‘टीआरसी विधेयक पारित नभएसम्म न पीडितले न्याय पाउछौं, न जीवित छँदै मल्हमपट्टी नै पाउनेछौं’
प्रकाशित मिति : फाल्गुन ४, २०८० शुक्रबार
दश वर्षे लामो सशस्त्र जनयुद्ध द्वन्द्व अन्त्यका लागि नेपाल सरकार र तत्कालीन नेकपा (माओवादी) बीच शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष पुरा भइसकेको छ । शान्ति प्रक्रियाको १७ वर्ष बितिसक्दा पनि द्वन्द्वमा बलात्कार तथा यौन हिंसामा परेका पीडितहरुले न्यायको अनुभूती गर्न भने पाएका छैनन् ।
द्वन्द्वमा बलात्कारमा परेका महिलाले विगत ४ वर्षदेखि संगठित रूपमा राज्यसँग राख्दै आएको माग समेटिएको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभाको कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा विचाराधीन बनेको छ । विधेयक संसदीय समितिमा विचाराधीन बनेपछि द्वन्द्वमा बलात्कार पीडित महिलाको राष्ट्रिय संगठनले विधेयकलाई छिटो भन्दा छिटो पास गर्न सरकारलाई दबाब दिदैँ आएको छ ।
संगठनकी संयोजक देवी खड्काले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकलाई राष्ट्रिय सहमतिबाटै टुंगोमा नपुर्याएसम्म पीडितले न्याय नपाउने बताउँछिन् । उनी भन्छिन्– ‘संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउँदै, सिङ्गो राज्यले जिम्मेवारीपूर्वक नसोच्दासम्म पीडितले न त न्याय पाउछौं, नत जीवित छँदै मलमपट्टी नै पाउनेछौं ।’ संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक संसद्बाट पास गर्दै कानून बनाएर आयोग मार्फत् पीडितलाई जतिसक्दो छिटो न्याय दिनु राज्यको दायित्व उनले बताइन् ।
संगठनले बलात्कारको एजेण्डालाई ‘हटकेक’ का रूपमा प्रयोग गर्दै आएका र गरिरहेकाअरूप्रति आपत्ति जनाएको छ । ‘यदि साँच्चै हाम्रो अधिकार र न्यायका लागि आवाज उठाउन खोज्नुभएको हो भने आउनुहोस् हातेमालो गरेर अगाडिबढौं, होइन ! आफ्नो उत्थानको लागि पसल खोल्नु भएको हो भने आजै बन्द गर्नुहोस् ।’ – संयोजक खड्काले भनिन् । संगठनले उक्त विधेयकलाई तत्काल पारित गरि पीडितका तत्कालीन र दीर्घकालीन आवश्यकताका आधारमा परिपूरणसम्बन्धी कार्यक्रम लागु गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ ।
द्वन्द्वमा बलात्कारमा परेका महिलाको स्वास्थ्य अवस्था अत्यन्त नाजुक
दशवर्षे द्वन्द्वका क्रममा बलात्कारमा परेका महिलाको स्वास्थ्य अवस्था अत्यन्त नाजुक रहेको पाइएको छ । पीडितहरु महिलाहरु कुनै न कुनै शारीरिक तथा मानसिक रोगको शिकार भएको डरलाग्दो तथ्यांक पाइएको हो । पोस्ट–ट्रमाटिक स्टीट डिसअडर जस्तो रोगबाट पीडितहरु जुधिरहेका छन् ।
