तिनाउको दोहन : १५ भन्दा बढी एक्साभेटर प्रयोग
प्रकाशित मिति : जेष्ठ २२, २०७५ मंगलबार
जिल्लामा सञ्चालित ठूला आयोजनाका लागि भन्दै तिनाउ नदीमा गिटी, बालुवा र ढुंगाको अनियन्त्रित उत्खनन तीव्र छ । दर्जनौं ठूला मेसिन प्रयोग गरेर दिनहुँ नदीजन्य पदार्थ दोहन हुँदा पनि प्रशासन मौन छ ।
तिलोत्तमा नगरपालिका ४ को मगरघाट, हरिहरपुर र बुटवल उपमहानगरपालिका १७ स्थित रंगशालानजिक सातादेखि १५ भन्दा बढी एक्साभेटरले ढुंगा, गिटी र बालुवा निकाल्ने गरेका छन् । ती मेसिनले निकालेको सामग्री दैनिक ४० भन्दा बढी ट्रिपरले स्थानीय क्रसर उद्योग पुर्याउँछन् ।
उत्खननका लागि स्वीकृति दिने जिल्ला समन्वय समितिले भने जिल्लाभित्र सञ्चालित ठूला आयोजनाका नाममा स्वीकृति दिइएको बताएको छ । जिल्लामा गौतम बुद्ध विमानस्थल, बुटवल–बेलहिया व्यापारिक मार्ग, लुम्बिनी चक्रपथलगायत आयोजनाका नाममा उत्खनन गर्ने अधिकार दिइएको हो ।
सातादेखि अनियन्त्रित रूपले उत्खनन भइरहे पनि स्थानीय तह बेखबर छन् । उत्खनन क्षेत्रमा प्रशासनको उपस्थिति नहुँदा सयौं चुल्ठेमुन्द्रे र डन परिचालित छन् । यही कारण स्थानीयले विरोध पनि गर्न सकेका छैनन् ।
वातावरणीय प्रभाव परीक्षणसमेत गरिएको छैन । उत्खनन भइरहेको क्षेत्र तिलोत्तमा नगरपालिका ४ का वडाध्यक्ष दिवाकर ज्ञवालीले कुनै समन्वयबिना जिल्ला समन्वय समितिको निर्देशनमा ढुंगा, गिटी र बालुवा निकालिएको बताए । ‘हामीसँग कुनै समन्वय र पत्राचार छैन,’ उनले भने, ‘उल्टै ‘चोर्नका लागि सहयोग गरिदिनुपर्यो’ भन्ने कुरा सरकारी निकायबाटै आउने गरेको छ ।’
उनले दैनिक १८ देखि २० घण्टासम्म उत्खनन भइरहेको बताए । सरकारी निकायबाट कति निकाल्नुपर्ने हो, कति निकालियो र कहाँ लगियो अनुगमन र निगरानी केही छैन । प्राविधिक कार्यालयका एक पूर्वइन्जिनियरका अनुसार गत वर्षको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनअनुसार अहिले उत्खनन भइरहेको क्षेत्रमा १ दशमलव ८० देखि २ दशमलव २० मिटर गहिराइसम्म मात्र नदीजन्य पदार्थ झिक्न मिल्छ ।
त्यस्तै, २० देखि ६० मिटर चौडाइ र झन्डै एक किलोमिटर लम्बाइमा उत्खनन गर्न सकिन्छ । तर, अहिले सरकारी निकायको अनुगमन अभावमा तीन मिटरसम्म गहिराइ र झन्डै दुई किलोमिटरभन्दा बढी लम्बाइमा निकाल्ने गरिएको छ ।
किनारलाई असर नगर्ने गरी निकाल्नुपर्नेमा दुवैतर्फ पुगेर निकालिएको छ । त्यसले किनारका बस्ती जोखिममा छन् । उत्खनन गरिएको सामग्री निकासीका लागि खोला किनारमा चौतर्फी नयाँ सडक निर्माण गरिएको छ । ती सडकबाट प्रति १० मिनेटमा १५ देखि २० ट्रिपर ओहोरदोहोर गर्छन् । सबै ट्रिपर खोलामै पुग्छन् ।
