चार महिनापछि विराटनगरमा रेल आउने
प्रकाशित मिति : जेष्ठ २७, २०७५ आईतबार
भारतको बथनाहाबाट विराटनगरसम्म चार महिनामा रेल आउने भएको छ । भारतको रेल्वे विभागका इन्जिनियरिङ र निर्माण कम्पनीको टोलीले रेलमार्ग निर्माणको आइतबार अनुगमन गरेको छ । टोलीले निर्माण कम्पनीलाई रेलमार्ग निर्माणमा तीव्रता दिन निर्देशन दिए ।
बथनाहा–बिराटनगर–कटहरी रेलमार्ग विराटनगर १६ बुधनगरस्थित नेपाल कष्टम यार्डसम्म रेल ल्याउन आइतबार रेलवे पटरीको चेक गर्दै प्राबिधिक । तस्विर : देवनारायण साह
भारत सरकारले मोरङको कटहरीसम्म ब्रोडगेज रेलमार्ग निर्माण गरिदिने नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौताअनुसार निर्माण कार्य गरिरहेको छ ।
भारत सरकारले ४ अर्ब ४८ करोडको लागतमा बथनाहादेखि कटहरीसम्म रेलमार्ग निर्माण गरिरहेको छ । नेपाल सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउने र भारत सरकारले भौतिक पूर्वाधारलगायतको काम गरिदिने द्विपक्षीय सम्झौता भएको छ ।
रेलमार्ग निर्माणका ठेक्का पाएका इरकोण इन्टरनेसनल फार्बिसगन्ज, भारतले आउँदो अक्टोबरसम्ममा विराटनगर रेल आइपुग्ने बताएको छ ।
निर्माण कम्पनीका नायब महाप्रबन्धक जेसी मण्डलले अक्टोबरसम्ममा भारतको बथनाहादेखि विराटनगर १६ लबाघाटसम्म ८ किलोमिटर रेल लिक राखिसकेर बुधनगर भन्सार यार्डसम्म रेल ल्याउने लक्ष्यका साथ काममा तीव्रता दिएको बताए ।
भारतको बथनाहा र लबाघाट दुवैतिर रेलको पटरी राख्ने काम भइरहेको र अहिलेसम्ममा ३ दशमलव ३ किलोमिटर पटरी राख्ने काम भइसकेको र बाँकी काम पनि तीव्र गतिमा भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘भारतको घेडियारी, नेपालको बुधनगर र कटहरीमा गरी तीनवटा रेल्वे स्टेसन निर्माण गर्नुपर्नेमध्ये अब कटहरीको मात्रै बाँकी छ । भेडियारी र बुधनगर स्टेसनमा यात्रु प्रतीक्षालय, कार्यालय भवन निर्माणको काम पूरा भएको छ ।’
बुधनगरमा १ हजार ५ सय मिटर लामो र १ सय ५० मिटर चौडा रेल्वे स्टेसन निर्माण भइरहेको छ । रेल्वेका कर्मचारीहरूको आवासका लागि ४ वटा भवन र खानेपानीको ट्यांकी निर्माण भइसकेको उनले सुनाए ।
‘विराटनगर नाकादेखि ९ किलोमिटर दक्षिणस्थित भारतको बथनाहादेखि मोरङको कटहरीसम्म कुल १८ दशमलव ६ सय १ किलोमिटरमा रेलमार्ग निर्माण हुन्छ,’ उनले भने, ‘जसमध्ये नेपालतर्फ बुधनगरदेखि कटहरीसम्म १३ दशमलव ६ सय १ किलोमिटर रेल मार्गमा नेपाल सरकारले पूर्व–पश्चिम रंगेली विराटनगर सडकसम्म मात्रै जग्गा अधिग्रहण गरेर दिन सकेको र बाँकी २ दशमलव ६ सय १ किलोमिटर रेलमार्ग र रेल्वे स्टेसन निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहणमा विवाद रहेको छ ।’ जग्गा अधिग्रहण विवादले रेलमार्ग निर्माणमा ढिलाइ भएको उनले गुनासो पोखे ।
निर्माण कम्पनीले रेल्वे लिक ओछयाउने कामलाई तीव्रता दिए पनि नेपालतर्फ जग्गाको मुआब्जा विवाद सुल्झिन सकेको छैन । सरकारले अधिग्रहण गरेको १ सय १९ बिघा जग्गाको मुआब्जा विवादले रेलमार्गको निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।
बथनाहादेखि कटहरीसम्म १८ दशमलव ६ सय १ किलोमिटर रेलमार्ग निर्माणका लागि अधिग्रहण गरिएको १ सय १९ बिघा जग्गाका ५ सय ६५ धनीमध्ये २६ जनाले हालसम्म मुआब्जा लिएको छैन ।
जग्गाधनीहरूमध्ये स्थानीय शेषनारायण माझी र घुरन माझीले मुआब्जा कम भएको भन्दै रेल विभाग र जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दिएको रेल विभागका महानिर्देशक अनन्त आचार्यले बताए । ‘सर्वोच्च अदालतमा फाइल खुलेको र दुवै पक्षसँग जवाफ माग गरिसकेको छ,’ उनले भने, ‘फाइल खुल्न नै सर्वोच्चमा १ वर्ष लाग्यो तर ढिलो भए पनि अबको दुई महिनामा अदालतको अन्तिम निर्णय आउने अवस्था सिर्जना भएको छ ।’