सङ्गठनले बलात्कार पीडितहरुको स्वास्थ्य शिविरमार्फत गरेको अध्ययनले पीडितहरुको अवस्था डरलाग्दो रहेको पत्ता लगाएको हो । देवी खड्काको टोलीले तीन वटा स्वास्थ्य शिविर कै आयोजना गरेर द्वन्द्वमा बलात्कारमा परेका महिलाहरुको स्वास्थ्य जाँच गरेको थियो । गाइनोलोजिष्ट र मानसीक स्वास्थ्य चेकचाँचमा २०० बढीले सेवा लिएपनि १२७ जना पीडित महिलाको ल्याब रिपोर्टले डरलाग्दो तथ्यांक देखाएको द्वन्द्वमा बलात्कारपीडित महिलाको राष्ट्रिय संगठनकी संयोजक खड्काले बताइन् ।
सशस्त्र द्वन्द्वमा भएका बलात्कार र यौनजन्य हिंसामा परि पाठेघर नै फालेका महिलाहरु ११ दशमलब २ प्रतिशत रहेको चिकित्सकले तयार पारेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । बलात्कार र यौनजन्य हिंसाकै कारण ६ दशमलब ३३ प्रतिशत महिलाको पाठेघर तत्काल पाल्नुपर्ने देखिएको छ । यस्तै, तत्काल उपचार गर्नुपर्ने ७० दशमलब ८ प्रतिशत महिला रहेका छन् भने मानसिक रोगकै कारण महिनावारीमा घट्वढ हुने ८५ प्रतिशत महिलाहरु छन् । मानसिक समस्याले ८५ प्रतिशत महिलाहरुपीडित छन् भने ५० प्रतिशत महिलाहरुले मानसिक सम्बन्धि औषधी सेवन गरिरहेको संयोजक देवी खड्का बताउँछिन् ।
पीडित महिलाको ल्याब रिपोर्ट अनुसार एक पटक मात्रै बलात्कृत भएका ५९ दशमलब ८४ प्रतिशत, सामूहिक तथा एकपटकमात्रै हिंसा भोगेका ६५ दशमलब ३५ प्रतिशत र सामूहिक तथा महिनौं बलात्कृत भएका ४० दशमलब १६ प्रतिशत महिला छन् । बलात्कृत भइसकेपछि औषधी खुवाएर वा क्रुर खालको यातनाले ३४ दशमलब ६५ प्रतिशत महिलाको गर्भ खसिसकेको छ । यातनाको क्रममा २९ प्रतिशत महिला अंगभग भएका छन् । यति सम्मकी, एकै जना पीडितको एक देखि तीन वटासम्म बच्चाहरु खेर गएको छ ।
द्वन्द्वको समयमा बलात्कारमा परेका महिलाहरुमध्ये ९८ प्रतिशतको ब्लड प्रेसर हाइ रहेको पाइएको छ । विगतको कुरालाई सम्झिदा उनीहरुको ब्लड प्रेसर लेभर २०० सम्म पुगेको चिकित्सककै अध्ययनले देखाएको छ । उनीहरु मानसिक र शारिरीक पीडा विक्षिप्त रहँदा पनि विगतको घटनाको पोल खोलिएर समाजमा बेइज्जत हुने डरले अस्पताल सम्म जान डराएको संयोजक खड्काको भनाई छ ।
संगठनले पीडित १९ जनाको दोस्रो चरणको चेकजाँच सक्काइसकेको भने अन्यको चेकचाँजलाई जारी राखेको छ । गम्भीर अवस्था भएका पीडितलाई काठमाडौं ल्याएर उपचारको व्यवस्था मिलाईरहेको संयोजक खड्का बताइन् ।
द्वन्द्वमा बलात्कार पीडित महिलाको राष्ट्रिय संगठनले मानसिक स्वास्थ्य समस्याले ग्रस्त भएका पीडितहरुको लागि आघात व्यावस्थापन र क्षमताअभिबृद्धि तालिम दिएको थियो । मानसिक स्वास्थ्य समस्याको कारण शरीरमा पुगेको हानिलाई बुझाउन र तनावलाई कम गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको थियो । पहिलो पटक भएको तालिममा २० जना सहभागी थिए । तालिमलाई अब सातै प्रदेशमा सुरु गर्ने तयारी थालिएको छ । तनाव र चिन्ता व्यवस्थापन थेरापी (मनोचिकित्सा) गराउनु, सहभागीहरुलाई तनाव र चिन्ताबाट मुक्त पार्नु प्रमुख लक्ष्य रहेको संयोजक खड्काले बताइन् ।