अमेरिकी अध्यागमन नीतिमा हालै भएका परिवर्तनले नेपाली आप्रवासी समुदायमा थप चुनौती थपेको छ। यस्तै कठिन परिस्थितिमा न्यूयोर्कका चर्चित कानुन व्यवसायी केशवराज सेडाईको कार्यालयले निशुल्क सल्लाह सेवा प्रदान गर्ने घोषणा गरेको
राष्ट्रपति जो बाइडेनले डिसेम्बर २९ मा १०० वर्षको उमेरमा निधन भएका पूर्व राष्ट्रपति जिम्मी कार्टरको सम्मानमा जनवरी ९ लाई राष्ट्रिय शोक दिन घोषणा गरेका हुन् । कार्टरको मृत्यु पछिको ३०
प्रधान कार्यालय अमेरिकामा रहने गरी अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघ (फिजा) स्थापना भएको छ । अमेरिकामा दर्ता भई रामप्रसाद खनालको अध्यक्षतामा पहिलो कार्यसमिति समेत गठन गरिएको बिज्ञप्ती मार्फत जानकारी दिइएको छ ।
अमेरिकी संसदको प्रतिनिधिसभाले अहिंसात्मक अपराधको सानातिना अभियोग लगाइएका कागजातविहीन आप्रवासीहरूलाई देश निकाला गर्ने बिल पारित गरेको छ । मंगलबार पारित यो बिलले दोषी ठहर भएका नभई अभियोगमात्र लगाइएका कागजातविहीनलाई समेत
न्युयोर्कको जोन अफ केनेडी विमानस्थलबाट प्रस्थान गरेर फ्लोरिडाको फोर्ट लाउडरडेल विमानस्थलमा अवतरण गरेको जेटब्लु विमानको ल्यान्डिङ गियर कम्पार्टमेन्ट भित्र दुईवटा शव फेला परेको जनाइएको छ । सोमबार राति ११ बजेपछि
विहानै आएको भूकम्पको धक्काले काठमाडौंबासी त्रसित भएका छन् । एन्ड्रोइट अर्थक्वेक अलर्ट सिस्टमको प्रारम्भिक मापन अनुशार तिब्बतको सिगात्सेदेखि १४ माइल नजिक केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पको धक्का नेपाल, बंगालादेश, भुटान, भारत
अमेरिकी संसदले राष्ट्रपतिमा निर्वाचित डोनाल्ड ट्रम्पको जीत औपचारिक रुपमा प्रमाणिकरण गरेको छ । उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसले हाउस चेम्बरमा इलेक्टोरल मत गणनाको अध्यक्षता गरेकी थिइन् । उनले ट्रम्पसँग पराजित भएको चुनावको
बाइडेन कार्यकालको सुरुको ३ बर्षमा अमेरिकामा ४६९३ नेपाली ओभरस्टे भएका छन् । जसमध्ये भिजिटर भिसामा आएर ओभरस्टे हुने नेपालीहरुको संख्या ३१४३ रहेको छ । थौथो बर्षको समेत अनुमानित संख्या जोड्दा
अमेरिकाको प्रतिनिधि सभाका सभामुखमा माइक जोन्सन शुक्रबार अत्यन्तै कम मतान्तरमा पुनः निर्वाचित भएका छन्, जसले क्यापिटल हिलमा नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको रिपब्लिकन पार्टीका सांसदहरूबीच सम्भावित विभाजनको संकेत गरेको छ। जोन्सनले
अमेरिकाको डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटीले उचित कागजात बिना अमेरिका आउने यात्रु चढाएमा हुने जरिवाना रकम बढाएको छ । सन् २०२५ का लागि मुद्रास्फीतिलाई ध्यानमा राख्दै आर्थिक जरिवानाहरू समायोजन गर्ने अन्तिम
KHASOKHAS