अमेरिकामा विभिन्न प्रकारका आप्रवासी भिसामा आउनका लागि दुई प्रकारका स्पोन्सर फर्मको आवश्यकता पर्छ । सामान्यतया परिवारमा आधारित भिसाका लागि स्पोन्सरकर्ताले आई ८६४ नामको स्पोन्सर फर्म भर्नुपर्छ भने रोजगारमा आधारित, डिभी
अमेरिकाको मिसिसिपीको खाद्य प्रशोधन स्थलबाट पक्राउ परेका ६८० जना कागजपत्रविहिन आप्रवासीहरुमध्ये देशनिकालाको प्रकृयाका क्रममा छाडिएकाहरुलाई आइसले खुट्टामा जीपीएस लगाइदिएको छ । उनीहरु घरबाट काम गर्ने स्थल खाद्य प्रशोधन केन्द्र र
ग्रिनकार्ड, नागरिकता लगायत अध्यागमनबारेका कामहरु गर्ने अमेरिकी सरकारको युएससीआईएसले ७ वटा अन्तर्राष्ट्रिय कार्यालयबाटमात्र ग्रिनकार्ड लगायतका अध्यागमन सम्बन्धि विभिन्न कामहरु गर्ने भएको छ । ती बाहेक अन्य १३ वटा अन्तर्राष्ट्रिय अफिस
टेम्पोरेरी प्रोटेक्टेड स्टेटस टीपीएसबारे अगस्त १४ बुधबार अमेरिकाको नाइन्थ सर्किट कोर्टले गर्ने सुनुवाईबारे सबैको चासो बढेको छ । उक्त सर्किट कोर्टले गर्ने फैसलाका आधारमा नै नेपालको टीपीएसबारे पनि टुंगो लाग्ने
पछिल्लो नौ महीनाको अवधिमा कर्णालीमा ११६ बलात्कारका घटना भएका छन् । यो गत आवको घटनाभन्दा करीब दोब्बर हो । कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष ५९ यस्ता घटना
अमेरिकामा नेपालीबिरुद्ध राष्ट्रिय सुरक्षामा खलबल र आतंकबादसम्बन्धि मुद्दा दायर गरेर देशनिकालाको प्रकृयामा हालिएको खुलासा भएको छ । अध्यागमन अदालतमा देशनिकालाका लागि दायर गरिएका मुद्दाको रेकर्ड अनुशार आर्थिक बर्ष २०१९ मा
अमेरिकी सरकारले अभिभावकविनाका बालबालिकाहरुले फाइल गर्ने एसाइलम आवेदनको प्रकृयामा अपडेट गरेको छ । मे ३१ मा युएससीआईएसले एसाइलम अफिसका कर्मचारीका नाममा पठाएको आन्तरिक सर्कुलर ३० दिनभित्र कार्यान्वनमा ल्याउन निर्देशन दिइएको
यदि तपाई अमेरिकी ग्रिनकार्डवाहक हुनुहुन्छ र तपाईले विवाह गर्ने व्यक्ति अमेरिकामा नै हुनुहुन्छ भने यो विवाहका लागि अत्यन्तै उपयुक्त समय हो । विवाहपछि तपाईले जुलाईमा तपाईको दम्पत्तिका लागि अँई १३०
युएससीआईएसका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक केन कुसिनेलीले सरकारी सुविधा लिने आप्रवासीका स्पोन्सरबाट क्षतिपूर्ति भराउने नियमको कार्यान्वयनका लागि थप कदम चालेका छन् । शुक्रबार एक वक्तब्य जारी गर्दै उनले अब युएससीआईएसका अधिकारीहरुले
अमेरिकी सरकारको डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटी, डिपार्टमेन्ट अफ स्टेट र डिपार्टमेन्ट अफ लेबरले अमेरिकी अध्यागमनमा दर्जन परिवर्तनको तयारी गरेका छन् । सरकारका ती एजेन्सीहरुले आगामी ६ महिनामा गर्ने परिवर्तनको खाका
KHASOKHAS