युद्ध तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा माफी दिनै मिल्दैन : डा. मन्दिरा शर्मा (अन्तर्वार्ता)

यसमा दुइटा हिसाबले हेर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तो हत्या, युद्ध अपराध, मानवता विरुद्धका अपराध, बलात्कार, यौन हिंसाका कुराहरू, यातना, बेपत्ताका कुराहरु अन्तर्राष्ट्रिय अपराधहरू हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय अपराधमा अनुसन्धान र दोषीलाई कारबाही गर्ने कुरा त्यो राज्यको दायित्वको कुरा हो । त्यो राज्यको दायित्वको कुरा हो । यस्ता मुद्दामा पीडित भनेको एउटा साक्षी मात्रै हो । अपराधका धेरै आयामहरू हुन्छन्, धेरै प्रमाणहरू हुन्छन् । एउटा साक्षीले अस्वीकार गर्दैमा यसमा अभियोजन नहुने भन्ने चाहीँ हुदैँन् ।

तर, हाम्रो संविधानले गम्भीर प्रकृतिको मुद्धामा मुद्दा चल्ने वा नचलाउने भन्ने कुराको निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई दिएको छ । तर, महान्यायाधिवक्ताले यो निर्णय गर्दा आधार र कारणहरू खुलाउनु पर्दछ । हामीकहाँ महान्यायाधिवक्ता स्वतन्त्र नभएर जुन दलको सरकार छ त्यो सरकारको प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कानुनी सल्लाहकारका लागि राख्ने व्यवस्था भएकोले यसमा स्वतन्त्रको प्रश्न उठ्छ । महान्यायाधिवक्ता राजनीतिक नियुक्तिबाट हुने भएकोले अरू चेक र ब्यालेन्सका कुराहरू खोज्नुपर्छ । महान्यायाधिवक्ताको निर्णय स्वच्छेकारी भने हुन सक्दैन ।

४. सशस्त्र युद्ध कालिन समयमा मारिएका मृतक परिवारलाई क्षतिपूर्ति र परिपूरण स्वरूप आर्थिक सहायता उपलब्ध गराएर मात्रै न्यायोचित होला त ?

आर्थिक क्षतिपूर्ति पाउने कुरा पीडितको अधिकारको कुरा हो । मानव अधिकार उल्लङ्घनका पीडितहरूले क्षतिपूर्ति मात्रै होइन कि परिपूरणकै अधिकार राख्दछन् । अहिले राज्यको ढुकुटीबाट अर्थात् जनताले तिरेको ट्याक्सबाट पीडितलाई पैसा बाडेँर जनताको मुख बन्द गर्छु भन्ने हिसाबले चाहिँ यो परिपूरण र क्षतिपूर्तिलाई बुझियो भने समस्या हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा अहिले पनि मृतकको परिवारले र बेपत्ता पारिएको परिवारले १०/१० लाख पाई सकेको अवस्था छ । यो दिँदै आएको कुरा चाहिँ सानो रकम होइन । अर्बौँ रुपैयाँ हामीले खर्च गरिसकेका छौँ । तर, पनि कुनै पीडितको चित्त बुझाइ छैन, यसमा पीडितहरूले न्याय माग्न छोडेका छैनन्, अझै पनि यसमा परिपूरण माग्न छोडेका छैनन् । क्षतिपूर्ती र परिपूरणले मात्रै समस्याको समाधान गर्दैन । त्यो न्यायोचित पनि हुदैँन भन्ने कुरा हाम्रो आफ्नै अनुभवले देखाइसकेको छ ।

५. सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषयलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन नेपालमा पनि कोलम्बिया मोडल अपनाउनुपर्छ भन्ने बहस चलेको छ ? यो साच्चिकैँ नेपालको लागि उपयुक्त हुन्छ ?

कोलम्बियाको द्वन्द्व, द्वन्द्व रूपान्तरणको प्रकृति, त्यहाँको कानुनी, सामाजिक र राजनीतिक परिवेशमा त्यहाँको समग्र सङ्क्रमणकालीन न्यायालय जसरी डिजाइन गरिएको छ, त्यो र नेपालको परिवेश एकदमै फरक छ । त्यसले गर्दा त्यहाँ जे छ त्यसलाई यहाँ कपी गर्छु भनेर मिल्दैन । त्यहाँ द्वन्द्व नै भइरहेको बेलामा द्वन्द्व नै अन्त्य गर्नको लागि सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई अवलम्बन गरिएको परिस्थितिमा लडाकुँले हतियार बिसाए भने, सशस्त्र समूहलाई विघटन गर्नको लागि सहयोग पुर्याए भनेदेखि, त्यस्ता केही सर्तहरु राखेर अन्तर्राष्ट्रिय अपराधहरुमा क्षमादान नहुने तर कारबाही गर्दा सजायमा छुट गरी ५ देखि ८ वर्षसम्मको जेल सजाय गर्न सकिने कुरा ल्याइएको छ । परिपूरणको व्यापक बुझाइँ छ । त्यहाँको प्रक्रियामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, पीडितका समुदाय नागरिक समूहबीचमा सामूहिक छलफल र बहस भई प्रक्रिया अगाडी बढेको छ । यहाँ अरू त्यस्तो केही पनि छैन । तर, सजायमा घटी सजाय गर्ने कुरा मात्रै सिक्न खोजिएको छ । अझै भन्ने हो भने राजनीतिक दलहरूलाई के फाइदा हुन्छ अथवा पीडकहरूलाई जे फाइदा हुन्छ त्यो दृष्टिकोणले मात्रै कोलम्बिया मोडल… कोलम्बिया मोडल भनिएको छ । वास्तवमा नेपालको जुन छलफल र बहस छ त्यो कोलम्बिया मोडल अनुसारको छैन ।

