स्वास्थ्य मन्त्रालयका समस्याः दुर्गममा दरवन्दी, अमेरिकामा मस्ती !
प्रकाशित मिति : बैशाख १३, २०७५ बिहीबार
म पूर्णकालीन राजनीतिक कार्यकर्ताका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय एक प्रकारले प्राविधिक मन्त्रालय पनि हो । प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मा दिनुभयो । यसबीचमा मैले यहाँको काम बुझ्ने प्रयास गरेँ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय धेरै महत्वपूर्ण रहेछ । सबैभन्दा धेरै जनताबीच जाने मन्त्रालय रहेछ । जनतालाई प्रभावित पार्ने र मन छुन सकिनेखालका कार्यक्रमहरु यहाँबाट दिन सकिने रहेछ । अहिले आएर मैले बुझेपछि लाग्यो कि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने रहेछ ।
स्वास्थ्य र बाटोघाटो उस्तै भनेर हेर्नुभएन । हुन त सबै काम जनताकै निम्ति हो । भौतिक संरचना पनि जनताकै निम्ति हो । खानेपानी पनि जनताकै निम्ति हो । तर, स्वास्थ्यचाहिँ जनता रहने कि नरहने, जनता बचाउने कि मार्ने भन्ने संवेदाशील कुरा भो ।
राज्यको सुविधामा टाठाबाठाको रजाइँ
हामीले जनतालाई डेलिभर गर्नुपर्ने कुरा धेरै छन् । तर, पहिलो कुराचाहिँ राज्यले जनतालाई स्वास्थ्यका क्षेत्रमा जेजति सुविधा र सहुलियत दिएको छ, त्यो आम जनताले थाहै पाएका छैनन् । यति धेरै सुविधा जनताका नाममा गएको छ । तर, जसले पाउनुपर्ने हो, उनीहरुलाई थाहा नभएका कारण पैसा तिरेर उपचार गर्नुपर्छ ।
राज्यका तर्फबाट जनतालाई जे सुविधा दिइएको छ, त्यो कुरा जनतालाई थाहै छैन । केही टाठाबाठाले राज्यको सुविधा लिइरहेका छन् ।
स्वास्थ्य राज्यमन्त्री भएपछि अहिले काम गर्नका लागि सबैभन्दा धेरै चाप सरुवाको छ । सरुवाको भीडले कहिलेकहिँ पानी खाने फुर्सद पनि हुँदैन । जो आउनुहुन्छ, सरुवाकै लिष्ट लिएर आउनुहुन्छ
जस्तै–निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत सहुलियतको कुरा गरेका छौं । ७० प्रकारका निःशुल्क औषधी दिने भनेका छाैँ । तर, जनताले ती औषधी किनेर खानुपरेको छ । जनताले राज्यको सुविधा उपभोग गर्न पाउने परिस्थिति सिर्जना गर्नुपरेको छ । किनकि राज्यले दिएका सुविधा केही टाठाबाठा र पेशेवर व्यक्तिले लिएका छन् ।
लक्षित जनताले राज्यको सुविधा उपभोग गर्न पाएका छैनन् । मेरो प्राथमिकता अब जनतालाई यी–यी सुविधा राज्यले निःशुल्क दिएको छ भनेर सचेत गराउन केन्द्रित छ । राज्यले सुविधा दिन्छु भनेर घोषणा गरेर मात्र हुँदो रहेनछ, जसका लागि सेवा र सुविधा दिने हो, व्यक्तिगतरुपमा उनीहरुले मलाई मेरो सरकारले यो सुविधा दिन्छ भन्ने जानकारी गराउनुपर्ने रहेछ ।
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आइसकेको अवस्था छ । तर, कतिपय जनप्रतिनिधिलाई पनि स्वास्थ्य सुविधाबारे राज्यको नीति थाहा नहुन सक्छ । अब आमरुपमा जनताले पाउने सुविधाका बारेमा सबैलाई जानकारी गराउनुपर्छ, जसले गर्दा लक्षित वर्गले सुविधा पाउँछ ।
स्वास्थ्य वीमा ओलीको योजना
अर्को कुरा भनेको स्वास्थ्य बिमाको पनि छ । यसलाई लिएर कतिपयले निकै ढोल पिटे । वास्तवमा स्वास्थ्य वीमा २ वर्षदेखि नै लागु भइसकेको छ । यसमा राम्रो प्रगति भइरहेको देखेकी छु । कसले शुरु गर्यो भन्ने नचाहिने प्रोपोगाण्डा पनि चलाइएको छ ।
