तेस्रोलिंगी : पहिचानका कारण सामाजिक हिंसा र वहिष्कार सहन बाध्य
प्रकाशित मिति : असार ७, २०७५ बिहीबार
– मनिषा पौडेल
नेपालमा महिला र पुरुष बाहेकका भिन्न यौन चाहना राख्ने व्यक्तिहरु पनि छन् । उनीहरु अहिले आफ्नो पहिचान, अधिकार र आत्मसम्मानका लागि संघर्षरत छन् । जन्मिदा महिला वा पुरुष भएपनि हुर्कदै जाँदा उनीहरुमा प्रतिविम्वित हुने यौन चाहनाले नै उनीहरुको लैंगिक पहिचान निर्धारण गर्दछ । यस समुदायलाई समग्रमा तेस्रोलिंगी भनेर बुझ्ने गरिएको छ । तर फरक यौनिकताका विभिन्न समुहहरुलाई जनाउन अंग्रेजीमा एलजिविटिआई अर्थात लेस्वियन, गे, वाईसेक्सुअल, ट्रान्सजेन्डर, इन्टरसेक्सुअल भन्ने गरिन्छ । नेपालमा तेस्रोलिंगी समुदायलाई बुझाउन यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय पनि भन्ने गरिएको छ । यस समुदायका मानिसहरुको मनोविज्ञान, व्यवहार, क्रियाकलाप, अपेच्छा, स्वभाव सामान्य मानिसहरुको भन्दा यौन व्यवहारमा पृथक हुन्छ भने अन्य व्यवहार सामान्य हुन्छ ।
नेपालको नील हिरा समाज र अमेरिकी संस्था विलियम्स इन्स्ट्च्यिुटले सन् २०१३ मा गरेको एउटा अध्ययन अनुसार नेपालमा एलजिविटिआईको संख्या करिव नौ लाख छ । समाजका अनुसार अनुमानका आधारमा भन्ने हो भने हरेक सय जनामा १० जना फरक यौनिकता भएका व्यक्तिको जन्म हुन्छ । यसलाई आधार मान्ने हो भने नेपालको अहिलेको जनसंख्या अनुसार यो समुदायको संख्या २५ लाखको हाराहारीमा हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । र पनि यो बाहेक अरु त्यस्तो आधिकारिक तथ्यांक न त सरकार सँग छ न त गैरसरकारी निकायसँग नै रहेको भेटिन्छ । नेपाल सरकारले २०६८ सालको जनगणनामा तेस्रोलिंगी भनेर सम्बोधन गरेपनि तथ्यांक संकलन गर्न भने सफल हुन सकेन ।
नेपालमा एलजिविटिआई आन्दोलन सुरु भएको दुई दशक पुग्न लागेको छ । यस समयमा नेपालका यौनिक अल्पसंख्यक समुदायले धेरै सकारात्मक परिवर्तनको महसुस गरेका छन् । तर पनि एलजिविटिआईका मुद्धाहरुलाई अन्य समुदायले प्राथमिकता नदिएको गुनासो यस समुदायको छ ।
अवधारणा र विकास
महिला वा पुरुष लिंग बाहेक अन्य यौनिकता भएका मानिसहरुलाई जनाउन एलजिविटिआई शब्द प्रयोग गरिन्छ । यस समुदायका मानिसहरुको यौन मनोविज्ञान, व्यवहार, क्रियाकलाप, अपेच्छा, स्वभाव सामान्य मानिसहरुको भन्दा फरक हुने गर्दछ भने अन्य सामाजिक व्यवहार सामान्य नै हुन्छ । नेपाली समाजमा फरक यौनिकता हुनुलाई असामान्य रुपले लिइन्छ । यस्तो अवस्थालाई मानसिक रोग वा सामाजिक विकृति भनेर बुझ्ने गरिएको छ । सन् १९७० मा अमेरिकी मनोवैज्ञानिक संघ र अमेरिकी मनोरोग चिकित्स संघले एलजिविटिआई हुनु भनेको कुनै मानसिक रोग नभएको पुष्टी गर्दै मानसिक रोगहरुको सुचीबाट यसलाई हटाइसकेको छ । त्यस्तै सन् १९९० मे १७ मा विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि तेस्रोलिंगीलाई मानसिक रोगीको सुचीबाट हटायो । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार मानिसमा जन्मजात रुपमा एलजिविटिआईको अवस्था देखा पर्दछ । कुनै व्यक्तिले चाहेर पनि आफ्नो यौन स्वभाव, अपेक्षा वा यौनिकता बदल्न सक्दैन । यसकारण सबैभन्दा पहिला हामी यसलाई प्राकृतिक, सामान्य तर फरक यौनिकता भनेर बुझ्न जरुरी छ ।
यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको विवाह, सामाजिक सम्बन्ध र पहिचानका लागि विश्वभरि विभिन्न प्रयत्नहरु भएका छन् । उन्नाइसौं शताव्दीमा खासगरी दोस्रो विश्वयुद्धपछि वेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, नेदरल्यान्ड जस्ता युरोपेली देशहरुमा तेस्रोलिंगी तथा समलिंगी समुदायको पहिचानका लागि विभिन्न समुहहरुले आवाज उठाएको देखिन्छ । होमोफाइल मुभमेन्ट भनिने ती अभियानहरुलाई त्यस वेलाको युरोपेली समाजले सहजै स्वीकार गरेको थिएन । सन् ६० को दशकपछि बढेको महिला मुक्तिका आन्दोलनहरु र काला जातिको सशक्तीकरण प्रक्रिया र आन्दोलनले पनि एलजिविटिआई आन्दोलनलाई थप सहयोग पु¥याएको देखिन्छ । त्यसपछि अझ संगठित रुपमै तेस्रोलिंगी समुदायहरु पहिचानको अधिकारका लागि संघर्षरत रहे ।
परिणाम स्वरुप सन् १९७२ मा स्वीडेनले यौनिक अल्पसंख्यक समुदायलाई कानुनी अधिकार प्रदान ग¥यो । यसपछि सन् १९८५ मा क्यानडेली अधिकार र स्वतन्त्रतापत्र मार्फत क्यानडाले समलिंगीय व्यवहारलाई कानुनी अधिकार दियो । २०१७ सम्म आइपुग्दा अर्जे्न्टिना, अष्ट्रेलिया, वेल्जियम, व्राजिल, क्यानडा, कोलम्बिया, डेनमार्क, फिनल्यान्ड, फ्रान्स, जर्मनी, लक्जमवर्ग, मेक्सिको, न्युजिल्यान्ड, नर्वे, पोर्चुगर्ल, दक्षिण अफ्रिका, स्वीडेन, स्पेन, वेलायत, संयुक्त राज्य अमेरिका, ताइवान, अष्ट्रिया, उरुग्वे लगायतका देशहरुले समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिईसकेका छन् । सन् २०१७ सम्ममा विश्वमा समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिने देशको संख्या २६ पुगेको पाइन्छ ।
तर धेरै राष्ट्रहरुले अझै पनि एलजिविटिआइको पहिचानलाई स्वीकार्न र अधिकारलाई स्थापित गर्न हिच्किचाइरहेको अवस्था छ । सन् २००८ मा समलिंगीय विवाहलाई मान्यता दिने सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र जारी गर्ने सम्बन्धी प्रस्तावलाई ७७ राष्ट्रहरुले गैरकानुनी भन्दै अस्वीकार गरेका थिए ।
नेपालमा ‘एलजिविटिआई’ को अवस्था
सन् २००१ मा नील हिरा समाज स्थापना हुनु अघि नेपालमा यौनिक अल्पसंख्यक समुहको पहिचान अधिकारका लागि संगठित रुपमा कुनै पनि आन्दोलन भएको थिएन् । त्यसवेला नेपालमा तेस्रोलिंगी तथा समलिंगीहरु सार्वजनिक हुन सक्ने अवस्था थिएन । उनीहरु स्कुल, जागिर, घरपरिवारबाट अपहेलित हुन्थे र कतिपयले आत्महत्या सम्म गरेका थिए । एलजिविटिआई अधिकारका अभियन्ता सुनिलबाबु पन्तले यी समुदायको सम्मान सहितको पहिचान र हक अधिकारका लागि विस्तारै नेपालमा रहेका यौनिक अल्पसंख्यकहरुको खोजी गरी संगठन बनाउने प्रयास गरे ।
समाजले स्वीकार गर्न नसक्दा नसक्दै पनि यी समुदाय संगठित भए र नील हिरा समाज नामको संस्था दर्ता भयो । यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व गर्दै सुनिलबाबु पन्त वि।सं। २०६४ को संविधान सभामा सदस्य भए । त्यही बर्ष पुस ६ गते सर्वोच्च अदालतले तेस्रोलिंगीहरुको पहिचान सहित नागरिकता दिन एवं समलिंगी विवाहको बारेमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पार्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी ग¥यो । यी दुई घटनाक्रमलाई नेपालका तेस्रोलिंगी तथा समलिंगी समुदायले निकै उपलब्धीको रुपमा स्वीकारेका छन् । समाजले जानकारी दिए अनुसार वि।