएको हो ।
शून्य समयमा बोल्नुहुँदै सांसद गगनकुमार थापाले लघुवित्त संस्थाको नियमन कमजोर हुँदा समस्या देखिएको बताउनुभयो । “अति न्यून आय भएका नागरिकलाई गरिबीको आहालबाट निकाल्नका लागि काम होला भनेर लघुवित्त संस्था आएका हुन् । अहिले तिनै लघुवित्त संस्थाका कारणले गर्दा गरिब थला पर्न बाध्य भएका छन् ।” थापाले भन्नुभयो ।
लघुवित्त क्षेत्रमा सङ्कट आउनुमा सञ्चालक, ऋणी र नियामक सबै उत्तिकै जिम्मेवार रहेको उहाँको भनाइ छ । “अनुचित नाफा कमाउनका लागि जे पनि गर्ने लघुवित्त संस्था, तत्कालको गर्जो टार्नका लागि जहाँबाट जसरी भए पनि ऋण लिने ग्राहक, अनि अनुमति दिँदा हात फैलाउने र सुपरीवेक्षण गर्दा मुट्ठी कस्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका कारणले अहिले लुघवित्त संस्थामा सङ्कट देखिएको हो ।” सांसद थापाले भन्नुभयो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामकका रुपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन र सुपरीवेक्षणको कामलाई प्रभावकारी बनाउनपर्ने उहाँको भनाइ छ । साँच्चिकै सङ्कटमा परेका ऋणी पहिचान गरी राहतका लागि सामाजिक उत्तरदायित्व कोष (सीएसआर फण्ड) वा ग्राहक सुरक्षा कोष (क्लाइन्ट प्रोटेक्सन फन्ड) परिचालन गर्नुपर्ने धारणा पनि थापाले संसद्मा राख्नुभयो ।
अहिले देखिएका समस्याबारे नियामक निकाय गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो । “बदनियत राखेर काम गर्ने लघुवित्त संस्थालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने, एउटा ऋणीले एउटा मात्रै संस्थाबाट ऋण लिन पाउने प्रावधान थपेर राष्ट्र बैंकको निर्देशिकाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, सुपरीवेक्षणलाई तल्लो तहसम्म लिएर जाने र वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमलाई स्थानीय तहसँगसम्म लिएर जाने काम राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
आजको बैठकको विशेष समयमा बोल्नुहुँदै सांसद सरस्वती बजिमयले गरिबी निवारण र सामाजिक पुँजी परिचालनमा विशेष योगदानका लागि लघुवित्त संस्थाले भूमिका खेल्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको बताउनुभयो । “जनतालाई गाउँ तहसम्म आफ्नो खुट्टामा आफैँ उभिने बनाउने उद्देश्यका लागि लघुवित्त स्थापना गरिएका थिए । तर अहिले लघुवित्तका कारण धेरै जनता मारमा परेका छन् । धेरै महिला लघुवित्तका कारण घरबारविहीन हुनुपर्ने अवस्था आएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
लघुवित्तका कर्मचारीले घर–घरमा गई लोभ देखाएर मानिसलाई त्यसमा आबद्ध गराएको र चर्को ब्याज तथा सेवा शुल्कमा ऋण लिन बाध्य पारेको विषय सांसद बजिमयले संसद्मा उठाउनुभयो । यस्तो समस्या बढ्दै गएर झन् विकराल अवस्था आउन नदिन राष्ट्र बैंकले तत्काल कारबाही थाल्नुपर्ने पनि उहाको धारणा छ । “लघुवित्त क्षेत्रलाई नेपाल राष्ट्र राष्ट्र बैंकले नियमन र नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ । बेलैमा नियन्त्रण गरिएन भने यसले विकराल अवस्था सिर्जना गर्छ । ब्याजदर घटाउनतर्फ लागिएन भने समस्या झन बढ्दै जाने देखिएको छ”, उहाँले संसद्मा भन्नुभयो ।
अर्का सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीलाई ज्याजती गर्न थालेको धारणा राख्नुभयो । “बैंकको ब्याजदरले ऋणीको घाँटी निमोट्दा उनीहरू सङ्कटमा छन् । यो दलदलबाट बाहिर निकाल्न सरकारले कुनै पहल गरेको देखिँदैन । बैंक तथा लघुवित्तको नागरिकमारा नीति आजकै मितिदेखि सुधार गरियोस् भन्नेबारे सदनको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु”, सांसद श्रेष्ठले भन्नुभयो ।
सांसद लालप्रसाद साँवा लिम्बूले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चर्को ब्याजदरबारे संसद्मा कुरा उठाउनुभएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको ब्याज वृृद्धिका कारण उद्योगी व्यवसायी आन्दोलित हुनुपरेको उल्लेख गर्नुहुँदै सांसद लिम्बूले यो समस्या समाधानका लागि सरकारले तत्काल कुनै कदम चाल्नुपर्ने बताउनुभयो ।
लघुवित्त संस्थाले कर्जा असुलीमा ज्याजती गरेको भन्दै ऋणीहरु पछिल्लो केही समयदेखि आन्दोलित छन् । चर्को ब्याजदर, महँगो सेवाशुल्क, झन्झटिलो किस्ता भुक्तानी प्रक्रिया, कर्मचारीको दुव्र्यवहारलगायतका कारण देखाएर लघुवित्त कम्पनीविरुद्ध ऋणी सङ्गठित भएर आन्दोलन गरिरहेका छन् ।