सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरण : संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न दलहरु सहमत
प्रकाशित मिति : जेष्ठ ५, २०८१ शनिबार
सत्तारुढ गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी दल संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्न संसदीय छानबिन समिति गठनका लागि सहमत भएका छन् । कांग्रेसले संसद् अवरोध गरेपछि संवैधानिक संकटसमेत आउनसक्ने चर्चाकाबीच शनिबार दलहरूबीच सहमति जुटेको हो।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको सत्ता गठबन्धन र नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरुबीचको छलफलमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न दलहरु सहमत भएका कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले जानकारी दिनुभयो ।
कांग्रेसले संसदीय छानबिन समिति गठन हुनुपर्नेमा अडान राखेपछि निकास दिनका लागि तयार भयौं। समिति बन्ने सहमति भयो, मन्त्री पदम गिरीले भन्नुभयो ।
कानुनमन्त्रीको नेतृत्वमा बनेको टिओआर तय गर्न बनेको समितिमा कांग्रेसबाट जीवन परियार, एमालेबाट महेश बर्तौला, रास्वपाबाट शिशिर खनाल रहनु भएको छ । माओवादीबाट भने प्रतिनिधि छैन ।
लेखकका अनुसार छानबिन समितिको कार्यादेश टिओआर आइतबार बिहान छलफलपछि टुङ्गो लगाइने छ ।
समिति गठन गरेर जाने भन्नेमा सबै राजनीतिक दलहरुबीच समान धारणा बनेको छ । छानबिन समितिको कार्यादेश निर्माणका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले सहजीकरण गर्ने र सबै दलका नेताहरु बसेर त्यसलाई मूर्तरुप दिइने पनि उहाँले बताउनुभयो ।
छानबिन समिति गठन गर्ने सहमति भएसँगै समितिको कार्यादेश निर्धारणका लागि तयारी थालिएको र भोलिको संसद् बैठक सहजरुपमा अघि बढ्ने विश्वास लिइएको उहाँको भनाइ छ ।
छानबिन समिति गठन गर्ने विषयमा आज चरणवद्धरुपमा छलफल भएको थियो । सुरूमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सभामुख देवराज घिमिरे, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने, कानुनमन्त्री पदम गिरीलगायतसँग छलफल गर्नुभएको थियो ।
सभामुखसँगको छलफलपछि प्रधानमन्त्री दाहालसहित सत्तारुढ दलका नेताहरुले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, महामन्त्री गगन थापा, प्रमुख सचेतक लेखकलगायतसँग छलफल गर्नुभएको थियो ।
उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारीको रकम हिनामिनामा मुछिएको विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन गरिनुपर्ने मागसहित कांग्रेसले संसद्मा अवरोध गर्दै आएको थियो ।