६. शान्ति प्रक्रिया सफल र सत्य तथा न्याय निरूपण असफल भएको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले कसरी हेर्छ ?

संक्रमणकालिन न्याय असफल भएमा शान्ति प्रक्रिया सफल हुन सक्दैँन् । शान्ति प्रक्रिया सफल हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा मुख्य संक्रमणकालिन निर्णयको प्रक्रियाले पीडितले न्याय पाउँछ कि पाउँदैन ? हाम्रो कानुनी शासन सुदृढ हुन्छ कि हुँदैन ? जुन कारणले द्वन्द्व भएको भनिएको छ त्यसमा सम्बोधन हुन्छ कि हुँदैन रु भोली फेरी यस्ता घटना घट्दैनन् भन्ने सुनिश्चितता गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्नेमा निर्भर रहन्छ । त्यसले गर्दा शान्ति प्रक्रिया भनेको चाहिँ शान्ति प्रक्रियामा संलग्न भएका भनिएका राजनीतिक दलहरू, जो हिजो द्वन्द्वको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न थिए ती दलहरूको सहमतिलाई मात्रै शान्ति प्रक्रिया टुङ्गिएको भन्न मिल्दैन ।

७. सहमतिमा मुद्दाको सुनुवाइ गर्न विशेष अदालत गठन गर्ने भनिएको छ । यसमा कस्ता न्यायाधीश हुनुपर्छ ?

न्यायाधीशहरू जहिले स्वतन्त्र नै हुनुपर्छ, काबिल नै हुनुपर्छ । अहिलेको विधेयकमा चाहिँ जसरी पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशहरू नियुक्त हुन्छन्, त्यही अनुसार नै विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू नियुक्त हुने प्रक्रिया राखिएको छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय चाहिँ दैनिक रूपमा अदालतमा हेरिने विशुद्ध फौजदारी न्यायको मात्रै विषय नभएको कारणले गर्दा यस क्षेत्रमा अलिकति ज्ञान राख्ने, द्वन्द्वलाई बुझ्न सक्ने, यसको  दुरगार्मी असर के हुन्छ, कसरी न्यायको अनुभूति दिलाउन सकिन्छ । यस विषयमा विस्तृत विधिशास्त्र के छ भन्ने कुराको पनि ज्ञान राख्ने न्यायाधीशहरू हुनु उचित हुन्छ ।

८.द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई तीन ठुला राजनीतिक दलले मात्र सल्टाउने कोसिसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा कस्तो सन्देश जाला ? साथै, नेपालको शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकालीन न्यायले छिमेकी मुलुकलाई समेत पार्ने असरलाई कसरी हेर्नुपर्छ ?

न्यायको कुरा राजनीतिक लेनदेनको कुरा हुनै सक्दैन तर यसलाई राजनीतिक लेनदेन कै विषय बनाइएर नै यसले निष्कर्ष नपाएको हो । सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउन आवश्यक पर्ने कानुनको मस्यौदामा हामी छलफ गर्दै छौं । राजनीतिक सौदावाजी नहोस् भनेरै यसका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको कसीमा राखेर यो कानुन र प्रक्रिया हेरिनुपर्दछ । यी संयन्त्रहरू बन्ने कानुन कस्तो हुन्छ, यस कानुन अन्तर्गत बन्ने संयन्त्रहरूले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् ? अदालत स्वतन्त्र हुन सक्छन् कि सक्दैनन् ? अदालतले न्याय निरूपण गर्न सक्छ कि सक्दैन ? भन्ने कुराले हामीले बनाएको कानुन र प्रक्रियाले अन्तर्राष्ट्रिय वैधता पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने कुरा चाहिँ निर्धारित हुन्छ ।

नेपालमा पीडितहरूले न्याय पाउन सक्ने अवस्था भएन भने अन्त पनि यो मुद्धा उठ्न सक्ने अवस्था आउँछ । यसले कतै पनि राम्रो सन्देश जादैँन ।

९. कानुन बनिसकेपछि पनि त्यसको कार्यान्वयन सहज छ कि जटिल ?

