सम्पति शुद्धिकरणमा कालोसूचीमा राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन सुरु, नेपाललाई के लाभ
प्रकाशित मिति : श्रावण ६, २०७५ आईतबार
![](https://i0.wp.com/www.khasokhas.com/wp-content/uploads/2018/07/Capture-133.jpg?fit=812%2C572&ssl=1)
सम्पति शुद्धिकरण सम्वन्धि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन पहिलो पटक नेपालमा आयोजना भएको छ। कार्यक्रम शनिवारदेखि राजधानीमा सुरु भएको छ। साउन ११ गतेसम्म आयोजना हुने सम्मेलनमा ५०० भन्दा वढी विदेशीहरु सहभागी छन्।
नेपाललगायतका देशहरुलाई कालोसूचीमा राख्ने/नराख्ने निधो गर्ने अधिकार भएको फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्सअन्तर्गतको क्षेत्रीय संस्था एसिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनि लन्ड्रिङ (एपिजी) को २१औं बार्षिक बैठक तथा प्लेनरी बैठकसमेत हुने छ।
नेपाल आयोजक भएपनि कार्यक्रमको अध्यक्षता एपिजीको अध्यक्ष देश बंगलादेशले गरिरहेको छ। एपिजीको अध्यक्षता आलोपालो हुने छ।
एपिजीमा ४९ देश सदस्य छन्। एफएटिएफमा विश्वका टी-२० र अन्य शक्तिशाली देश गरेर ३६ राष्ट्र सदस्य छन्। नेपाल एफएटिएफको सदस्य होइन। नेपालले एपिजीको माध्यमबाट एफएटिएफमा प्रतिनिधित्व गर्छ। नेपाललगायत एपिजी सदस्य देशहरुले सामूहिक मूल्यांकन, प्रतिवेदनलगायतको बारेमा छलफल एपिजीमाध्यमबाटै हुने गर्छ।
एपिजीमा सम्पति शुद्धिकरण सम्वन्धि मूल्यांकन तथा सिफारिस गर्ने अधिकार एफएटिएफ जतिकै हुन्छ। मूल्यांकनपछि कालोसुचीमा राख्ने नराख्ने, सचेत गराउने जस्ता काम एपिजीले गर्छ। एपिजीको कार्यालय सिड्नीमा छ।
नेपालको एपिजीमा दुई पटक मूल्यांकन भइसकेको छ। सन् २००५ र २०१० पछि अब नेपालको ‘म्युचुअल भ्यालुएसन’ सन् २०२० मा हुँदैछ। नेपालले अहिले आयोजना गरेको कार्यक्रमबाट त्यसबेला हुने मूल्यांकनमा फाइदा उठाउन सक्छ। यसपालीको बैठकमा इन्डोनेसिया, भुटान, श्रीलंका, पाकिस्तानलगायत मुलुकको मूल्यांकन हुनेछ।
बैठकमा सम्वन्धित देशहरुले सम्पति शुद्धिकरण सम्बन्धमा गरेको कामको प्रगतिलगायतको मूल्यांकन गरेर कालोसूचीमा राख्ने/नराख्ने वा सचेत गराउने सिफारिस हुन्छ।
सम्मेलनमा भाग लिन एपिजी सदस्य ४९ देश, टी-२० र अन्य शक्तिशाली देशका प्रतिनिधिहरु आएका छन्। अन्य दातृ निकायका प्रतिनिधिहरु पनि सम्मेलनमा उपस्थित छन्। कार्यक्रममा एफएटिएफमा अध्यक्ष, एपिजीका अध्यक्षलगायत उपस्थित छन्। एफएटिएफमा एपिजीजस्तै विश्वमा नौं वटा क्षेत्रको छुट्टाछुट्टै संगठन छन्।
विदेशीवाहेक नेपाल सरकारका प्रतिनिधि, नियामक निकाय र अन्य एजेन्सीका व्यक्तिहरु सहभागी छन्।
‘नेपालको २०२० मा विस्तृत मूल्यांकन हुने भएकाले यो कार्यक्रमबाट हामीले धेरै लाभ लिन सक्छौं’ अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ‘हामीले अहिलेबाटै हामीले गरिरहेको कामको प्रगति, हाँसिल भएको सफलता र गर्न खोजेका कामका बारेमा प्रस्टसँग बोल्ने मौका पाएका छौं।’
कार्यक्रम दुई भागमा बाँडिएको छ। ७ गतेसम्म विभिन्न बैठक र प्राविधिक मूल्यांकनहरु हुन्छन्। ८ गतेदेखि ११ गतेसम्म बन्दशत्र हुन्छ। आयोजकका नाताले नेपालले बन्दसत्रमा पनि सक्रिय सहभागी हुन पाउँछ।