गणेश पाण्डेय, पोर्तुगल। पोर्तुगलको न्यायिक प्रहरीले अबैध रुपमा सोसियल खरिद बिक्रि गर्ने कार्यमा संलग्न १२ जनालाई पक्राउ गरेको छ जसमध्ये ६ जना सोसियल सेक्युरिटी अफिसरहरू रहेका छन्।उनीहरुले गैर कानुनी तरिकाले
अमेरिका नेपालीलाई शरण दिन नसकिने भन्दै पुनरावेदन अदालतले गरेको फैसला सम्बन्धि समाचार आइरहदा न्युयोर्कका चर्चित कानुन व्यवसायी खगेन्द्र जीसीले सेकेण्ड सर्किट कोर्टको यो फैसलाबाट अमेरिकामा रहेका नेपालीका एसाइलमका अन्य मुद्दा
असार १४, २०७४- अमेरिकाको एक पुनरावेदन अदालतले नेपालको पछिल्लो राजनीतिक एवं सामाजिक स्थितिमा सुधार आएको दाबी गर्दै नेपालीलाई राजनीतिक शरण दिन नसकिने फैसला गरेको समाचार इकान्तिपुरमा प्रकाशित भएको छ ।
असार १४, २०७४- अमेरिकाको एक पुनरावेदन अदालतले नेपालको पछिल्लो राजनीतिक एवं सामाजिक स्थितिमा सुधार आएको दाबी गर्दै नेपालीलाई राजनीतिक शरण दिन नसकिने फैसला गरेको समाचार इकान्तिपुरमा प्रकाशित भएको छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको यात्रा प्रतिबन्धबारेको कार्यकारी आदेशको आंशिक कार्यान्वयनका लागि अमेरिकी सर्बोच्च अदालतले आदेश दिएपछि त्यसबाट नेपालीहरु पनि प्रभावित हुने भएका छन् । मुस्लिम बाहुल्य ६ वटा देशको भ्रमण
युएस इमिग्रेशन एण्ड कस्टम इन्फोर्समेन्टका एकजना अधिकारी रेष्टुरेण्टमा पुगेर कागजपत्र मागेपछि त्यसको भोलिपल्ट बाल्टिमोरको एउटा रेष्टुरेण्टका ३० जनाले एकैपल्ट काम छाडेका छन् । बोटहाउस रेष्टुरेण्टका संचालकले आइसएका एजेण्टको सोधपुछपछि किचनका
किशोर पन्थी अमेरिकी सरकारले मानव तस्करी सम्बन्धी एक रिपोर्ट सावैजनिक गर्दै नेपाल सरकारले मानव तस्करीको उन्मुलनका लागि न्युनतम मापदण्ड पूरा गर्न नसकेको जनाएको छ । तर सरकारले यसका लागि उल्लेख्य
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको यात्रा प्रतिबन्धबारेको कार्यकारी आदेश कार्यान्वयनमा सर्बोच्च अदालतले आंशिक अनुमति दिएपछि त्यसबारे अमेरिकी सरकारको डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटीले वक्तब्यमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ । डिपार्टमेन्ट अफ
अमेरिकी सरकारको सिटिजनसिप एण्ड इमिग्रेशन सर्भिसेज युएससीआईएसले अमेरिकी ग्रिनकार्डका लागि आवेदन दिन चाहनेहरुका लागि आजदेखि पुनरावलोन गरिएको नयाँ आवेदनको व्यवस्था गरेको छ । अमेरिकाको स्थायी बासिन्दा हुनका लागि वा स्टाटस
सर्बोच्च अदालतले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको यात्रा प्रतिबन्धबारेको कार्यकारी आदेश आशिंकरुपमा कार्यान्वयनका लागि अनुमति दिएको छ । यद्यपी यात्रा प्रतिबन्धबारेको यो मुद्दामा आगामी अक्टोबरमा मौखिक तर्कहरु सुनिने छ । आदेशको
KHASOKHAS