अब करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्न नपाइने
प्रकाशित मिति : बैशाख २८, २०७५ शुक्रबार
सरकारले स्वीकृत दरबन्दीबाहेक अस्थायी, ज्यालादारी, करारमा नियुक्त गर्न कडाइ गरेको छ ।
सरकारी निकायले जथाभावी खर्च गर्दा राष्ट्रिय ढुकुटीमा चाप पर्न थालेपछि सरकारले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्नेसम्बन्धी मार्गदर्शन नै बनाएको छ ।
मन्त्रिपरिषदले हालै स्वीकृत गरेको मार्गदर्शनमा नयाँ संरचना र दरबन्दी सिर्जना गर्न र स्वीकृत दरबन्दीबाहेक अस्थायी, ज्यालादारी, करारमा नियुक्ति गर्न पाइने छैन ।
सरकारी खर्चमा गोष्ठी, सेमिनार जस्ता कार्यक्रम गर्दा सम्भव भएसम्म सरकारी हल प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
साथै साविकको कार्यालयका लागि थप फर्निचर तथा कम्प्युटर, ल्यापटप, पि्रन्टर खरिद गर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।
मर्मत् नगरी फर्निचर, सजावटका सामग्री खरिद गर्न नपाउने व्यवस्था निर्देशिकामा छ ।
मार्गदर्शनले सबै सरकारी कार्यालय र पदाधिकारीहरुलाई आर्थिक मितव्ययीताको दायरामा ल्याएको सञ्चार राज्यमन्त्री गोकुल बास्कोटाले जानकारी दिए ।
निर्देशिकामा सार्वजनिक क्षेत्रमा उस्तै किसिमको योजना, कार्यक्रम र कार्ययोजना बेग्लाबेग्लै निकायबाट प्रस्ताव गर्ने र स्रोतको माग गर्न बन्द गर्ने उल्लेख छ । दातृ निकायबाट प्राप्त हुने रकमलाई दोहोरोपन नहुनेगरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि मार्गदर्शनमा राखिएको छ ।
सार्वजनिक खरिदका विकृति नियन्त्रण गर्ने विषय पनि मार्गदर्शनमा समेटिएको छ । लामो समयसम्म कार्यसम्पादन नगरी ठेक्का अवधि थपेर अनावश्यक व्यायभार सिर्जना गर्ने तथा विभिन्न बाहनामा काम नगर्ने निर्माण कम्पनीलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था पनि मार्गदर्शनमा गरिएको छ ।
विकास आयोजनाको निरन्तर अनुगमन गरी दोषी भेटिएकामाथि कारवाही गर्नुपर्ने व्यवस्था मार्गदर्शनमा छ । निर्माण व्यवसायीको क्षमताको पहिचान नगरी अन्धाधुन्ध निर्माणको ठेक्का दिएको पाइए सम्बन्धित सरकारी अधिकारीलाई कारवाही गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
अनावश्यक वस्तुको खरिद तथा भण्डारण गर्ने, आवश्यक जनशक्ति नहुँदा पनि मेसिनरी किन्ने, मितव्ययीताको ख्याल नगरी सफ्टवेर खरिद गर्न पनि मार्गदर्शनले प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
संगठित रुपमा सेवाको मूल्य अनावश्यक रुपमा बढाउने, प्रतिस्पर्धात्मक बजारलाई संकुचित गरी बढी मूल्य कायम गर्ने, एकाधिकार स्थापित गर्ने, जस्ता कार्यको अन्त्य गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
सरकारी पदाधिकारीले तोकिएको भन्दा बढी सवारी साधन र अगुवापछुवा प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
अब स्वीकृत मापदण्डबाहेक सरकारी सवारी साधनमा निजी नम्बरप्लेट राख्न समेत पाइनेछैन ।
आर्थिक कार्यविधि ऐन तथा आर्थिक नियमावली बमोजिम प्रयोगमा नआउने सवारी साधन ६ महिनाभित्र लिलाम गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि निर्देशिकाले गरेको छ ।
अत्यावश्यक अवस्थामा पुराना सवारी साधन लिलामको प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि मात्रै नयाँ सवारी साधन किन्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, सम्भव भएसम्म मर्मत गरेरै सवारी साधन चलाउनुपर्ने कडा व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ ।
विभिन्न नाममा हुने वैदेशिक भ्रमणलाई पनि निर्देशिकाले निरुत्साहित गरेको छ । विदेशी राष्ट्र तथा आयोजकले खर्च व्यहोर्ने वैदेशिक तालिम अध्ययन तथा अवलोकन भ्रमणमा मनोनयन भएका पदाधिकारीलाई सरकारका तर्फबाट पकेट खर्च, बाटोको म्याद, भ्रमण भत्ता लगायतको खर्च नगरिने निर्देशिकामा छ ।
सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीले गैरसरकारी संस्थाका साथै आयोजना सम्वद्ध निर्माण व्यवसायी एवं परामर्शदाताको खर्चमा विदेश भ्रमण गर्न पनि प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।