फौजदारी अभियोग लागेका सांसदको पद निलम्बन नहुने गरी नियमावली पारित
प्रकाशित मिति : जेष्ठ २५, २०७५ शुक्रबार
फौजदारी अभियोग लागेका सांसदको पद निलम्बन हुने वा नहुने भन्ने लामो विवाद टुंग्याउँदै संसदले शुक्रवार नियमावली पारित गरेको छ।
संसदको पूर्ण बैठकले शुक्रवार निलम्बन भन्ने शब्दलाई राख्दै नराखी बहुमतले नियमावली पारित गरेको छ।
दलहरुबीच संघीय कानुनमा यसबारेमा व्यवस्था गर्ने सहमति भएकाले नियमावलीमा त्यस्तो शब्दावली नराखिएको नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णभक्त पोख्रेलले बताए।
उनले भने, “निलम्बनको साटो निलम्बनको मुख्य भाव ओगट्ने गरी त्यस्ता अभियोग लागेका सांसदलाई सांसदको हैसियत प्राप्त नहुने, सांसदको अधिकार नहुने, कुनै उन्मुक्ति नपाउने र सेवा सुविधा नपाउने व्यवस्था राखिएको छ।”
निलम्बनको साटो निलम्बनको मुख्य भाव ओगट्ने गरी त्यस्ता अभियोग लागेका सांसदलाई सांसदको हैसियत प्राप्त नहुने, सांसदको अधिकार नहुने, कुनै उन्मुक्ति नपाउने र सेवा सुविधा नपाउने व्यवस्था राखिएको छ
कृष्णभक्त पोखरेल, सभापति, नियमावली मस्यौदा समिति
सहमति
दलका नेताहरुबीच शुक्रवारको संसद बैठक अघि भएको छलफलमा यस्तो सहमति जुटेको बताइएको छ।
संघीय कानुनमा निलम्बन शब्द राख्न दलहरु सहमत भएको र उक्त कानुन छिट्टै बनाउने सहमति दलहरुबीचमा भएको बताइएको छ।
कतिपय स्वतन्त्र सांसदहरुले अभियोग लागिसके पछि पनि सांसद पद रहिरहने व्यवस्थाले समस्या ल्याउने भन्दै आफ्नो संशोधन फिर्ता लिएनन्।
कारण
यसअघि सम्म नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसदहरु नियमावलीमै निलम्बन शब्द राख्ने पक्षमा देखिएका थिए भने नेपाली कांग्रेस र राजपा लगायतका दलहरू निलम्बनलाई नियमावलीमा राख्न नहुने र अन्य कानुनद्वारा व्यवस्थित गरिनु पर्ने पक्षमा थिए।
नियमावलीमा संसद्का समितिहरुमध्ये ३३ प्रतिशत समितिमा महिला सभापति हुने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै महिनामा २ पटक प्रधानमन्त्री र प्रत्येक दिन मन्त्रीहरूसँग सांसदहरूले सीधा प्रश्नोत्तर गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
नियमावली माथि भएका छलफलमा कतिपय महिला सांसदहरुले समितिमा सभापति भन्ने शब्द लैंगिक मैत्री नभएको विषयलाई उठाएका थिए। तर अन्य कानूनमा त्यस्ता खालका व्यवस्था भएका कारण परिवर्तन गर्न नसकिएको बताइएको छ।