अब अमेरिकामा एसाइलम गर्नेहरुलाई पहिलेजस्तो सहज नहुने कानुनविदहरुको विश्लेषण रहेको छ । विभिन्न भिसामा अमेरिकामा आउनेहरुले एसाइलम फाइल गरिसकेपछि युएससीआईएसको अन्तरवार्तापछि आवेदन अस्वीकृत भएमा इमिग्रेशन अदालतमा मुद्दा लड्दै काम गर्न
-केशव राज सेडाई सदनमा कँग्रेसम्यान जो लोफ्ग्रेनले एच वान बी कामदारको तलब १ लाख ३० हजार बनाउने नयाँ विधयेक अतिदक्षको सम्मान र स्वच्छतासम्बन्धी ऐन २०१७ पेश गरेका छन् । जसमा
-किशोर पन्थी / अनिल अधिकारी एकातिर अमेरिकाले सिमा सुरक्षामा कडाई गर्दै लगेको छ भने अर्कोतर्फ गैरकानुनी रुपमा सिमा पार गरेर अमेरिका छिर्ने योजनाका साथ सयौं नेपालीहरुले यात्रा तय गरिसकेका छन् ।
अमेरिकामा केही संरक्षित क्षेत्रहरु छन्, जहाँ कागजपत्रबिहिनहरुलाई पनि सहज छ । त्यसक्षेत्रमा कागजपत्रबिहिनहरु पनि स्थानीय प्रहरीबाट पक्राउ परेको खण्डमा कागजपत्र भए नभएको सोधिदैन भने अध्यागमनसम्बन्धि कानुनको आधारमा कसैलाई पनि संघीय
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको एउटा कार्यकारी आदेश कार्यान्वयनमा शियाटलका एकजना संघीय न्यायाधिसले रोक लगाएपछि एयरलाइन्सहरुले प्रतिबन्ध लगाइएका भनिएका सातवटा देशहरुसहित सबैदेशका यात्रुहरु बोक्न थालेका छन् । मुस्लिम बाहुल्य रहेका सातवटा
वासिंटन राज्यको शियाटलका संघीय न्यायाशिसले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको यात्रा प्रतिबन्धमा लगाइएको कार्यकारी आदेश कार्यान्वयमा अस्थायीरुपमा रोक लगाएपछि युएस कस्टम एण्ड बोर्डर प्रोटेक्सन सीबीपीले एयरलाइन्सहरुलाई पहिले प्रतिबन्ध लगाइएका यात्रुहरुलाई पनि बोक्नसक्ने
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको आदेशमा लगाएको रोक फुकाउन न्याय मन्त्रालयले पुन अदालतलाई आपतकालिन अनुरोध गर्ने भएको छ । कार्यकारी आदेश कायान्वयनमा अस्थायीरुपमा रोक लगाएपछि सीबीपीले कार्यकारी आदेश अगाडिको जस्तै नियमित काम
एकजना संघीय न्यायाशिसले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको यात्रा प्रतिबन्धमा लगाइएको कार्यकारी आदेश कार्यान्वयमा अस्थायीरुपमा रोक लगाएका छन् । ट्रम्पलये मुस्लिम बाहुल्य सातवटा देशका नागरिकको अमेरिकी भिसा अस्थायीरुपमा रद्द गर्ने कार्यकारी आदेश
बोस्टनमा एकजना संघीय न्यायाधिसले अमेरिकामा कानुनीरुपमा प्रवेश गर्ने व्यक्तिलाई थुन्न वा देशनिकाला गर्न नपाउने निरोधक आदेश लम्बाउन अस्वीकार गरेका छन् । जसलाई ट्रम्प प्रशासनको पहिलो अदालती विजयका रुपमा हेरिएको छ
-किशोर पन्थी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अब कानुनी रुपमा नै बसिसरहेकाहरुलाई लक्ष्यीत गरेर कार्यकारी आदेशको तयारी गरिरहेका छन् । कार्यकारी आदेशको ड्राफ्टमा अमेरिकाको सरकारी राहत लिएकाहरुलाई निशानामा पारिएको छ ।
KHASOKHAS