सं। २०६४ यता करिव २०० जनाले महिला वा पुरुषको सट्टा ‘अन्य’ उल्लेख गरेको नागरिकता लिएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि गठन भएको समितिले दुई बर्ष अघि समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिनुपर्ने निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा बुझाएपछि मन्त्रालयले प्रतिवेदन अनुसार कानुनको मस्यौदा निर्माण गरिहेको छ । यसैविच कैलाली जिल्लाका मोनिका शाही र डडेल्धुराका रमेशनाथ योगीले नेपालमै पहिलो पटक समलिंगी विवाह दर्ता गराएका छन् । यसलाई यौनिक अल्पसंख्यक आन्दोलनको एउटा महत्वपुर्ण उपलब्धी मानिएको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ ले धारा १२ मा लैगिंक पहिचान सहित नागरिकता प्राप्त गर्न सकिने, धारा १८ मा धर्म, वर्ण, लिंग, जाति, अपांगता, भाषा वा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक भएकै आधारमा भेदभाव नगरिने उल्लेख छ । साथै यौन अल्पसंख्यक समुदाय सहितका अन्य सिमान्तकृत समुदायको संरक्षण, सशक्तिकरण वा विकासका लागि विशेष व्यवस्था गर्न सकिने उल्लेख छ । त्यस्तै धारा ४२ मा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदाय समेत समेटेर समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको सम्पुर्ण निकायमा सहभागीताको हक हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपालमा अहिले नील हिरा समाज बाहेक मितिनी नेपाल, साइनो नेपाल, साहारा समाज, संगीनी नेपाल, एकता नेपाल, परिवर्तन नेपाल लगायतका सामाजिक संस्थाहरु तेस्रोलिंगीका अधिकारका लागि स्थापना भई विभिन्न कार्यहरु गर्दै आईरहेका छन । यौनिक अल्पसंख्यक समुहको अधिकार सुनिश्चित गर्ने राष्ट्रको सुचीमा दक्षिण एशियामा नेपाल अग्रस्थानमा छ ।
चुनौतीहरुः
सन् २००४ मा सार्वजनिक ठाउँमा आवाज उठाएको भन्दै ३९ जना तेस्रोलिंगी समुदायका मानिसलाई प्रहरीले गिरफ्तार गरी १३ दिनसम्म जेलमा राख्यो । त्यस्तै वि।सं।२०६४ मा समकक्षीसँग समलैंगिक यौन सम्बन्ध कायम गरेको कारण भक्ति शाह र सेनाको अफिसर क्याडेटमा तालिममा रहेकी एक महिलाले जागीरबाट बञ्चित हुनु परेको थियो । तेस्रोलिंगी भएकै कारण सेवाबाट निकालिएका यी दुई प्रतिनिधि पात्र हुन् ।
तेस्रोलिंगीको पहिचानका कारणले सामाजिक हिंसा र वहिष्कार सहन बाध्य हुनेहरुको संख्या उल्लेख्य छ । नील हिरा समाजका अनुसार तेस्रोलिंगीको पहिचान सहित विं सं। २०६८ को जनगणनामा सुरु भएको भएता पनि सामाजिक डर र लोकलाजका कारणले आफ्नो पहिचान खोल्न चाहेनन् । जसका कारण यो समुदायको तथ्यांक संकलन हुन सकेन ।
नेपालमा लैंगिक पहिचान सहितको अधिकार भनेर संविधानमा व्यवस्था गरिएपनि अन्य आवश्यक नीतिहरु निर्माण हुन सकिरहेको छैन । कतिपय सरकारी दस्तावेजहरुमा महिला र पुरुषमात्रै उल्लेख गरिदा पनि तेस्रोलिंगी आफु पीडिक भएको महसुस गर्दछन् ।
यौनिकता खुलाउँदा सार्वजनिक स्थानहरुमा धेरै समस्याहरु यो समुदायले झेल्नुपरेको अवस्था छ । समाजले पुर्णरुपमा अझैपनि स्वीकार्न सकेको छैन ।
उल्लिखित चुनौतिहरुका बाबजुद नेपालमा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको पहिचान तथा अधिकार स्थापना गर्ने दिशामा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ । फलस्वरुप यस समुदायको आन्दोलनले पहिचान र अधिकारको कानुनी हैसियत प्राप्त गरेको छ । पछिल्लो समयमा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक लगायतका क्षेत्रमा हुने गतिविधिमा यस समुदायको सक्रियता बढ्दै गईरहेको पाइन्छ ।
हरेक वर्षको गाइजात्रालाई यस समुदायले विशेष रुपमा मनाउँदै आएको छ भने उनिहरुको गतिविधिलाई संचार क्षेत्रमा प्राथमिकताका साथ समावेश गरिदै आइएको छ । मिस पिंकी, मिस्टर गे ह्यान्डसम जस्ता प्रतियोगिताहरुको आयोजनाले पनि समलिंगी तथा तेस्रोलिंगीहरुको आत्मबल बढाउँदै लगेको छ । समग्रमा, नेपाली समाज यस समुदायको पहिचान प्रति सकारात्मक बन्दै गईरहेको छ ।
पहिचानबाट