हल्ला एउटाले गरेको छ तर कन्सेप्ट ल्याएर लागू गर्ने अर्कै छ । यसबीचमा अलिकति नवीकरणको समस्या आएको छ । स्वास्थ्य वीमामार्फत जुन सुविधा दिने भनिएको हो, त्यो प्रभावकारी भएको छैन । केही केही अप्ठ्यारा छन् । त्यो व्यवस्थापन कहाँबाट गर्ने भन्दा एउटा पालिकामा एक अस्पताल भनेर अवधारणा ल्याएका छौं, त्यसबाट व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।
अबको सोचाइ भनेको ३५ सय तिरेर एक लाखको सुविधा लिने हो । यसलाई प्रभावकारी बनाउन, सबैभन्दा पहिले विपन्न कार्ड बनाउनुपर्छ । २५ जिल्लामा विपन्न कार्ड वितरण भएको छ । अब बाँकी जिल्लामा पनि छिटोभन्दा छिटो वितरण गर्छौं ।
जनताको आकर्षण र अपेक्षा स्वास्थ्य बिमामा छ । प्रधानमन्त्रीले बोलिसक्नुभएको छ । स्वास्थ्य वीमा सबै ठाउँमा लगाउने भन्नुभएको छ । यो स्वास्थ्य विमाको अवधारणा भनेकै केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्दा आएको हो । तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री खगराज अधिकारीकै पालामा निर्णय भएको हो । अब हामी यसलाई अनिवार्य गर्छौं ।
एक पालिका एक अस्पताल
अहिले हामीले एउटा पालिकामा एउटा अस्पताल भनेका छौं । तर, २ हजारभन्दा बढी वडामा स्वास्थ्य इकाइ नै छैनन् । अर्थात त्यहाँका जनताले आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा पनि पाउन सकेका छैनन् ।
अहिलेको वडा भनेको पहिलेको एउटा गाविस हो । त्यहाँ एउटा प्रारम्भिक स्वास्थ्य इकाइ अनिवार्य छ । अनि प्रत्येक पालिकामा विज्ञ र उपकरण सहितको अस्पताल बनाउनैपर्छ । यो हाम्रो पञ्चवर्षीय योजना पनि हो ।
अहिले ६ हजार ७ सय वडामध्ये २३ सय १२ वटा वडामा स्वास्थ्य चौकी नै छैनन् । पुनसंरचना गर्दा कहिँ एउटै वडामा दुईटा परेका छन्, कहीँ छैन । सबैभन्दा पहिले त हामीले एउटा वडामा एउटा स्वास्थ्य इकाइ त राख्नैपर्छ ।
अहिले १२० वटा ठूला सरकारी अस्पताल छन् केन्द्रदेखि जिल्लासम्म । अब ७५३ स्थानीय तहमा कम्तिमा एउटा अस्पताल खोल्दा पनि हामीले ५३३ अस्पताल बनाउनुपर्नेछ ।
भूकम्पले भत्काएका स्वास्थ्य चौकी बन्ने क्रम जारी छ । अब हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा भौतिक संरचना निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्था छ । संरचनामात्र भएर पनि हुन्न, त्यसका साथ सेवा सुविधा पनि दिनुपर्ने अवस्था छ । त्यसका लागि आवश्यक उपकरण र विज्ञ व्यवस्थापन गर्दा राज्यले ठूलो दायित्व ब्यहोर्नुपर्ने अवस्था छ ।
सरुवाको चापले भोकभोकै !
स्वास्थ्य राज्यमन्त्री भएपछि अहिले काम गर्नका लागि सबैभन्दा धेरै चाप सरुवाको छ । सरुवाको भीडले कहिलेकहिँ पानी खाने फुर्सद पनि हुँदैन । जो आउनुहुन्छ, सरुवाकै लिष्ट लिएर आउनुहुन्छ ।
अहिले दरबन्दीमा डाक्टर गएको छैन, कहाँ छ त भन्दा कोही अमेरिका, कोही अष्ट्रेलियामा । अझ भनौं कि कर्णालीको दरबन्दी देखाएर अमेरिकामा मोज गरिरहेका छन्
हुन पनि देशका सबै कर्मचारीको आधा संख्या अर्थात ८० हजारमा ३८ हजार कर्मचारी स्वास्थ्यका रहेछन् । पायक मिलाउने, के मिलाउने नाममा सबैभन्दा धेरै समय नै सरुवाका लागि दिनुपरेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा अर्को समस्या भनेको जनशक्ति दुर्गममा पठाउने र जनतालाई सेवा दिन निकै चुनौतिपूर्ण रहेछ । दुर्गमका अस्पतालमा दरवन्दी छ । यसो हेर्दा त्यहाँ डाक्टरको पोष्टिङ पनि भएको छ । तर, नियुक्ति दुर्गमको लिने, अनि कामचाहिँ सुगममा गर्ने प्रवृत्ति देखियो । नियुक्ति दुर्गमको लिन चाहने अनि विदेश पढ्न जाने । हेर्दा दरबन्दी दुर्गममा देखिन्छ, तर त्यहाँ डाक्टर भेटिन्न । यसका लागि अब नयाँ पोलिसी बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।
