आणविक पनडुब्बी सम्झौता : अष्ट्रेलिया द्वन्द्वमा फस्न सक्ने चेतावनी
प्रकाशित मिति : चैत्र १, २०७९ बुधबार
अष्ट्रेलियाका एक पूर्वप्रधानमन्त्रीले चीनलाई लक्ष्य गरेर भएको आणविक पनडुब्बी सम्झौताले ‘घातक परिणाम’ निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री पाउल किटिङले सोमबार संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत र अष्ट्रेलियाबीच भएको सम्झौतालाई ‘ठूलो दुस्साहस’ एवम् गम्भीर त्रुटी भन्नुभएको छ । सम्झौताका कारण अष्ट्रेलिया द्वन्द्वमा फस्न सक्ने र त्यसले घातक परिणाम निम्त्याउन सक्ने बताउनुभएको छ ।
सन् १९९१ मा लेबर पार्टीबाट प्रधानमन्त्री बन्नुभएका उहाँले बिना सोचविचार अष्ट्रेलियाले संयुक्त राज्य अमेरिका र बेलायतको अनुशरण गरेको उल्लेख गर्दै चीनबाट कुनै किसिमको सैन्य जोखिम नभएको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।
आज एक विज्ञप्ति निकालेर पूर्वप्रधानमन्त्री किटिङले विदेशीको उक्साहटमा गरिएको सम्झौताले जोखिम निम्त्याउने भन्दै ‘चीनले सिड्नी र मेलबर्नलाई सैन्य परिचालन गरेर कब्जा गर्न खोज्दा के हुन्छ?’ प्रश्न गर्नुभएको छ । अमेरिका र बेलायत अष्ट्रेलियालाई सहयोग गर्न नआउने आशय उहाँले वक्तव्यमा व्यक्त गर्नुभएको छ ।
अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानीजले उक्त सम्झौतालाई देशको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो सैन्य स्तरवृद्धि भएको बताउनुभएको छ भने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले त्यसबाट एशिया–प्रशान्त क्षेत्रको स्वतन्त्रता र खुलापन सुनिश्चित गर्ने बताउनुभएको छ ।
क्यालिफोर्नियाको सान डिएगोमा गत सोमबार अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री अल्बानिज र बेलायतका प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकका साथ सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति बाइडेनले सम्झौताका कारण आणविक अप्रसारमुक्त हुने अष्ट्रेलियाको प्रतिबद्धतामा कुनै प्रभाव नपर्ने बताउनुभएको थियो ।
एशिया–प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको बढ्दो प्रभावलाई दृष्टिगत गरी अष्ट्रेलिया, अमेरिका र बेलायतले गत सोमबार परमाणु ऊर्जाबाट सञ्चालन हुने पनडुब्बी सम्झौता गरेका थिए । सोमबार सार्वजनिक गरिएको सम्झौताअनुसार अष्ट्रेलियाले बेलायत र अमेरिकी प्रविधिमा आधारित पाँच वटा परमाणुशक्तियुक्त पनडुब्बी खरिद गर्नेछ । अब अष्ट्रेलियाले कम्तीमा तीन वटा पनडुब्बी अमेरिकाबाट र दुई वटा बेलायतबाट खरिद गर्नेछ । अष्ट्रेलिया, अमेरिका र बेलायतबीच १८ महिनाको लामो वार्ताको परिणामस्वरुप उक्त सम्झौता भएको हो ।
चीनले उक्त सम्झौतालाई गम्भीर त्रुटी एवम् जोखिमको बाटोमा हिँड्ने प्रयास भन्दै त्यसको विरोध गरेको छ । आफ्नो भूराजनीतिक स्वार्थका लागि अन्तरराष्ट्रिय समुदायको चासोलाई पूर्णतया बेवास्ता गरी अष्ट्रेलिया, अमेरिका र बेलायत अधिक जोखिमको बाटोमा हिँडेका बेइजिङले बताएको छ । सम्झौताले हतियारको होडबाजी बढाएको तथा त्यो परमाणु अप्रसार सन्धि विपरीत भएको चीनको कथन छ ।
बेलायतपछि आणविक शक्तिले सञ्चालन हुने पनडुब्बी प्राप्त गर्ने दोस्रो देश अब अष्ट्रेलिया बन्नेछ । पनडुब्बी प्राप्त भएपछि शत्रुहरूलाई लामो दूरीमा पनि अष्ट्रेलियाले प्रहार गर्न सक्नेछ । अष्ट्रेलियाली जलसेनाका नाविक अमेरिका र बेलायतका पनडुब्बी आधारमा तिनको सञ्चालन एवम् प्रयोगबारे प्रशिक्षण लिन जानेछन् । सन् २०२७ मा अष्ट्रेलियाको पर्थमा केही अमेरिकी एवम् बेलायती पनडुब्बी तैनाथ गरिनेछ ।
पनडुब्बीको आफ्नै ‘फ्लिट’ निर्माण गर्न अष्ट्रेलियालाई तीस वर्ष लाग्नेछ । सम्झौतासँग चीनसँगको अष्ट्रेलियाको सम्बन्ध सुमधुर नहुने तथा दुवै देश द्वन्द्वको नयाँ चरणमा प्रवश गर्ने विश्लेषकहरूले बताएका छन् ।