पश्चिम सेती आयोजना पुन: चीनलाई नै दिने लगानी बोर्डको निर्णय
प्रकाशित मिति : श्रावण २, २०७५ बुधबार
जलासययुक्त पश्चिम सेती आयोजना निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनीलाई नै दिने फेरि तयारी भएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा मंगलबार राति बसेको लगानी बोर्डको बैठकले पश्चिम सेती आयोजना शिघ्र कार्यान्वयनका लागि चिनियाँ कम्पनीले उठाएका केही मुद्दा अर्थ र ऊर्जा मन्त्रालयको समन्वयमा दुई महिनाभित्र टुङ्ग्याउने निर्णय गरेको छ।
७५० मेगावाटको पश्चिम सेती आयोजनाको निर्माण चिनियाँ कम्पनीले गर्ने तयारी केही वर्षदेखि भएपनि पछिल्लो समय उर्जामन्त्री वर्षमान पुनले नेपाल आफैंले बनाउने बताएका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणअघि मन्त्री पुनको यो भनाइले केही अन्योल सिर्जना गरेको थियो।
पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाको विकासकर्ता कम्पनी चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेशनल कर्पोरेसन (सीटीजीआई) सँग समेत छलफल गरी प्रक्रिया अघि बढाउने
निर्णय भएको बोर्डले जनाएको छ।
१५ जेठमा सरकारले प्रस्तुत गरेको चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि पश्चिम सेती जलाशययुक्त आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको थियो। बजेट बक्तव्यमार्फत् नै स्वदेशी लगानीमा यो आयोजना निर्माण गर्ने बताइएपनि बोर्डको पछिल्लो बैठकले चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको हो।
शक्तिशाली बन्दै बोर्ड
मंगलबार राति अबेरसम्म भएको बैठकले लगानी बोर्ड ऐन, २०६८ लाई संसोधन गरी लगानी बोर्डलाई शक्तिशाली बनाउने तयारी पनि गरेको छ। ऐन संसोधनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्का सचिव लालशंकर घिमिरेको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय भएको बोर्डका प्रवक्ता उक्तमभक्त वाग्लेद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
ऐनमा आफ्नो अधिकार बढाएर शक्तिशाली बनाउने र विदेशी लगानीकर्तालाई लगानी भित्र्याउन सहजता ल्याउनसबै प्रक्रिया एकै स्थानबाट दिन सक्नेगरी अधिकार सम्पन्न बनाउने तयारी बोर्डको छ।
बोर्डले विदेशी लगानीका विषयमा गरिएका लगानी नै अन्तिम हुने र त्यसबाट भएका निर्णयमा अन्य मन्त्रालयले थप काम गरिरहनु नपर्ने गरी ऐन संशोधन गर्न खोजेको छ। यसो गर्दा विभिन्न मन्त्रालय र सरकारी निकाय धाउनुपर्ने अवस्था हट्नेछ।
फोहोर व्यवस्थापन
काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोरमैला व्यवस्थापन परियोजनाका लागि छनोट भएका कम्पनीसँग परियोजना विकास सम्झौता गर्ने निर्णयपनि मंगलबारको बैठकले गरेको छ।
यस अन्तर्गत काठमाडौँ महानगरपालिका लगायत दक्षिणकाली, चन्द्रागिरी, नागार्जुन, तारकेश्वर, टोखा, बुढानिलकण्ठ, गोकर्णेश्वर, कागेश्वरी, मनहरा र शंकरापुर गरी १० वटा नगरपालिका समेटिएका छन्।
बैठकले नेपालमा सौर्य उत्पादन तथा व्यवस्थापन परियोजनाका लागि डोल्मा फण्ड म्यानेजमेन्टलाई २० करोड अमेरिकी डलर बराबरको बैदेशिक लगानी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।