प्रदेश-२ मा बन्ला त फोरम र नेकपाको सरकार?
प्रकाशित मिति : जेष्ठ १४, २०७५ सोमबार
संघीय समाजवादी फोरमको सत्तारोहणका लागि काठमाडौंमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँगको वार्तालाई तीब्रता दिइरहेका बेला नेकपाले प्रदेश-२ को फोरम नेतृत्वको राजपा (राष्ट्रिय जनता पार्टी) सहितको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो, १३ जेठमा।
समर्थन फिर्ता लिनुको कारण बताउँदै नेकपा संसदीय दलका नेता सत्यनारायण मण्डलले भने, ‘प्रदेश–२ को सरकारले हामीलाई हेप्यो, नरेन्द्र मोदीको जनकपुर भ्रमणका बेला मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले दिएको संविधान विरोधी अभिव्यक्ति कुटनीतिक मर्यादा विपरित भयो, केन्द्रमा हाम्रो (नेकपाको) सरकारलाई दिइएको समर्थन फिर्ता लिने राजपाले दियो।’ आदि।
एमाले र माओवादी केन्द्रको मिलनपछि नेकपा प्रदेश-२ को सबैभन्दा ठूलो दल हो। सदस्यीय प्रदेश सभामा नेकपाको ३२ सिट छ भने प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेको फोरमसँग २९ र राजपासँग २४ सिट छ। नेपाली कांग्रेसले सो प्रदेशमा १८ सिट जितेको छ। एकताअघिसम्म सो प्रदेशमा एमालेबाट प्रदेशसभामा १९ र माओवादी केन्द्रबाट १३ जना।
प्रदेश-२ मा नेकपाले चालेको कदमको फोरम नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि त्यसको असर केन्द्रीय राजनीतिमा पनि पर्ने देखियो। किनभने, केन्द्रमा फोरमले नेकपाको सरकारलाई समर्थन दिएको थियो। र, आफै सरकारमा जान वार्तापनि हुँदै थियो। सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको पक्षमा अघिल्लो दिन (१२ जेठ) मात्र फोरमले मतदान गरेको थियो।
तर प्रदेश-२ मा फोरमले चालेको कदमले केन्द्रीय राजनीतिमा कुनै असर गरेन। बरु, फोरम नेतृत्वको प्रादेशिक सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको भोलिपल्ट नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, अनि फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव यादवबीच वार्ता भयो। र, १२ बज्दानबन्दै नेकपा-फोरमबीच तीन बुँदे सहमति पनि भयो।
केन्द्रमा नेकपाले फोरमसँग सहमतिको तयारी गरिरहेका बेला प्रदेश-२ मा चाहिँ किन नेकपाले फोरमका मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो त? स्रोतका भनाईमा, नेकपा नेता सत्यनारायण मण्डलले केन्द्रमा राजनीति कसरी अघि बढिरहेको छ भन्ने कुराको ख्यालै नगरी त्यस्तो कदम चालेका थिए। र, यो निर्णयका अन्तर्यमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको मान्यता प्राप्त गर्नु थियो।
प्रदेशमा जुन पार्टीले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियत प्राप्त गर्छ, त्यो पार्टीका नेताले राज्यमन्त्री सरहको सुविधा प्राप्त गर्छन्। उनलाई प्रदेश सरकारले निवास सुविधा दिन्छ, गाडीको सुविधापनि पाउँछन्। सुरक्षाका लागि प्रदेश सरकारले सुरक्षाकर्मीपनि उपलब्ध गराउँछ।
फोरम उपाध्यक्ष लालबाबु राउत मुख्यमन्त्रीको रुपमा नियुक्ति हुँदा उनलाई प्रदेश-२ को दोस्रो ठूलो दल राजपाले समर्थन गरेको थियो। राजपाले मुख्यमन्त्री राउतलाई समर्थनमात्र गरेन, आफै सरकारमा सामेलपनि भयो। तत्कालिन एमाले र माओवादी केन्द्रले पनि राउतलाई विश्वासको मत दिए।
जसले सरकारलाई विश्वासको मत दिन्छ, संसदीय प्रचलन अनुसार उसले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको मान्यता पाउँदैन। कांग्रेसले मुख्यमन्त्री राउतको विपक्षमा मतदान गर्यो र प्रदेश-२ मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको मान्यता पनि उसैले प्राप्त गर्यो। कांग्रेसको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा रामसरोज यादव प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता बने, जबकि प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेस चौंथो स्थानमा थियो।
एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकतापछि नेकपा प्रदेश-२ को सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ। र, पूर्व एमालेको संसदीय दलका नेता मण्डल नै नेकपाको पनि संसदीय दलको नेता बनेका छन्। तर, सबैभन्दा ठूलो दल भएपनि न मण्डलको शीरमा मुख्यमन्त्रीको ताज छ, न त छ काँधमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको फुली नै।
पहिलो ठूलो दल फोरम र दोस्रो ठूलो दल राजपा मिलेर प्रदेश सरकार बनाएपछि मण्डलले तेस्रो ठूलो दलको हैसियतमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको अपेक्षा गरेका थिए। नाम उल्लेख गर्न नचाहने प्रदेश-२ सरकारका एक मन्त्रीका भनाईमा, सरकारलाई समर्थन गरेकाले मण्डललाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता दिन सकिएन।
सरकारको विपक्षमा मतदान गरेको सबैभन्दा ठूलो दललाई प्रमुख प्रतिपक्ष मान्ने प्रचलनका कारण संसदीय दलको नेताको हैसियत प्राप्त गर्न नसकेपछि प्रदेश २ को सरकारले ‘प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारको सेवा सुविधा सम्बन्धी विधेयक’ मार्फत मण्डलको सरोकारको सम्बोधन गर्न खोजिएको थियो, जसमा सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेतालाई पनि प्रतिपक्षी दलको नेतालाई जस्तै सम्मानजक सेवा सुविधा दिने तयारी गरिँदै थियो।
‘त्यो विधेयक आइसकेको छैन, तर आउने तयारीमा छ’ प्रदेश २ का भौतिक योजना मन्त्री जितेन्द्र सोनलले नेपालखबरसँग भने, ‘त्यसमा संसदीय दलका नेतालाई के कस्तो सुविधा दिने भन्ने कुरा उल्लेख छ। तर, त्यो विधेयक नआउँदै नेकपाले सरकारलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिने निर्णय गरेर अपरिपक्वता देखायो।
सोमबार विहान नेकपा-फोरमबीच संविधान संसोधन र फोरमको सत्तारोहण सम्बन्धमा सहमति हुनु, अनि अघिल्लो दिन नेकपाले प्रदेश-२ को सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुलाई प्रदेश २ मा फोरम-नेकपाको सरकार बनाउने तयारीका रुपमा पनि कतिपयले लिएका छन्। तर फोरम सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ भने यो आशंकामा कुनै दम नरहेको बताउँछन्।
‘प्रदेश-२ मा फोरम राजपा गठबन्धन टुट्ने कुनै सम्भावना छैन, त्यहाँ फोरम-राजपाकै सरकार कायम हुनेछ’ सहअध्यक्ष श्रेष्ठले नेपालखबरसँग भने, ‘नेकपाले प्रदेश-२ मा समर्थत फिर्ता लिएपनि समर्थन जारी राख्ने निर्णय शीर्ष तहमा भइसकेको छ।’