सुधारिएको इम्बोस्ड प्लेट जडानका लागि आवेदन खुला
प्रकाशित मिति : कार्तिक २०, २०७४ सोमबार
२० कात्तिक, काठमाडौं । सरकारले प्रदेशकै नाम राखेको नयाँ प्रविधिको सवारी इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको वितरण प्रक्रिया थालेको छ । सोमबारबाट प्रदेशकै संरचनाअनुसार सवारीमा नयाँ प्रविधिको इम्बोस्ड प्लेट वितरण गर्न प्रक्रिया सुरु भएको हो ।
यातायात व्यवस्था विभागले इम्बोस्ड प्लेटका लागि स्वेच्छिक अनलाइन आवेदन खुला गरेको छ । मन्त्रिपरिषदले अञ्चलका आधारमा प्लेट वितरण गर्ने व्यवस्थामा संशोधन गर्दै प्रदेशका आधारमा इम्बोस्ड प्लेटको वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
अञ्चलको नाम उल्लेख भएको स्थानमा प्रदेशको पहिचान नम्बर राख्ने गरी यातायात व्यवस्था नियमावली संशोधनको निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ ।
त्यसैअनुसार सोमबारबाट एकान्तकुनास्थित साना ठूला सवारी कार्यालयमार्फत इम्बोस्डको प्लेटको वितरण सवारीका लागि खुला गर्न गरिएको विभागका प्रवक्ता डा. टोकराज पाण्डेले अनलाइनखबरलाई बताए ।
अब वितरण हुन लागेको इम्बोस्डमा बागमतीको ठाउँमा ‘स्टेट-३’ उल्लेख गरिनेछ । अन्य ठाउँमा वितरण थाल्दा पनि सम्बन्धित प्रदेशकै पहिचान नम्बर राखिने भएको छ ।
यस्तो छ प्रक्रिया
पहिलो चरणमा तीन पांग्रे तथा चार पांग्रे साना तथा ठूला सवारी धनीले मात्रै इम्बोस्ड प्लेटका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । आवेदन भुर्नअघि सवारीका बाँकी करहरु सबै तिर्नुपर्नेछ भने तोकिएको शुल्क बुझाएर रसिद लिनुपर्नेछ ।
टेम्पो लगायतका तीन पांग्रे साना सवारीमा यो प्लेट जोड्न २ हजार ९ रुपैयाँ राजस्व लाग्छ । यसैगरी कार, जीप, भ्यान तथा ट्रयाक्टर लगायत चारपांग्रेले ३ हजार २ सय रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ ।
शुल्क बुझाकएको रसिद नम्बरसहित आफ्नो गाडीका सबै विवरण अनलाइनमा भरेर इम्बोस्डका लागि आवेदन गर्न सकिन्छ । काठमाडौंमा लागू गरिएपछि विभागले सबै सवारीका लागि अनिवार्य हुने गरी इम्बोस्ड प्लेटलाई बाध्यात्मक गर्ने बताएको छ ।
प्रदेशको नाम पछि टाँस्न मिल्ने
तत्कालीन संसदको विकास समितिले अञ्चलको संरचनाअनुसार सुरु भएको इम्बोस्ड प्लेटको वितरण रोकेपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले प्रदेशको आधारमा प्लेट वितरण गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेको थियो ।
प्लेटलाई प्रदेशको संरचनामै वितरण गर्ने कानुनी व्यवस्था नभएसम्मका लागि प्लेटको छपाइ रोकिएको थियो । अब मन्त्रिपरिषद्ले नियमालीमा संशोधन गरेकाले वितरण थालिएको प्रवक्ता पाण्डेले बताए ।
‘प्रदेशको नाम नटुंगेसम्म प्रदेशको पहिचान नम्बर राखेका छौं । त्यसलै अब अञ्चलको नाम राखेर इम्बोस्ड वितरण हुँदैन’ पाण्डेले भने,’पछि प्रदेशको नामाकारण भएपछि त्यसमा थप शुल्क नलाग्ने गरी प्रदेशको नाम उल्लेख भएको सुरक्षित स्टीकर टाँस्नेछौं । ‘
सरकारले भदौको पहिलो साताबाट इम्बोस्ड प्लेटको वितरण थालेको थियो । सरकारीलाई अनिवार्य गर्दै बागमती अञ्चलबाट निजीलाई स्वेच्छिक रुपमा लिन सक्ने ब्यवस्था गरेको थियो । तर, देश संघीयतामा गइसक्दा पनि इम्बोस्ड प्लेटमा अञ्चल उल्लेख भएको भन्दै आलोचना भएको थियो । यसले आम नागरिकलाई दोहोरो आर्थिक भार पर्ने अवस्था आएको थियो ।
विभागले अञ्चल उल्लेखित प्लेट १२ वटा सवारीमा जोडिसकिएको थियो । प्रदेश सरकारले काम थालेपछि अञ्चलको नाम प्लेट बाट हटाउने निर्णय हुने भएकाले उपभोक्तालाई आर्थिक भार थोपरिने अवस्था अब हट्ने भएको छ ।