अब पोर्चुगलमा आप्रवासीहरुले बसाइँ अनुमति पाएको पाँच वर्षमै पासपोर्ट पाउने

हरिकृष्ण पन्थी (युरोप)

---

प्रकाशित मिति : श्रावण १, २०७५ मंगलबार

पोर्चुगलमा आप्रवासीहरुले बस्नका लागि अनुमति (Residence Card) पाएको पाँच वर्ष पूरा गरेपछि न्याशनलिटी प्राप्त गर्न सक्नेछन् । मौजूद कानूनमा आप्रवासी अनुमति पाएको छ वर्षपछि मात्र न्याशनलिटीको लागि प्रकृया बढाउन पाउने व्यवस्था छ ।

एशियन आप्रवासीहरुबीच चिरपरिचित अधिवक्ता डा मार्कोका अनुसार दुई वर्षदेखि पोर्चुगलमा बसोवास गर्दै आएका बालबालिकाले पनि न्याशनलिटी पाउने छन् ।

कानून संसदबाट पारित भएर लागू हुने प्रकृयामा रहेको छ । नेपालमा संसदले विधेयक पारित गरेपछि राष्ट्रपतिबाट स्वीक्रित गरेजस्तै पोर्तुगलमा पनि प्रकृया पूरा गर्न आगामी अगष्ट अन्तिम वा सेप्टेम्बर दोश्रो हप्तासम्म लाग्न सक्नेछ ।

यो कानून लागू हुनेबित्तिकै पोर्चुगलमा रहेका हजारौ नेपालीहरुले राहत पाउनेछन् । २०१३ भन्दापछि आप्रवासी अनुमति पाएकाहरुले पहिले भन्दा एक वर्ष छिट्टै न्याशनलिटी प्राप्त गर्ने छन् । लगत्तै पासपोर्टका लागि आवेदन दिन सक्ने छन् ।

पोर्चुगल मिनी नेपालजस्तो बनेको छ । युरोपलगायत अमेरिका, क्यानाडा, अष्ट्रेलिया, जापानजस्ता प्रतिव्यक्ति आय र जीवनस्तर राम्रा भएका देशहरुबाट पनि नेपालीहरु पोर्चुगलमा आएका छन् । आप्रवासी प्रकृया (Immigration Process) सजिलो भएका कारण धेरैको गतव्य पोर्तुगल बन्ने गरेको छ ।

सबैजसो नेपालीको चाहना यहाँको पासपोर्ट हात पारेर अरु राम्रो आय हुने र जीवनस्तर राम्रो हुने देशमा बसाइ सर्ने रहेको पाइन्छ ।

आप्रवासीबारे नेपालीहरुमा सबैभन्दा धेरै जानकारी राख्ने मध्ये गैह्र आवासीय नेपाली संघ, पोर्चुगलका भूपू अध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद सापकोटाका अनुसार यहाँको पासपोर्ट लिएपछि धेरै नेपाली बेलायत, नर्वे, बेल्जियम, जर्मनी, डेनमार्क, स्वीडेन, स्वीटजरल्यान्डलगायतका देशहरुमा जाने गरेका छन् ।

अर्कोतर्फ रेगुरलाइजेशनको प्रकृयामा रहेकाहरुमध्ये १२ महिनाभन्दा बढी सामाजिक कर (Social Security-TAX) तिरेका आप्रवासीहरुलाई बसाइ अनुमति दिने कुरा पनि सार्वजनिक भएको छ ।

आप्रवासीका अधिकारका लागि काम गर्ने निकाय सोलिदरिअदाद इमिग्रान्त (Solidariedade Imigrante) ले पोर्तुगलमा अब ३० हजार आप्रवासीलाई छिट्टै बसाइ अनुमति दिन लागेको कुरा फेसबुक पेजमा उल्लेख गरेको छ ।

अधिवक्ता डा मार्को भन्छन् : समग्रमा आप्रवासीहरुका लागि यसपटक यहाँको सरकार सबैभन्दा सकारात्मक भएको पाइएको छ ।