प्रदेश सरकारसँग किशोरीका २२ बुँदे माग
प्रकाशित मिति : बैशाख ५, २०८० मंगलबार
गण्डकी प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्यमन्त्री पञ्चराम गुरुङले मङ्गलबार किशोरीहरूसँग संवाद गर्नुभयो । जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालले नवलपुरको कावासोतीदेखि आएको किशोरी अभियानकर्मीको टोलीसँग मन्त्री गुरुङको भेट गराएको थियो ।
पोखरामा भएको ‘किशोरी संवाद’ कार्यक्रममा किशोरी समूहका प्रतिनिधिले मन्त्री गुरुङसमक्ष ध्यानाकषर्षणपत्र बुझाए । किशोर–किशोरी तथा बालबालिकाको हकहित समेटिएको २२ बुँदे मागसहित मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको हो । ध्यानाकर्षणपत्रमा किशोरीमैत्री शौचालय निर्माणदेखि बालबालिकाको पोषणभत्तासम्मका माग उठाइएको किशोरी अभियानकर्मी शशि कार्की क्षेत्रीले जानकारी दिनुभयो । ध्यानकर्षणपत्रको पहिलो बुँदामा किशोरी तथा बालिकाको मानवीय विकास र क्षमता अभिवृद्धिका लागि लगानी वृद्धि गर्न माग गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले ल्याएको बालबालिकासम्बन्धी ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहसम्मै संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख छ । विद्यालयमा स्वास्थ्यकर्मी तथा मनोविमर्शकर्ताको व्यवस्था हुनुपर्ने, मन्त्रालय र मातहतका निकायमा किशोरी तथा बालिकाका लागि छुट्टै सेवा क्षेत्र तोक्नुपर्ने, सहरी पूर्वाधार र यातायात सेवा बालबालिका र किशोरीमैत्री हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।
ध्यानाकर्षणपत्रमा विद्यालयमा किशोरीलाई उपलब्ध गराइने सेनेटरी प्याड गुणस्तरीय हुनुपर्ने र सोको प्रयोगपछि व्यवस्थापनका लागि विसर्जनयोग्य शौचालय हुनुपर्ने उल्लेख छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा कर्मचारी र बजेटसहित बालिका हेर्ने छुट्टै डेक्स र बालबालिकाको समस्या समाधानका लागि बाल हेल्पलाइनको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
विद्यालय तहको पाठ्यपुस्तकमा बालबालिका र किशोर–किशोरीसम्बन्धी ऐन, नियम, कानुनका साथै व्यवहारिक र नैतिक विषय समावेश गरी पठनपाठनको प्रबन्ध गर्न ध्यानाकर्षण गराइएको छ । बालबालिकाका लागि पोषणभत्ता र विद्यालय खाजाको रकम थप्न माग गरिएको छ ।
ध्यानाकर्षणपत्रमा बालबालिकाको सशक्तीकरण र हिंसा न्यूनीकरणका लागि सबै स्थानीय तहमा आत्मसुरक्षा, नेतृत्व विकास र उत्प्रेरणामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ‘बालिका बीमा’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ ।
मन्त्री गुरुङसँगको संवादमा पनि किशोरीले विभिन्न माग र गुनासा राखेका थिए । किशोरी अभियानकर्मी सवनम सुनारले यौजजन्य हिंसाका घटनाबाट किशोरी पीडित भइरहेको बताउनुभयो । “आफ्नै भन्नेहरूबाट पनि किशोरी पीडित छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “यस्ता घटनाको रोकथाम र पीडितले न्याय पाउने वातावरण बन्नुपर्छ ।”
शशि कार्की क्षेत्रीले सबै किशोरीलाई निःशुल्क सेनेटरी प्याडको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गर्नुभयो । उहाँले प्रत्येक विद्यालयमा नर्स राख्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । मान्षु न्यौपानले बालबालिकाको खाजावापत सरकारले दिने गरेको रकम थप गर्न माग गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद् गण्डकीका प्रमुख बद्रीप्रसाद वाग्लेले किशोरीको सुरक्षा र पोषणमा राज्यले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । गण्डकी प्रदेश शिक्षा निर्देशनालयका निर्देशक अम्बिकाप्रसाद आचार्यले किशारी र बालबालिकामैत्री नीति निर्माणमा जोड दिनुभयो । “सचेतना अभिवृद्धि भएको छ, केही सुधारात्मक कार्य पनि भएका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “स्रोत साधनको अभावले सोचे जसरी काम गर्न सकिएको छैन ।”
किशोरीको भौतिक सुरक्षादेखि सरसफाइ, पोषण, बालमैत्री शैक्षिक पूर्वाधारजस्ता क्षेत्रमा राज्यका निकायले लगानी बढाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । मन्त्री गुरुङले प्रदेश सरकारले ल्याएको बालबालिकासम्बन्धी ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सम्बद्ध पक्षको सहयोगको अपेक्षा गर्नुभयो । उहाँले किशोरीबाट उठेका मागका विषयलाई प्रदेश सरकारको नीति, कार्यक्रममा समावेश गर्न मन्त्रालयको तहबाट पहल लिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
किशोरीको टोलीले यसअघि सोमबार गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई पनि भेटेर आफ्ना मागबारे ध्यानाकर्षण गराएका थिए । जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालले नवलपुरको कावासोती नगरपालिकामा सञ्चालन गरेको किशोरी सशक्तीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत मुख्यमन्त्री, मन्त्रीलगायतसँग ‘किशोरी संवाद’ कार्यक्रमको आयोजना गरिएको उक्त संस्थाका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।