भूकम्पसम्बन्धी भवन संहितामा संशोधन हुँदै
प्रकाशित मिति : बैशाख १३, २०७५ बिहीबार
भूकम्पका कारणले हुने, घर तथा अन्य संरचनाको कम्पनको विश्लेषण गरी त्यसलाई थेग्न सक्ने निर्माणकार्य गर्नेसम्बन्धी भवन संहितामा सरकारले नयाँ कडा प्रावधानहरू ल्याउने भएको छ।
अहिले भूकम्पका कारण जुन न्यूनतम थर्काइ हुन्छ भन्ने अनुमान गरी मापदण्ड तोकिएको छ अब त्यो मात्रामा वृद्धि हुने अधिकारीहरूले बताएका छन्।
त्यो कम्पनलाई थेग्न सक्ने गरी पिलर तथा गारोको आकारदेखि लिएर डन्डीको सङ्ख्यासम्मका पक्षमा पुनर्विचार गर्न लागिएको जनाइएको छ।
काठमाण्डूमा कहाँ भूकम्पीय जोखिम?
‘शहरका अधिकांश घर असुरक्षित’
कुनै वस्तु माथिबाट झर्दा गुरुत्वाकर्षणका कारण जुन हिसाबले गतिको वृद्धिदर रहन्छ, भूकम्प आउँदा घर लगायतका संरचनामा त्यसको ३६ प्रतिशत तेर्सो खालको थर्काइ हुने अनुमान गरिएको छ।
यसरी हल्लाएको थियो भूकम्पले
तर त्यो नेपालको मौलिक परिस्थिति अनुसार गरिएको अनुमान नभई उस्तै-उस्तै भूगोल भएको भन्दै भारतको भवन संहितालाई आधार मानी लिइएको अधिकारीहरु बताउँछन्।
अब त्यो अनुमानित मात्रालाई बढाउने काम भइरहेको छ जसको अर्थ हुनेछ अझ बढी थर्काइलाई थेग्न सक्ने संरचना बनाउने मापदण्ड आउनेछ।
शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका उपमहानिर्देशक मणिराम गेलाल भन्छन्, “गुरुत्वाकर्षणको ३६ प्रतिशतको मात्रालाई कति लिने हो? ३८, ४० वा ४२ भन्ने जस्तो कुरा हामीसँग उपलब्ध भूकम्पसम्बन्धी विवरण हेरेर विश्लेषण गर्छौँ र त्यसैअनुसार परिमार्जन गर्छौँ।
गुरुत्वाकर्षणको ३६ प्रतिशतको मात्रालाई कति लिने हो? ३८, ४० वा ४२ भन्ने जस्तो कुरा हामीसँग उपलब्ध भूकम्पसम्बन्धी विवरण हेरेर विश्लेषण गर्छौँ र त्यसैअनुसार परिमार्जन गर्छौँ
मणिराम गेलाल, उपमहानिर्देशक, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग
अन्य कस्ता परिवर्तन?
जमिन थर्काइको दृष्टिले खतराको स्तर हेरी विभिन्न पाँच क्षेत्रमा भूभागहरुलाई वर्गीकरण गर्ने गरिन्छ।
नेपाल सबैभन्दा उच्चखतराको क्षेत्र ‘जोन फाइभ’मा पर्छ र त्यसै अनुसार संरचना बनाउन हुने वा नहुने स्थान पहिचान गर्ने काम भइरहेको र निर्माण गर्न मिल्ने स्थलमा अनुमानित थर्काइ थेग्न सक्ने गरी संशोधनहरू गर्न लागिएको बताइएको छ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण अन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइका आयोजना उपनिर्देशक युवराज पौडेल भन्छन्, “भवनमा आउने भूकम्पको बल कति हुन्छ त्यसलाई थेग्ने गरी कत्रो आकारको पिलर, गारो र डन्डी राख्ने तथा तिनको सङ्ख्या कति हुनुपर्ने भन्ने जस्ता विषय निर्क्योल गर्छौं”।
बढ्दै गएको शहरीकरणसँगै भवन निर्माण संहितालाई थप कडा पार्नुपर्ने आवाज उठिरहेका छन्
चिन्ता
दशैँअघि नै संशोधित संहिता तयार हुने सरकारी निकायहरूको अपेक्षा छ।
तर कतिपय पक्षबाट भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण धमाधम भइरहँदा निकै ढिलो गरेर मात्रै भूकम्पीय संहिता संशोधनको काम अघि बढेकाले त्यसले धेरै घरलाई समेट्न नसक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त भएका छन्।
अधिकारीहरू पनि त्यस्ता चासो स्वीकार गर्दै संहिता तयार भएलगत्तै स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गरिने बताउँछन्।