डोजर र एक्साभेटरले खोलाबाट सीधै ट्रिपरमै लोड गर्छन् । स्थानीय भविश्वर पाण्डेले मापदण्डबिना अन्धाधुन्ध ढुंगा, गिटी, बालुवा लगिएको बताए । ‘यहाँ सातादेखि सबै फ्रि छ, नगरपालिकाले दिएको भन्छन्, लगेका लग्यै छन्,’ उनले भने, ‘हाम्रो बस्ती नै खाने भए ।’
ठूला आयोजनाका लागि रूपन्देहीका सालझन्डी, चरंगे, भलुही, सुखौराखोला आदिबाट नदीजन्य सामग्री निकाल्न सकिन्छ । तर, ती खोलामा अहिले निकासी खुला गरिएको छैन । तिनाउ किनारनजिकै रहेका क्रसर उद्योग लक्षित गर्दै निकासी खुला गर्ने गरिन्छ ।
स्रोतका अनुसार अहिले निकासी भइरहेका सामग्री पनि मुक्तिनाथ, न्यू सुपर क्रसर उद्योग, सिद्धार्थ रोडा उद्योग, काश्यव र चामुण्डा क्रसर उद्योगमा पुग्ने गरेका छन् । सियारीमा रहेको सिद्धार्थ रोडा उद्योगमा पुगेर प्रशोधन भएको गिटी, बालुवा अमुवासम्म पुग्ने गरेको स्रोतले बतायो ।
तिलोत्तमा नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद सापकोटाले उत्खननको तरिका र अवस्था हेर्दा राज्यभन्दा उत्खनन गर्ने धेरै शक्तिशाली भएको बताए । ‘हाम्रो क्षेत्र हो, हामीले संरक्षण र तटबन्ध गर्नुपरेको छ तर हामी निरीह छौं,’ उनले भने, ‘आफ्नै अगाडि मापदण्ड मिचेर नदी दोहन गर्दा रोक्न मिल्ने अधिकार छैन ।’
त्यसबाट उठ्ने रोयल्टी लिनसमेत अनेक प्रक्रिया पुर्याउन लगाउने उनले गुनासो गरे । कति घनमिटर निकाल्ने हो, कति निकालियो र हाम्रो सामग्री कहाँ गयो भन्ने नगरपालिकालाई कुनै जानकारी नभएको उनले बताए । तिलोत्तमा ३, ५, ६, १३ र १४ मा पनि उत्खनन भइरहेको छ ।
अनियन्त्रित ढुंगा र गिटी निकासीले तिनाउ नदी गहिरिँदै गएर बुटवलसमेत जोखिममा पर्दै गएपछि संसदको प्राकृतिक स्रोत साधन समितिले ०६७ मा उत्खनन रोक्न निर्देशन दिएको थियो । निर्देशनअनुसार तिनाउको राजमार्गपुलदेखि तल १८ किलोमिटरसम्मको दूरी निषेधित क्षेत्रमा पर्छ ।
जिसस प्रमुख एकराज विश्वकर्माले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र स्थानीय तहले माग गरेअनुसार ठेक्का प्रक्रिया नगरी राजस्व लिएर निकासी गर्न दिइएको बताए ।
‘अब वर्षा सुरु हुँदैछ, त्यसैले निकासी तीव्र देखिन्छ,’ उनले भने, ‘मापदण्डविपरीत भन्ने छैन ।’ उनले जेठ मसान्तसम्म निकाल्ने अनुमति दिइएको बताए । स्थानीय तहलाई निकासीको अनुगमन गर्न निर्देशन गरिएको उनको दाबी छ । तर, स्थानीय तहका प्रमुखले भने निकासीको जानकारी नपाएको बताए ।
नदीजन्य सामग्री उत्खनन अनुगमन समिति संयोजक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उदयबहादुर रानाले जिल्लामा सञ्चालित राष्ट्रिय आयोजनाका लागि स्थान तोकेर निकासी दिने निर्णयअनुसार भएको बताए ।