एसाइलम स्वीकृतमा समेत प्रयोग हुने ‘नेपालको मानव अधिकारबारे अमेरिकी रिपोर्ट’ सार्वजनिक
प्रकाशित मिति : बैशाख १२, २०८१ बुधबार
अमेरिकाले नेपालबारेको मानव अधिकारसम्बन्धि रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ । विश्वब्यापी मानवअधिकार रिपोर्ट सार्वजनिक गर्ने क्रममा नेपालबारेको रिपोर्ट पनि सार्वजनिक गरिएको हो । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको रिपोर्ट अमेरिकाका विभिन्न निकायहरुले श्रोतको रुपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् । अमेरिकामा एसाइलम स्वीकृतका सम्बन्धमा समेत यो रिपोर्टको प्रयोग गरिदै आएको छ ।
रिपोर्टमा महत्त्वपूर्ण मानव अधिकारका विषयहरु उठाइएको छ । विगत एक वर्षमा नेपालमा मानवअधिकारको अवस्थामा खासै परिवर्तन नआएको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
रिपोर्टमा महत्त्वपूर्ण मानव अधिकार मुद्दाहरूमा विश्वसनीय रिपोर्टहरू समावेश गरिएको छ । स्वेच्छाचारी वा गैरकानूनी हत्याहरू, गैरन्यायिक हत्याहरू सहित अमानवीय वा क्रुर यातना वा सरकारद्वारा अपमानजनक व्यवहार वा सजाय, मनमानी नजरबन्द, पत्रकार विरुद्धको हिंसा वा हिंसाको धम्की र पत्रकारहरूको अनुचित गिरफ्तारी सहित अभिव्यक्ति र मिडियाको स्वतन्त्रतामा गम्भीर प्रतिबन्धहरू लगायतलाई रिपोर्टमा समावेश गरिएको छ ।
गैरसरकारी संस्थाहरू र नागरिक समाज संगठनहरूको संगठन, कोष, र सञ्चालनमा अत्यधिक प्रतिबन्धित कानून, शान्तिपूर्ण भेला हुन पाउने स्वतन्त्रता र संघको स्वतन्त्रतामा पर्याप्त हस्तक्षेप, विशेष गरी तिब्बतीसहित शरणार्थीहरूको लागि आवतजावतको स्वतन्त्रतामा प्रतिबन्धहरू, गम्भीर सरकारी भ्रष्टाचार, ब्यापक लैगिक हिंशा, घरेलु हिंसा, यौन हिंसा, कार्यस्थलमा हिंसा, बालविवाह, छिटो विवाह, जबरजस्ती विवाहबारे पनि रिपोर्टमा समावेश गरिएको छ । हिंसाका अन्य रूपहरू सहित लिङ्गमा आधारित हिंशा, समलिङ्गी वा तेश्रो लिंगी व्यक्तिहरूलाई लक्षित हिंसा वा हिंसाको धम्की लगायतका विषय पनि रिपोर्टमा छन् ।
केही नागरिक समाजका पर्यवेक्षकहरूले वर्षभरि विशेष गरी सीमान्तकृत समुदायका सदस्यहरूका बीचमा सरकारले वा यसका एजेन्टहरूले मनमानी वा गैरकानूनी हत्या गरेको रिपोर्टहरू सार्वजनिक गरेका थिए । विगतका वर्षहरूमा जस्तै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई सुरक्षा बलबाट स्वेच्छाचारी हत्या भएको कुनै आरोप भने प्राप्त भएको छैन। एड्भोकेसी फोरमले मध्य अक्टोबरसम्म चारजनाको हिरासतमा मृत्युको दस्तावेजीकरण गरेको थियो ।
मार्च २४ मा धरानमा प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच झडप हुँदा कोशी प्रदेशको नाम लिम्बुवान प्रदेश राख्नका लागि प्रदर्शनमा उत्रिएका पदम लिम्बुको मृत्यु भएको विषय रिपोर्टमा समावेश गरिएको छ । त्यसपछि सरकारले लिम्बुलाई शहीद घोषणा गरी परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने सहमति गरेको थियो। तर, जुलाईसम्म लिम्बुको परिवारले कुनै क्षतिपूर्ति नपाएको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
मध्य अक्टोबरसम्म धनुषा जिल्लामा प्रहरी हिरासतमा मृत्यु भएका दलित समुदायका सदस्य शम्भु सदाको जुन २०२० को मृत्युमा अदालतको निर्णय अझै बाँकी रहेको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
संविधानले यातना लगायतका अभ्यासहरूलाई निषेध गरेपनि सरकारी अधिकारीहरू त्यसमा संलग्न भएका विश्वसनीय रिपोर्टहरू रहेको जनाइएको छ । कानूनले यातनालाई अपराधिकरण गरेको छ भने यातनाका लागि सजायको व्यवस्था गरेको छ । साथै यातना पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरेको छ यद्यपि मुद्दाका लागि यातना सम्बन्धी कसुरहरूको हद छ महिना मात्र रहेको छ ।
मानवअधिकार कार्यकर्ता र कानुनी विज्ञहरूका अनुसार प्रहरीले शंकास्पद व्यक्तिलाई जबरजस्ती अपराध स्वीकार गराउनका लागि गम्भीर दुर्व्यवहार, मुख्यतया कुटपिट गरेको रिपोर्टमा जनाइएको छ । एड्भोकेसी फोरमले मध्य अक्टोबरसम्म प्रहरी हिरासतमा भएका यातनाका १९ वटा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । दण्डहीनता सुरक्षा बलहरूमा ठूलो समस्या रहेको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
रिपोर्टको पूर्ण पाठ यहाँ उपलब्ध छ ।