गोरखकाली रबर उद्योग सञ्चालन गर्ने प्रयासः कर्मचारीको प्रतिवेदनप्रति उद्योगमन्त्रीको आपत्ति
प्रकाशित मिति : जेष्ठ २३, २०७५ बुधबार
हाल बन्द रहेको गोरखकाली रबर उद्योग संचालनको लागि सरकारले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव ऋषि राज कोइरालको नेतृत्वले बनाएको प्रतिवेदनप्रति मन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले आपत्ति जनाएका छन्।
सरकारी स्वमित्वको उक्त उद्योग हाल सरकारले संचालन गर्न नसक्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष थियो।
मन्त्री यादवले गोरखकाली रबर उद्योग जसरी पनि सञ्चालन गर्ने दृढता जनाए। त्यसका लागि के कस्तो पूर्वाधार आवश्यक पर्छ सो जानाकारी प्रदान गर्न उनले कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन्।
बुधबार पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै मन्त्री यादवले रुग्ण उद्योगहरु संचालनमा सरकारले चासो राखेर काम अघि बढाइरहेको जानकारी दिए। गोरखकाली रबर उद्योग पनि संचालनमा ल्याएरै छोड्ने उनले प्रतिवद्धता जनाए। उक्त उद्योग सरकारी स्वमित्वमै रहने गरी सञ्चालनको प्रक्रिया चालु आवमै अघि बढाइने उनले प्रस्ट पारे।
मन्त्रालयका सहसचिव कोइलाल नेतृत्वमा तयार भएको प्रतिवेदनले उक्त उद्याेग हाल सरकारले संचालन गर्न नसक्ने, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नुपर्ने वा पूर्ण रुपले निजीकरण गराएर मात्रै सञ्चालन गरे नाफामा जानसक्ने बताए।
गोरखकाली रबर उद्योग नेपालकै पहिलो रबर उद्योग हो। २०४१ सालमा स्थापना भएको हो। नेपालको गुणस्तरीय टायर उत्पादन गर्ने गोरखकाली टायर उद्योग दुई वर्षदेखि बन्द भए पनि कर्मचारीले हालसम्म हाजिर गरिरहेका छन्।
सो उद्योगमा २ सय ४७ कर्मचारी स्थायी छन्। उनीहरुको तलब भत्तामा मात्र मासिक एक करोड रुपैयाँ सरकारले व्योहोरिरहेको छ। ५५ कर्मचारी बिना उत्पादन घर फर्किएका छन्।
दुई वर्षदेखि रोकिएको तलब र भत्ता कर्मचारीलाई दिन मात्र २८ करोड चाहिन्छ।
उद्योगमा ८० प्रतिशत कर्मचारी स्थानीयबासी रहेको उद्योग मनत्रालयले जनाएको छ। उद्योग गोरखामा अवस्थित छ।
चीन सरकारको सहयोगमा निर्माण भएको सो उद्योग तत्काल सञ्चालनका लागि करिब १ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान ऋषिराज कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। उद्योगमा रहेका मेसिन निकै पुराना छन्। ती मेसिनले गुणस्तरीय उत्पादन दिन नसक्ने अवस्था छ।
उद्योगको ५ सय ६६ रोपनी जग्गा छ। उक्त उद्योगबाट उत्पादन हुने एउटा टायरको तौल ६२ किलो हुने गरेको थियो।
निर्माणका लागि ७० थरिका कच्चा पदार्थ चाहिन्छ। त्यसमा प्रयोग हुने खोटोबाहेक सबै कच्चा पदार्थ विदेशबाट आयत गरिएको थियो।
सरकारले सञ्चालन गरेको उद्योग टाट पल्टने तर निजी क्षेत्रले लगानी गरेको उद्योग नाफामा जाने अवस्था मुलुकका लागि दुःखदायी भएको ठहर यो सरकारले गरेका छ। त्यसकारणले पनि रुग्ण उद्योग संचालकाे कसरत भइरहेकाे मन्त्री यादबले बताउँछन्।