प्रदेश ५ मा विधेयक पारित
प्रकाशित मिति : बैशाख २१, २०७५ शुक्रबार
प्रदेश नं ५ को प्रदेशसभाले आज सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्यविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । यो विधेयक सभाबाट पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कुलप्रसाद केसीले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
आजै, प्रदेश नं ५ अन्तर्गतका गाउँसभा, नगरसभाको कानून निर्माण प्रक्रियाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै विपक्षी दलका अष्टभूजा पाठकले प्रदेशसभाको अधिकार स्थानीय तहमा स्पष्ट हुनुपर्ने र स्थानीय सरकारको नाममा हुने दुरुपयोग रोक्नुपर्ने बताउनुभयो ।
प्रदेशसभा सदस्य इन्द्रजित थारुले गाउँपालिका र नगरपालिकामा कानून तर्जुमा गर्न मस्यौदाकार आवश्यक भएको टिप्पणी गर्नुभयो । अर्का प्रदेशसभा सदस्य सन्तोष पाण्डेले स्थानीय तहमा गाडी किन्ने विषयमा मनोमानी देखिएको उल्लेख गर्दै प्रदेशको नामकरण अविलम्ब गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री केसीले कानून परिमार्जन गर्दै अघि बढिने बताउनुभयो । यसअघि, विधेयकमाथि दफावार छलफलका लागि मन्त्री केसीले प्रस्ताव गर्नुभएको थियो ।
प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकसमेत मन्त्री केसीले आज सदनमा प्रस्तुत गर्नुभयो ।