भारतीय रेल विभागले जग्गाको विवाद चाँडो टुंगो लगाउन ताकेता गर्दै आएको महानिर्देशक आचार्यले बताए । ‘जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा मुआब्जा नलिने व्यक्तिहरू, भारतीय रेल्वेका टिम बसेर छलफल पनि गर्यौं,’ उनले भने, ‘अदाललको फैसला आएअनुसार गर्ने गरी रेलमार्गको निर्माण कार्यमा अवरोध नगर्ने गरी पहल गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद आचार्यलाई जिम्मा लगाएका थियौं तर हुन सकेन ।’ भारतीय पक्षले रेलमार्ग निर्माणको काम समयमा पूरा गर्न खोजेको तर हामी मुआब्जा विवादमा अल्झिएको महानिर्देशक आचार्यले गुनासो पोखे ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङका प्रजिअ आचार्यले हालसम्ममा अधिग्रहण गरिएको जग्गाको प्रतिकट्ठा न्यूनतम ९० हजारदेखि २५ लाखसम्म मूल्यांकन गरेर ५३ करोड मुआब्जा वितरण गरिसकिएको बताए । विराटनगर–रंगेली सडकभन्दा उत्तरतर्फको जग्गामा मुआब्जा विवाद रहेको उनले बताए । त्यहाँभन्दा दक्षिण भारत सरकारले निर्माण काम गरिरहेको प्रजिअ आचार्यको भनाइ छ ।
रेल विभागका महानिर्देशक आचार्यले बथनहा–विराटनगर रेलमार्गको बुधनगरको भन्सार यार्डसम्म र जयनगर–जनकपुरको रेलमार्गको जनकपुरसम्म आउँदो अक्टोबरसम्ममा निर्माण काम सम्पन्न गरेर रेल कुदाउने सहमतिका साथ काम भइरहेको बताए ।
ठेक्केदारले सन् २०१८ सम्ममा रेलमार्गको निर्माण काम पूरा गरिसक्नुपर्ने थियो तर मुआब्जा विवाद, बाढी र नाकाबन्दीले समयमा निर्माण काम पूरा हुने देखिँदैन । विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार गत वर्ष नै रेल्वे निमार्णको काम सकिसक्नुपर्ने हो तर मुआब्जा विवादले हुन सकेको छैन ।
अब भेरिएसन गरेर निर्माण कम्पनीको निर्माण अवधि थप्नुपर्ने अवस्था आएको भारतीय रेल्वे विभागका अधिकारीहरूले गुनासो पोखे ।
उक्त रेलमार्गलाई इटहरीसम्म ल्याएर पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा जोड्ने सरकारी लक्ष्य छ । रेल्वे निर्माण समयमा सम्पन्न नहुनुमा नेपाली पक्ष नै जिम्मेवार रहेको व्यवसायीहरूले टिप्पणी गरेका छन् । ‘भारत सरकारले भारततर्फको एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आईसीपी) को निर्माण पूरा भइसकेको छ र नेपालतर्फको पनि जाँच चौकीको ३७ प्रतिशत निर्माण काम पूरा गरेर बाँकी निर्माण काम तीव्रताका साथ अघि बढाएको छ,’ मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष पवन सारडाले भने, ‘बथनाहादेखि कटहरीसम्मको रेल मार्ग भनेको आईसीपीकै अवधारणाअन्तर्गतको हो । यो रेलमार्गले मोरङ र सुनसरीका ५ सयभन्दा बढी उद्योगसँगै हजारौं व्यापारीले समेत सहज रूपमा आयात निर्यातको सुविधा प्राप्त गर्न सक्छन् ।’
सरकारले फास्टट्रयाकबाट निर्णय गराएर मुआब्जा विवादको मुद्दा छिट्टै किनारा लगई रेल्वे निर्माणका लागि भारत सरकारलाई जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने उनले बताए । ‘आईसीपीको निर्माणसँगै रेल्वेको पनि निमार्ण आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘दुवै संरचना निर्माण भए मात्रै आईसीपीको लक्ष्य हासिल हुन्छ ।’
भारतीय सहयोगमा सन् १९९४ देखि सञ्चालनमा रहेको जयनगर–जनकपुर रेल सेवालाई ब्रोडगेजमा बद्रिबाससम्म पुर्याउने सन् २०१० मा भारत र नेपाल सरकारबीच द्विपक्षीय सम्झौता भएको छ ।
उक्त सम्झौताअनुसार भारत सरकारले जयनगर–कुर्था, कुर्था–भंगहा र भंगहा–बर्दिबाससम्म ६९ किलोमिटर रेल्वे तीन चरणमा सन् २०२१ सम्ममा निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ निर्माण काम अघि बढाएको छ । उक्त निर्माणको ठेक्का भारतले इरकोण इन्टरनेसनल प्राइभेट लिमिटेड फार्बिसगन्जलाई ७ अर्ब २० करोड लागतमा निर्माणको ठेक्का दिएको छ ।
बथनहा–विराटनगर–कटहरी र जयनगर–जनकपुर–बर्दिबासमा रेल आएपछि थप तीन नाकामा रेल सेवा विस्तार गर्ने भारत सरकारको लक्ष्य छ । यी दुईवटा रेल्वे निर्माण भएपछि काँकडभिट्टा, भैरहवा र नेपालगन्ज नाकामा रेल सेवा विस्तार गर्ने भारतीय लक्ष्य छ ।