कर्मचारीको विदेश भ्रमणमा कडाइ गर्दै सरकार
प्रकाशित मिति : चैत्र २०, २०७४ मंगलबार
कर्मचारी विदेश भ्रमणका नाममा विकृति देखिन थालेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कडाइ गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
एउटै कर्मचारी धेरै पटक जानेदेखि बजेट सकाउन अध्ययन भ्रमण हुने क्रम बढेपछि सरकारले यसका कडाई गर्न लागेको हो ।
अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले विदेश भ्रमण सम्वन्धी कार्यविधि ल्याउने तयारी अघि बढाएको छ ।
त्यसका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयकै सचिव प्रेमकुमार राईको संयोजकत्वमा समिति नै गठन गरिएको छ ।
हालै गठन भएको १५ दिने म्याद दिइएको छ । समितिले दिएको सुझाव प्रतिवेदनका आधारमा कार्यविधि बनाइनेछ ।
कर्मचारीहरुको तालिम तथा अध्ययन भ्रमणमा जाने व्यवस्था गर्न समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ । निजामती सेवा ऐनको दफा ४० ‘ख’ बमोजिम छात्रवृत्ति समिति गठन गरेको छ ।
मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा रहने समितिमा कानून मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, सामान्य प्रशासन लगायतका मन्त्रालयका पदाधिकारी रहनेछन् ।
यही समितिले कुन मन्त्रालयमा के तालिम तथा अध्ययन आवश्यक छ ? कसलाई कस्तो अवसर दिने ? भन्ने टुंगो लगाउँछ ।
कानूनमा यस्तो व्यवस्था भएपनि त्यसको सही परिपालना भने हुन सकेको छैन । मन्त्रालयका कर्मचारीहरू आफूखुुशी विदेश भ्रमणमा जाने गरेका छन् ।