दुर्गमको दरवन्दी बाँदरलाई लिस्नो
हिजो नयाँ पोलिसी बनाएर दुर्गममा जानुपर्ने बाध्य बनाइदिए । गएबापत नम्बर बढ्ने, छात्रवृत्तिको निम्ति सजिलो हुने भयो । तर अहिले दरबन्दीमा डाक्टर गएको छैन, कहाँ छ त भन्दा कोही अमेरिका, कोही अष्ट्रेलियामा । अझ भनौं कि कर्णालीको दरबन्दी देखाएर अमेरिकामा मोज गरिरहेका छन् ।
दुर्गमको जनताको नाममा नियुक्ति लिएर उपत्यका र विदेश शयर गर्ने प्रवृतिमाथि निर्मम हुनुपरेको छ । अब उपत्यकामा पाँच वर्षभन्दा बढी बस्न नपाइने भन्यो भने बाध्य भएर रोटेशनमा जान्छ । दुर्गममा जाने मान्छेलाई केही इन्सेन्टिभ त दिनुपर्छ ।
सकारात्मक विभेदको नीति अवलम्वन गर्न हामी तयार छौं । तर, दुर्गममा दरबन्दी देखाएर सुगममा मोज गर्ने प्रवृत्ति विरुद्ध अब नयाँ ढंगले अघि बढ्छौं ।
सरकारी अस्पतालमा बेड थोरै
सरकारी अस्पतालमा बेड पाउन बिचौलिया लाउनुपर्ने भन्ने गुनासो पनि सुनियो । वीर अस्पतालमा विरामीको चाप धेरै छ । बेडहरु कम रहेछन् । अस्ति बिहानमात्रै दुई घण्टा कोठा–कोठा हेरेर आएँ । मेरो मान्छे राख्देऊ भनेर फोन धेरैको आउँछ । बेड बढाउनुपर्ने देखियो ।
अप्रेसनका लागि धेरै समय कुर्नुपर्ने समस्याको अन्त्य कसरी गर्ने भनेर पनि परामर्श गरेँ ।
हामीसँग भएका विशेषज्ञहरुको टिमको पनि आँकलन गरेका छौं । उपकरण थप्नुपर्ने र जनशक्ति थप्नुपर्ने कुरा त एउटा छ, तर ठाउँ नै सानो भएकाले संरचना नै वृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
वीर अस्पतालका लागि त नयाँ ठाउँमा जग्गा लिने काम शुरु भएको छ । बेथितिका कुरालाई चाहिँ अनुगमनबाट साइजमा ल्याउनुपर्छ ।
आमा बचाऊ अभियान, किशोरीसँग राष्ट्रपति कार्यक्रम
अब स्वास्थ्य क्षेत्रमा दीर्घकालीन र अल्पकालीन योजनासहितका नीति कार्यक्रमहरु हामी ल्याउँदैछौं । संविधानले स्वास्थ्यलाई नागरिकको मौलिक हक भनेर सुनिश्चित गरिसकेको छ । त्यस अनुसारका कानुनहरु बन्ने क्रममा छन् । त्यसैले पनि आम नागरिकलाई मौलिक हकको अनुभूत हुनेगरि स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूला काम गर्नु परेको छ ।
तत्काल हामीले प्रधानमन्त्री आरोग्य अभियान सञ्चालन गर्ने योजना बनाएका छौं । सुरक्षित मातृत्वका लागि आमा बचाऊ अभियान र किशोरीसँग राष्ट्रपति अभियानको कार्यक्रम पनि सञ्चालन हुँदैछ
तत्काल हामीले प्रधानमन्त्री आरोग्य अभियान सञ्चालन गर्ने योजना बनाएका छौं । सुरक्षित मातृत्वका लागि आमा बचाऊ अभियान र किशोरीसँग राष्ट्रपति अभियानको कार्यक्रम पनि सञ्चालन हुँदैछ ।
एउटा चिकित्सकले एउटामात्र संस्थामा काम गर्ने अवधारणा तथा कार्यको थालनीका लागि गृहकार्य भइरहेको छ । निजी अस्पतालले दिनुपर्ने १० प्रतिशत निःशुल्क उपचार सेवालाई अनिवार्य र कडाइका साथ लागु गराउँछौं र यसको नियमित प्रभावकारी अनुगमन हुन्छ ।
गरीव तथा असहाय र विपन्न जनतालाई निःशुल्क उपचार सेवा नदिने त्यस्ता अस्पताललाई कालोसूचीमा राख्ने र मापदण्ड पूरा नगरेका निजी अस्पताल सञ्चालनमा रोक लगाउने गरी अघि बढ्दैछौं ।