संघीय सरकारकाे पहिलाे नीति तथा कार्यक्रम अाज, समृद्धिको रेखा कोर्ने लक्ष्य
प्रकाशित मिति : जेष्ठ ७, २०७५ सोमबार
आज (जेठ ७) सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को नीति तथा कार्यक्रम सदनमा प्रस्तुत गर्दै छ । मुलुक संघीय शासन प्रणालीमा गएपछिको यो पहिलो नीति तथा कार्यक्रम हुनेछ । सुशासन, समृद्धि र स्थायित्वलाई टेवा पुर्याउने आधारमा नै नीति तथा कार्यक्रम तय गरिएको सरकारी अधिकारीले जनाएका छन् ।
आइतबार राति बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारले ल्याउन लागेको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरेको थियो। सरकारले नयाँ नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरेसँगै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अाज (सोमबार) सार्वजनिक गर्न लागेकी हुन् ।
यसपटक सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले पाँच वर्षमा दोहोरो अंककाे अार्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्यसहित ल्याउन लागेको जनाइएको छ । चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य ६.९ प्रतिशत छ। साथै उच्च प्राथमिकताका आयोजना छनोट, कार्यान्वयन एवं सञ्चालन गर्न अलग्गै नीति बनाइने र पूर्वाधारकाे तीव्र विकासका लागि अावश्यक नीति, एेन तथा कानुन निर्माण गर्ने लक्ष्य नीति तथा कार्यक्रमले समेटेकाे बताइन्छ ।
त्यस्तै, निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्ने र करको दायरालाई फराकिलो बनाउने विषय समेत नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएकाे छ । निजी क्षेत्रको आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा विदेशी लगानी भित्राउने सवालमा ठूला आयोजनालाई प्राथमिकतामा पार्ने लक्ष्य सरकारले लिएकाे बताइन्छ ।
साविकका नेकपा एमाले तथा माओवादी केन्द्रसम्मिलित सरकारले सुरुदेखि नै आफ्नो स्पष्ट लक्ष्य ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ नारामा आधारित आर्थिक विकास रहेको बताउँदै आएको छ । संघीय मुलुककाे पहिलाे नीति तथा कार्यक्रममा पनि ‘समाजवादको आधार तथा विकास र समृद्धि’को नारालाई नै सार्थक पार्ने उद्देश्य राखिएकाे जनाइएकाे छ ।
वाम गठबन्धन बनाएर संघीय आम निर्वाचनमा होमिएका तत्कालीन एमाले–माओवादी केन्द्र हालै एकीकरण भएर नयाँ ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी’ बनेको छ । सो पार्टीका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पुनः ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ नारामा केन्द्रित रहेर नै सरकारले आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गरिने प्रतिबद्धता गर्दै आएका छन् ।
प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले केही दिनअघि ‘जनताले दिएको मतलाई समृद्धिको दिशामा केन्द्रित गरिने’ प्रतिबद्धता दोहोर्याएका थिए । उनले छिमेकी मुलुक भारत र चीनबाट आर्थिक लाभ लिँदै पाँच वर्षमा मुलुकको आमुल परिवर्तन गर्ने अठोटलाई सिद्ध गरिछाड्ने बताए । दुई दलबीचको एकताले घमण्ड भन्दा पनि ‘समृद्धिको रेखा कोर्न’ बल पुग्ने भएकाले जनताको विकासप्रतिको चाहनालाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ ।
यसपटक सरकारले ल्याउन लागेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट विगतको भन्दा नितान्त फरक रहने नेकपाका अर्का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाइ छ । जनताको विकासप्रतिको चाहनालाई केन्द्रमा राखेर नै सरकारले बजेट लयाउने र त्यसले मुलुकमा सबल कम्युनिष्ट सरकार रहेको अनुभूति आम जनतालाई गराउने सत्तारुढ दलका नेताहरु बताउँछन् ।