मैले चाहिँ थुप्रै जटिलताहरू आउन सक्ने सम्भावनाहरू देख्छु । किनभने अहिले हामीले अवलम्बन गर्न खोजेको जुन मोडल छ, यो अन्त कतै लागू नगरिएको मोडल जस्तै पनि छ । यो मोडेलका कारण आउन सक्ने केही कानुनी जटिलताका कुराहरू छन् । तर, त्यो लेभलको छलफल र बहस भने भएको छैन । यस छलफलमा जसरी विषय विज्ञहरू पनि समावेश हुनुपर्ने हो, राजनीतिक दलहरूमा पनि जुन किसिमको गम्भीरता हुनुपर्ने हो त्यो पनि यसमा देखिएको छैन । त्यसले यसमा धेरै नै जटिलताहरू आउन सक्ने सम्भावनाहरू छ । त्यो जटिलताहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्ने संयन्त्रहरू हामीले कसरी बनाउँछौँ ? कत्तिका काबिल व्यक्तिहरू आयोगमा जान्छन् ? अदालतमा कत्तिका काबिल व्यक्तिहरू हुन्छन् ? अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यसमा कसरी सहयोग उपलब्ध गराउँछ ? प्राविधिक सहयोगहरू मिल्छ कि मिल्दैन ? अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध हुने वातावरण बन्छ कि बन्दैन ? यी कुराहरूमा पनि यो निर्भर रहन्छ । अहिले भएको छलफल बहस र अहिले भएको विधेयकहरू हेर्दाखेरि जटिलताहरू थुप्रै आउन सक्ने देखिन्छ ।

१०. पछिल्लो समयमा पीडितहरूको सञ्जालमा आबद्ध केही नेताहरूले चाहिँ हामी बोलिसकेपछि अरू बोल्ने अधिकार छैन भन्दै बोल्दै आएको पाइन्छ । ती नेताहरूले बोलेको कुराले सबै पीडितहरूको आवाजलाई समेटेको छ कि छैन ? के लाग्छ यहाँलाई ?

मैले गएको २५ वर्षदेखि नेपालको यो प्रक्रियालाई सूक्ष्म रूपमा हेरिरहेकी छु । जतिखेर नेपालमा युद्ध भइरहेको थियो, यस्ता घटनाहरू घटिरहेका थिए । त्यति बेला हामी नै थियौ त्यो घटना स्थलहरुमा पुग्ने, अभिलेखीकरण गर्ने, पीडितहरूका गुनासाहरू सुन्ने । त्यो समयदेखि अहिलेसम्म आउँदाखेरि हामीले थुप्रै चरणहरू पार गरिसकेका छौँ । हामीले संक्रमणकालिन न्यायको छलफल भित्र्याउनदेखि यसलाई यो विन्दुसम्म पुर्याउन थुप्रै प्रत्यत्नहरु गरेका छौं । यो विषयलाई दिगो राख्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण सिर्जना गर्नका लागि पीडितहरु जुट्नुपर्दछ, सङ्गठित हुनुपर्छ भन्दै हामीले पीडितहरूलाई सङ्गठित गर्दै आइरहेका छौँ ।

पछिल्लो समय पीडितका कतिपय नेताहरु अभियानको नेतृत्व गर्न थाल्नुभएको छ । तर, कतिपयले यो हाम्रो मात्रै विषय हो भनेर पनि वकालत गरिरहेको देखिन्छ । राजनीतिक रूपमा सक्रियहरु अलिकति अगाडी हुनुहुन्छ । तर, उहाँहरूले कस्तो पीडितको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न छ । पीडितहरूको भोगाइँ, अनुभव, राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक परिवेश र यो प्रक्रियाप्रतिको अपेक्षा एउटै छैन् । एउटै किसिमको बुझाइँ उहाँहरुमा छैन । अहिले सतहमा आएका पीडितका नेताहरु भुई तहका पीडितहरुको दुई दशक लामो पीडामा कति जोडिनुभएको छ भन्नेमा प्रश्न पनि छ । राजनीति दलका सदस्य नभएर पनि पीडित हुनुपरेका नागरिकको आफ्नै पीडा छ । सेना र प्रहरीका परिवार वा अङ्गभङ्ग हुनेहरूका पनि आफ्नै माग छ । तसर्थ, पीडितहरूमा एउटै किसिमको माग छैन । आफ्नै भोगाइहरू छ । पृष्ठभूमि फरक छ । अनुभव फरक छ भन्ने कुराको बुझाई भएका र यो समग्र नागरिकको सरोकारको विषय हो भन्ने बुझ्न सक्ने, व्यक्तिगत र राजनीतिक स्वार्थ, आग्रह र पूर्वाग्रह भन्दा माथि रहेर अभियानलाई नेतृत्व दिन सक्ने पीडितका नेताको भने खाँचो छ ।