प्यालेस्टाइनीहरुलाई राष्ट्रसंघमा सदस्यताका लागि ल्याइएको प्रस्ताव महासभाबाट बहुमतले पारित
प्रकाशित मिति : बैशाख २८, २०८१ शुक्रबार
संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले शुक्रबार प्यालेस्टाइनीहरु संयुक्त राष्ट्र संघमा पूर्ण सदस्यको हैसियतका लागि योग्य भएको घोषणा गर्ने प्रस्तावलाई बहुमतले पारित गरेको छ । प्यालेस्टाइनीहरूसँग बढ्दो विश्वव्यापी ऐक्यबद्धतालाई प्रतिबिम्बित गर्ने यो एक उच्च प्रतीकात्मक कदम हो ।
प्रस्तावलाई १४३ मतका साथ अनुमोदन गरिएको थियो भने विपक्षमा ९ मत खसेको थियो । २५ राष्ट्रहरू अनुपस्थित थिए। मतदानपछि सभा तालीले गुञ्जिएको थियो । अमेरिकाले विपक्षमा मतदान गरेको थियो ।
यो प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघमा अरब समूहको वर्तमान अध्यक्ष संयुक्त अरब इमिरेट्सद्वारा तयार गरिएको थियो। प्यालेस्टाइनलाई पूर्ण सदस्यताको मान्यता दिने सुरक्षा परिषद समक्ष ल्याइएको प्रस्तावलाई अमेरिकाले अप्रिलमा भिटो गरेपछि १९३ सदस्यीय महासभाले प्यालेस्टिनी सदस्यताको मुद्दा उठाएको हो ।
परिषद्का अधिकांश सदस्यहरूले यो कदमलाई समर्थन गरेका थिए । तर अमेरिकाले प्यालेस्टिनी राज्यको मान्यता इजरायली र प्यालेस्टिनीहरू बीचको वार्ताबाट प्राप्त गर्नुपर्ने बताएको छ।
सुरक्षा परिषदमा बारम्बार युद्धविराम प्रस्तावहरू अवरुद्ध गरेको र गाजामा हमाससँग इजरायलको युद्धलाई कट्टर रूपमा समर्थन गरेकोमा फ्रान्स जस्ता सहयोगी राष्ट्रहरू लगायत संयुक्त राष्ट्र संघका धेरै वरिष्ठ अधिकारीहरू र कूटनीतिज्ञहरूमा अमेरिकाप्रति महिनौंदेखि क्रोध र निराशा फैलिएको छ। साथै मानवीय पीडा पनि थप बढेको छ ।
आजको प्रस्तावले प्यालेस्टाइनीहरूलाई अब संयुक्त राष्ट्र संघका सदस्यहरू भए नभएको नुछ्याई बढावा दिने द्वन्द्व रोकथाम संगठन इन्टरनेशनल क्राइसिस ग्रुपका लागि संयुक्त राष्ट्र संघका विज्ञ रिचर्ड गोवानले बताएका छन् । संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्रले सुरक्षा परिषद्को स्वीकृतिपछि मात्र राष्ट्र वा राज्यलाई पूर्ण सदस्यता प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसका उदाहरणहरूमा इजरायल र दक्षिण सुडान राज्यहरूको निर्माण समावेश छ।
शुक्रबार पारित प्रस्तावमा प्यालेस्टाइन मुद्दा एक अपवाद भएको तथा यसले अरुका लागि उदाहरण स्थापित नगर्ने बताइएको छ । वार्ताको क्रममा पाठमा थपिएको भाषाले ताइवान र कोसोभोले पनि राज्य मान्यता पाउन समान बाटो अपनाउन सक्ने चिन्ता केही कूटनीतिज्ञहरूले व्यक्त गरेका छन् ।