सात वटै प्रदेश सरकारद्वारा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट प्रस्तुत, पूर्वाधार विकासमा जोड
प्रकाशित मिति : असार १, २०७५ शुक्रबार
सात वटै प्रदेश सरकारले आज आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका छन् । असार एक गते बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सात वटै प्रदेश सरकारले संघीय सरकारको अनुदान, राजश्व बाँडफाँट र आन्तरिक स्रोत समेटेर बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । सबै प्रदेशले पूर्वाधार विकासमा जोड दिएका छन् ।
एक नम्बर प्रदेश
एक नम्बर प्रदेश सरकारले प्रदेशसभा सदस्यलाई विकास निर्माणमा प्रत्यक्ष संलग्न गराउन भन्दै प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम राखेर बजेट ल्याएको छ । प्रदेशका ५६ वटा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रका लागि २ करोडका दरले १ अरब १२ करोड रुपैया विनियोजन गर्दै आर्थिक वर्ष ०७५/७६ का लागि ३५ अर्व ९३ करोड ६० लाख रुपैयाँको बजेट ल्याइएको हो ।
चालु खर्चतर्फ १४ अर्ब ९२ करोड १८ लाख र पूँजीगततर्फ १८ अरब ५० करोड ९२ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । बजेटमा सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा ९ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ । मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक सुधार कार्यक्रम, ‘उत्पादन गरौं : प्रदेश सम्वृद्ध बनाऔ’, प्रदेश ‘सरकारको आधार : सुशासन, नैतिकता र सदाचार’जस्ता कार्यक्रम बजेटमा समेटिएको छ ।
प्रदेश नम्बर २
प्रदेश २ सरकारले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गर्दै बजेट ल्याएको छ । प्रदेशसभामा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजय यादवले पेश गरेको बजेटमा सांसदको योजनामा खर्च गर्न प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको हो ।
कुल २९ अर्ब ७८ करोड ६९ लाख ३८ हजार रुपैयाँको बजेटमा पूर्वाधार विकासमै जोड दिइएको छ । सडक निर्माणमा १ अर्ब २६ करोड, ‘हर खेतमे पानी हर हाथमे काम’ योजनाका लागि ५२ करोड, मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानमा २१ करोड, मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ योजनाका लागि २० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्न १६ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ ।
तीन नम्बर प्रदेश
यस्तै, तीन नम्बर प्रदेश सरकारले ३५ अर्ब ६१ करोड ५६ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । स्थानीय तहलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्दै १ सय १९ स्थानीय तहलाई ५ अर्ब २८ करोड ८२ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
पोष्टबहादुर बोगटी भीमफेदी–कुलेखानी र नुवाकोट–गणेस्थान–वेत्रावती सुरुङमार्ग निर्माण, गौरीशंकर, जुगल र गणेश हिमालको आधार शिविर जोड्ने उच्च हिमाली पदमार्ग तथा पुष्पलाल चक्रपथ परियोजनाको सम्भाब्यता अध्ययनका लागि बजेट छुट्याइएको छ ।
बजेटमार्फत ‘मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य परिक्षण कार्यक्रम’ घोषणा गरिएको छ । एक जिल्ला एक शित भण्डार, एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम समावेश बजेटले २०७८ सम्म प्रदेशलाई बालविवाह मुक्त बनाउने उद्देश्य पनि लिएको छ ।
प्रदेश नम्बर ४
प्रदेश ४ सरकारले २४ अर्ब २ करोड ३३ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले बजेट प्रस्तुत गर्दै चालुतर्फ ६ अर्ब ९१ करोड ५५ लाख र पूँजीगततर्फ १५ अर्ब ९० करोड ७८ लाख छुट्टाइएको जानकारी दिनुभयो ।
उद्योग क्षेत्रका लागि ५० करोड, पर्यटनलाई ५५ करोड, होमस्टे पूर्वाधारमा ३० करोड, कृषि तथा पशुपालनमा १ अर्ब ४० करोड, खानेपानीमा ५२ करोड, सडकमा ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ छुट्टाइएको छ । साथै सिँचाईमा ६३ करोड, शिक्षामा ५६ करोड, स्वास्थ्यमा १ अर्ब ६५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
बजेटले स्थानीय तहको प्रत्येक वडा केन्द्रलाई गाउँपालिकाको केन्द्रसँग र गाउँपालिकाको केन्द्रलाई सडक सञ्जाललाई जोड्न २ अर्ब ६ करोड ६५ लाख विनियोजन गरेको छ । बजेटमा पर्यटन, उर्जा, कृषि, उद्योग, सामाजिक क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधार बिकासमा जोड दिइएको छ ।
प्रदेश नम्बर ५
यस्तैगरी ‘समृद्ध प्रदेश–खुसी जनता’ नारासहित प्रदेश नम्बर ५ को सरकारले २८ अर्ब ९ करोड ३ लाखको बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हालिरहनु भएका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेशसभामा चालु खर्चतर्फ ११ अर्ब ४६ करोड ५९ लाख २ हजार र पूँजीगततर्फ १६ अर्व ६२ करोड ४३ लाख ९८ हजारको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।
बजेटले गरिबीमा चौथो स्थानमा रहेको प्रदेशलाई ५ वर्षभित्र २६ प्रतिशतबाट १० मा झार्ने लक्ष्य लिएको छ । बजेटले भौतिक पूर्वाधार समृद्धिको आधार मानेर सहरी संरचना निर्माण र एकीकृत बस्ती विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ । बजेटले प्रदेशबाट २ अर्ब ४० करोड राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएको छ । बजेटले उद्योग, पर्यटन, कृषि र पूर्वाधारमा बढी जोड दिएको छ ।
कर्णाली प्रदेश
यस्तै, कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख २८ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले चालुतर्फ ६ अर्ब ६३ करोड ८४ लाख ८५ हजार र पूँजीगततर्फ २१ अर्ब २४ करोड ४३ लाख ४३ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेटले पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको छ । सडक, यातायात, सिँचाइ, खानेपानी, पुल लगायतका योजना निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । हुम्ला र डोल्पालाई प्रदेश र राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्ने, प्रदेश राजधानीदेखि सबै जिल्ला सदरमुकाममा जोड्ने सडक दुई लेन बनाईने, भेरी करिडोर र कर्णाली करिडोरलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा अघि बढाउन संघीय सरकारसँग पहल गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।
प्रदेश नम्बर ७
उता, प्रदेश ७ सरकारले २५ अर्ब ६ करोडको बजेट ल्याएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहोराले प्रदेशसभामा २५ अर्ब ६ करोड ५६ लाख १४ हजारको बजेट पेश गर्नुभएको हो । चालुतर्फ १३ अर्ब ३५ करोड ८ लाख १ हजार र पूँजीगततर्फ ११ अर्ब ७१ करोड ४८ लाा १३ हजार बजेट विजियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले ४९ करोड ३० लाख आन्तरिक राजश्व संकलनको लक्ष्य पदएको छ ।
केन्द्र सरकारले दिएको वित्तीय समानीकरण अनुदान र चालु आर्थिक जर्गाको विनियोजनबाट बचत हुने गरी ८ अर्ब ४७ करोड ४६ लाख ५३ हजार छ । राजश्व बाँडफाँटबाट आउने ७ अर्ब ५७ करोड १ लाख ६१ हजार र सर्शत अनुदानबाट प्राप्त हुने ६ अर्ब ३२ करोड ७८ लाख र समपुरक अनुदान २ अर्ब र विशेष अनुदानबाट २० करोड प्राप्त हुने बजेटमा उल्लेख छ ।