ट्रम्प प्रशासनको निर्णय अदालतले उल्टायो, ८ लाख युवा आप्रवासी देश निकालाबाट बचे
प्रकाशित मिति : पुस २६, २०७४ बुधबार
२६ पुस, काठमाडौं । युवा आप्रवासीहरुलाई देशनिकालाबाट जोगाउने कार्यक्रम डिफर्ड एक्सन फर चाइल्डहुड एराइभल अर्थात् डाका अन्त्य गर्ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनको निर्णयलाई संघीय अदालतले अस्थायी रुपमा उल्टाइदिएको छ ।
क्यालिफोर्निया र अन्यवादीहरुले डाका कार्यक्रम अन्त्य गर्नबाट राष्ट्रपति ट्रम्पलाई रोक्न अनुरोध गर्दै हालेको रिट निवेदनमाथि न्यायाधीश विलियम एल्सुपले यस्तो आदेश दिएका हुन् ।
डाकाको पक्षमा रहेका वकिलहरुले अदालतले कदम नचालेमा युवा आप्रवासीहरु गम्भीर र अपूरणीय हानीको शिकार हुन सक्ने सम्भावनालाई प्रष्टरुपमा व्यक्त गरेको एल्सुपले बताएका छन् ।
डाकाले बालबालिकाका रुपमा अवैध तरिकाले अमेरिका ल्याइएका वा परिवारसँग आएर भिसा अवधिभन्दा बढि बसेका ८ लाख युवालाई संरक्षण गरेको थियो । यो कार्यक्रमले हजारौं कलेज पढ्ने विद्यार्थीलाई समेत समेटेको थियो ।
अमेरिकी महान्यायधिवक्ता जेफ सेसन्सले पूर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामाले आफ्नो अधिकारक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर २०१२ मा यो कार्यक्रम लागू गरेको भन्दै यसलाई फेज आउट गर्ने सेप्टेम्बरमा घोषणा गरेका थिए । यो घोषणा लगत्तै राष्ट्रव्यापी रुपमा मुद्दाको ओइरो लागेको थियो ।
एल्सुपले उत्तरी क्यालिफोर्नियामा दायर भएका पाँच वटा भिन्दाभिन्दै मुद्दामाथि निर्णय लिएका हुन्, जसमध्ये एउटा राज्यले र अर्को यूनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया स्कुल सिस्टमको बोर्डले दायर गरेका थिए ।
एल्सुपले कार्यक्रम अन्त्य गर्नुअघि ट्रम्प प्रशासनले वृहद पुनरावलोकन गरेको थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न पनि गरेका छन् ।
न्याय मन्त्रालयका वकिल ब्राड रोजेनबर्गले डीएसीए अन्त्य गर्दाको प्रभावमाथि प्रशासनले अध्ययन गरेको र यसलाई तत्कालै खारेज गर्नुको साटो चरणबद्ध रुपमा फेज आउट गर्ने निर्णय लिएको बताएका छन् ।
डाका प्राप्त गर्नेहरुले उनीहरुको दुई वर्षे अवधिको बाँकी समय अमेरिकामा बस्न अनुमति पाउनेछन् । ६ महिनाभित्र स्ट्याटस अन्त्य हुन लागेकाहरुले पनि अर्को दुई वर्षे अवधिका लागि आवेदन दिन एक महिना समय पाउनेछन् ।
अदालती दस्तावेजमा न्याय मन्त्रालयले भनेको छ कि अदालतको आदेशद्वारा डाका हठात अन्त्य हुन सक्ने सम्भावना औंल्याएका थिए, जुन तर्कलाई एल्सुपले खण्डन गरेका छन् ।
यूनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया बोर्डका एक वकिल जेफरी डेभिड्सनले डाकाको आधारमा धेरैले लोन लिएको, विद्यालय भर्ना भएको र बिहे गरेर परिवार सुरु गर्ने निर्णयसमेत लिएको भन्दै कार्यक्रम खारेज हुँदा उनीहरु संकटमा पर्ने औंल्याए । ‘सरकारले कार्यक्रम खारेज गर्ने निर्णय लिँदा यी कुराहरु विचारै गरेन,’ अदालती सुनवाईमा उनले भने ।