ग्रीनल्यान्डको स्वामित्व अमेरिकाले लिनुपर्ने ट्रम्पले बताए लगत्तै डेनमार्कले रक्षा बजेट बढायो
प्रकाशित मिति : पुस ९, २०८१ मंगलबार
डेनमार्क सरकारले ग्रीनल्यान्डका लागि रक्षा बजेटमा ठूलो वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचित डोनाल्ड ट्रम्पले आर्कटिक क्षेत्र किन्न चाहेको अभिव्यक्ति दोहोर्याए लगत्तै डेनमार्कको यो घोषणा आएको हो ।
डेनमार्कका रक्षा मन्त्री ट्रोल्स लुन्ड पाउल्सेनले यस योजनालाई कम्तीमा १.५ अर्ब डलर को बजेट भएको बताएका छन् । उनले यो घोषणाको समयलाई भाग्यको विडम्बना भनेका छन् ।
सोमबार ट्रम्पले ग्रीनल्यान्डजस्तो ठूलो द्वीपको स्वामित्व र नियन्त्रण अमेरिकाका लागि पूर्ण रूपमा आवश्यक भएको बताएका थिए ।
ग्रीनल्यान्ड डेनमार्कको स्वायत्त क्षेत्र हो । अमेरिकी अन्तरिक्ष सुविधाको गृहभूमि हो । यो उत्तर अमेरिका र युरोपबीचको छोटो मार्गमा पर्ने भएकाले रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । यहाँ प्रमुख खनिज भण्डार पनि छन् ।
यो योजना अन्तर्गत दुई नयाँ निरीक्षण जहाज, दुई नयाँ लामो दूरीका ड्रोन र दुई अतिरिक्त कुकुर टिम खरीद गर्न सकिनेछ ।
यसमा राजधानी नुकस्थित आर्कटिक कमान्डको जनशक्ति वृद्धि र ग्रीनल्यान्डका तीन मुख्य नागरिक विमानस्थलहरूमध्ये एउटा एफ ३५ सुपरसोनिक फाइटर विमानलाई सम्हाल्न सक्ने गरी स्तरोन्नति गर्ने बजेट पनि समावेश हुनेछ ।
रक्षा मन्त्रीले योजनाको ठ्याक्कै रकम खुलाएका छैनन्, तर डेनमार्कका सञ्चार माध्यमहरूले यसलाई १२.१५ अर्ब क्रोनको आसपास हुने अनुमान गरेका छन्।
विश्लेषकहरूका अनुसार यो योजना धेरै समयदेखि छलफलमा थियो र यसलाई ट्रम्पको टिप्पणीको प्रत्यक्ष प्रतिक्रियाको रूपमा हेर्नु हुँदैन ।
अहिलेसम्म डेनमार्कले ग्रीनल्यान्डमा आफ्नो सैन्य क्षमता विस्तार गर्न धेरै सुस्त देखिएको छ ।
तर यदि देशले चीन र रूसको अतिक्रमणबाट ग्रीनल्यान्ड वरपरका पानीको सुरक्षा गर्न सकेन भने अमेरिकाको थप नियन्त्रणको माग बढ्न सक्ने बताइएको छ ।
डेनिश डिफेन्स एकेडेमीका मेजर स्टेन क्जेयरगार्डका अनुसार ट्रम्पले डेनमार्कलाई यस्तो कदम चाल्न दबाब दिने उद्देश्य राखेका हुन सक्छन् ।
२०१९ मा ट्रम्पले ग्रीनल्यान्ड किन्न सुझाव दिएका थिए । त्यतिबेला पनि त्यहाँका नेताहरूको कडा प्रतिक्रिया आएको थियो ।
त्यतिबेला डेनमार्ककी प्रधानमन्त्री मेत्ते फ्रेडरिक्सनले यसलाई हास्यास्पद भनेकी थिइन्।
ग्रीनल्याण्डलाई अमेरिकाले किन्नु पर्ने भन्ने विचार अमेरिकी राष्ट्रपति एन्ड्र्यु जोन्सनको कार्यकालमा १८६० को दशकमा पहिलो पटक उठाइएको थियो ।