अमेरिकी सरकार शटडाउनका बेलामा पनि अध्यागमन अदालतहरु देशनिकाला भने जारी रहेको छ । अमेरिकी सरकार शटडाउन भएको दुईसाता वितिसक्दा अधिकांश अध्यागमन अदालतहरु बन्द रहेकाले कैयन मुद्दाहरु अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएका
अमेरिकी नागरिकताको अन्तरवार्तामा चारवटा प्रश्न र तिनका उत्तरहरु बदलिएको युएससीआईएसले जनाएको छ । गत नोभेम्बरमा सम्पन्न चुनावका कारण अमेरिकी नागरिकता अन्तरवार्तामा सोधिने ४ प्रश्नका जवाफहरु बदलिएका हुन् । अमेरिकी नागरिकता
अमेरिकी सरकार शटडाउनका कारण अध्यागमन अदालतमा रहेका नेपालीका एसाइलमहरुमा नकारात्मक प्रभाव परेको अमेरिकाका चर्चित नेपाली कानुन व्यवसायी रमेश श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ । सरकार शटडाउनका कारण लामो समयदेखि एसाइलमको सुनुवाई
अमेरिकी अध्यागमन अदालतमा ४ हजार ४९ नेपालीका एसाइलम लगायत अध्यागमन सम्बन्धित मुद्दाहरु पेन्डिङ अवस्थामा रहेको एक्जुकेटिभ अफिस फर इमिग्रेशन रिभ्युको तथ्यांकले जनाएको छ । अमेरिकी अध्यागमन अदालतमा पेन्डिङ रहेका कुल
अमेरिकाका अध्यागमन अदालतहरुमा झण्डै ८ लाख मुद्दाहरु पेन्डिङ रहेको अवस्थामा जारी अमेरिकी सरकार शटडाउनले कैयन एसाइलमका मुद्दाहरु प्रभावित भएका छन् । अमेरिकी सरकार शटडाउनका कारण अधिकांश अध्यागमन अदालतहरु बन्द हुँदा
अमेरिकी सरकार शटडाउनका कारण युएससीआईएसका कुनै पनि अन्तरवार्ता र अप्वाइन्टहरु प्रभावित नभएको युएससीआईएसले स्पष्ट पारेको छ । सरकार शटडाउनका बेलामा समेत एसाइलम, ग्रिनकार्ड र नागरिकताका अन्तरवार्ताहरु कायम रहेका छन् ।
अमेरिकामा मेक्सिकोको सिमाक्षेत्रबाट गैरकानुनी रुपमा प्रवेश गरेर एसाइलम खोज्नेलाई अदालती प्रकृया जारी रहँदाको बखतसम्म फिर्ता लिन मेक्सिकोले सहमति जनाएको छ । मेक्सिको हुँदै गैरकानुनी रुपमा अमेरिका प्रवेश गर्ने तेश्रो मुलुकका
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कार्यकारी आदेश जारी गर्दै सोमबार अमेरिकाका सबै संघीय विभाग र एजेन्सीहरु बन्द हुने घोषणा गरेपछि युएससीआईएसका सबै कार्यालयहरु बन्द भएका छन् । ट्रम्पको कार्यकारी आदेशमा सोमबार
अमेरिकी ग्रिनकार्ड र नागरिकता लगायतका कैयन आवेदन अब अनलाइनबाट नै दिन सकिने भएको छ । युएससीआईएसको आधिकारिक वेवसाइटको मुख्य पृष्ठमा व्यवस्था गरिएको विशेष टुलमार्फत अब अमेरिकी नागरिकता, ग्रिनकार्डको पुनस्थापना लगायतका
गैरकानुनी रुपमा अमेरिका प्रवेश गर्नेलाई उनीहरुको अध्यागमन प्रकृया जारी रहुन्जेल मेक्सिको फिर्ता पठाउने ट्रम्प प्रशासनको नीतिबिरुद्ध अदालत जाने आप्रवासी अधिकारकर्मीहरुले चेतावनी दिएका छन् । अमेरिकी सरकारको डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटीले
KHASOKHAS