एनजीओ र आईएनजीओको सहयोग नलिन अदालतलाई उच्चस्तरीय छानबिन समितिको सुझाव
प्रकाशित मिति : असार १२, २०७५ मंगलबार
वैदेशिक संस्थाहरुबाट आउने आर्थिक सहयोग लिन नहुने निष्कर्षमा सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । सर्वोच्चद्वारा गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिले आईएनजीओ, एनजीओ र वैदेशिक संस्थाहरुबाट सर्वोच्चमा हुने आर्थिक सहयोग उपलब्धिमूलक नरहेको भन्दै अब त्यस्ता सहयोग लिन नहुने सुझाएको हो ।
न्यायपालिकामा आईएनजीओ र एनजीओको प्रभाव बढेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला सर्वोच्चले सहयोग स्वीकार गर्न हुने वा नहुने विषयमा निक्र्योलमा पुग्न छानबिन समिति गठन गरेको थियो । सर्वोच्चको फुलकोर्टले गत जेठ ९ गते न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको हो । लामो समयदेखिको विवाद र छलफलपछि समिति आईएनजीओ र एनजीओको सहयोग लिन नहुने निष्कर्षमा पुगेको हो ।
समिति सदस्यमा सर्वोच्चका न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र प्रकाशमान सिंह राउत थिए । सहरजिस्ट्रार अच्युत कुइँकेल समितिको सदस्य–सचिव थिए ।
सर्वोच्चले संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी), जापानी दातृ संस्था जाइकालगायतका निकायबाट सहयोग लिँदै आएको थियो । कार्की समितिले न्यायपालिकामा आईएनजीओको उपयुक्तताबारे जाँचबुझ गर्दै गत असार ६ गते कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । उक्त प्रतिवेदनलाई कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीले असार ७ गतेको फुलकोर्ट बैठकमा राखेका थिए ।
फुलकोर्ट बैठकमा सहभागी सर्वोच्चका न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले न्यायपालिकालाई आवश्यक पर्ने सबै बजेट सरकारसँगै माग गर्ने कुरा भएको जानकारी दिए । ‘अहिलेलाई न्यायपालिकाका लागि आवश्यक सबै बजेटलगायतको सहयोग सरकारसँगै माग गर्ने भन्ने भएको छ,’ न्यायाधीश राणाले अन्नपूर्णसँग भने ।
समितिलाई पछिल्लो समय न्यायपालिकामा सहयोग गर्दै आएका यूएनडीपीअन्तर्गतका कार्यक्रमको आवश्यकता र औचित्यबारे केन्द्रित भई छानबिनको ‘म्यान्डेट’ दिइएको थियो । दुई साता लगाएर तयार गरिएको बृहत् छानबिन प्रतिवेदनमा आईएनजीओ र वैदेशिक सहायताबारे भविष्यलाई समेत मार्गदर्शन हुने गरी सुझाइएको बताइएको छ ।
अब सरकारबाटै सबै बजेट मागिनुपर्ने कुरा भएको छ ः चोलेन्द्रशमशेर राणा, न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालत
सर्वोच्च स्रोतका अनुसार पछिल्लो समय यूएनडीपीको ‘रोलर प्रोजेक्ट’अन्तर्गत सर्वोच्चलाई तीन वर्षका लागि ४६ करोड रूपैयाँ आएको थियो । त्यसमध्ये १२ करोड प्रशासनिकसहितका विभिन्न शीर्षकमा यूएनडीपीमै जाने, ११ करोड कानुनी सहायता शीर्षकमा कानुन मन्त्रालयमा जाने र बाँकी २३ करोड रूपैयाँ पनि ६ वटा शीर्षकमा भाग लगाउनुपर्ने अवस्था थियो ।
प्राप्त सहयोगमध्ये २५ प्रतिशत दाताकै प्रशासनिक खर्चमा, २५ प्रतिशत कानुनी सहायताका नाममा र न्यायपालिकामा विभिन्न शीर्षकमा बाँकी ५० प्रतिशत रहने व्यवस्था थियो । न्यायपालिकालाई सहयोग दिइएको भनिए पनि त्यसको खास उपलब्धि नदेखिएपछि समितिले आउँदा दिनमा यस्तो सहयोग लिन नहुने ठहर गरेको हो ।
‘निर्णय नभए पनि दातृ निकायको सहयोग ठाडै स्वीकार्न नहुनेमा प्रायः सबै न्यायाधीशको सहमति भएको छ’, नाम नछाप्ने शर्तमा समिति निकट स्रोतले भन्यो ।
डेढ दशकयता यूएनडीपीअन्तर्गत न्यायालयलाई भौतिक, प्राविधिक, तालिम, अध्ययन भ्रमण, न्यायमा पहुँच, मानवअधिकार संरक्षण एवम् प्रवद्र्धन, कानुनी सहायताजस्ता सहयोग कार्यक्रम न्यायपालिकामा सञ्चालन हुँदै आएका थिए । न्यायपालिकामा कानुनी शासन, न्यायमा पहुँच र मानवअधिकार प्रवद्र्धनका लागि लागू भएको यूएनडीपीअन्तर्गतको ‘रोलर’ कार्यक्रम गत डिसेम्बर १७ बाट समाप्त भएको छ ।
सर्वोच्च स्रोतका अनुसार फुलकोर्ट बैठकमा एक–दुईजना बाहेक बाँकी न्यायाधीशले वैदेशिक सहयोग स्विकार्न नहुने विचार राखेका थिए । दातृ निकायको सहयोगले न्यायपालिकालाई घाटा पु¥याएको विषय पनि छलफलमा उठेको सर्वोच्च स्रोतले बतायो ।