वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम निर्धारण : प्रदेशलाई ६० अर्ब र स्थानीयलाई ८८ अर्ब सिफारिस
प्रकाशित मिति : चैत्र १२, २०८० सोमबार
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१।८२ का लागि केन्द्र सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गरिने वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम निर्धारण गरी सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । आगामी आर्थिक बर्षका लागि प्रदेशलाई रु ६० अर्ब र स्थानीय तहलाई रु ८८ अर्ब बराबर वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउन सिफारिस गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
सङ्घीय सञ्चित कोषबाट सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई उनीहरुको खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । अनुदान तय गरी सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको हो । यो अनुदान सिफारिस गर्दा न्यूनतम अनुदान, सूत्रमा आधारित अनुदान र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान गरेर तीनवटा शीर्षकमा विभाजन गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेशहरुले पाउने गरी सिफारिस गरिएको वित्तीय समानीकरण अनुदानको कुल रु ६० अर्बमध्ये न्यूनतम समानीकरण अनुदानका रुपमा रु १५ अर्ब, सूत्रमा आधारित समानीकरण अनुदानका रुपमा रु ४२ अर्ब ६० करोड र कार्यसम्पादनका आधारमा २ अर्ब ४० करोड बराबर रहेको आयोगले जनाएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ कोशी प्रदेशलाई रु आठ अर्ब ९४ करोड ३२ लाख, मधेस प्रदेशलाई रु सात अर्ब ७९ करोड ९२ लाख, बागमती प्रदेशलाई रु आठ अर्ब २४ करोड ३४ लाख र गण्डकी प्रदेशलाई रु सात अर्ब ६३ करोड ८८ लाख बराबर उपलब्ध गराउन सिफारिस गरिएको छ । त्यसैगरी, लुम्बिनी प्रदेशलाई रु आठ अर्ब २८ करोड ६४ लाख, कर्णाली प्रदेशलाई रु १० अर्ब ३६ करोड ६३ लाख र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई रु आठ अर्ब ७२ करोड २७ लाख बराबर वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउन आयोगले सिफारिस गरेको छ ।
त्यसैगरी, स्थानीय तहलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ रु ८८ अर्ब उपलब्ध गराउन सिफारिस गरिएको छ । न्यूनतम समानीकरण अनुदानका रुपमा रु २६ अर्ब ६८ करोड ५० लाख, सूत्रमा आधारित समानीकरण अनुदानका रुपमा रु ५७ अर्ब ७९ करोड ५० लाख र कार्यसम्पादन कार्यसम्पादनका आधारमा रु तीन अर्ब ५२ करोड बराबर उपलब्ध गराउन सिफारिस गरिएको आयोगले जनाएको छ । कार्यसम्पादनमा सबैभन्दा कमजोर लुम्बिनी प्रदेश देखिएको छ । लुम्बिनीले २६ दशमलव ९९ अङ्क पाएको छ । आयोगले विभिन्न ११ वटा सूचकका आधारमा प्रदेशहरुको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गरेको हो ।