अमेरिकाको विद्यार्थी भिसा प्राप्त गर्न विगतको तुलनामा सहज बनेको छ । पहिलोपटक विद्यार्थी भिसा लिने वा विद्यार्थी भिसाको स्टीकर दूतावासमा नविकरण गर्नेहरुका लागि पछिल्लो चरणमा सहज बनाइएको हो । अमेरिकी
ट्रम्पकालमा आप्रवासी भिसा अस्वीकृत भएका निश्चित आवेदकहरुलाई नयाँ आप्रवासी भिसा आवेदनमा शुल्क नलिइने भएको छ । यस सम्बन्धि अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको नियम बुधबार फेडरल रजिष्टरमा प्रकाशित हुने भएको छ ।
अमेरिकी सरकारको विदेश मन्त्रालय अन्तरगत ब्यूरो अफ कन्सुलर अफेयर्सले जारी गरेको फेब्रुअरीको भिसा बुलेटिनलाई युएससीआईएसले स्वीकार गरेको छ । जस अनुशार ग्रिनकार्ड बाहकका दम्पत्ति र २१ बर्ष नकाटेका छोराछोरीका सन्दर्भमा
अमेरिकी अध्यागमन हिराशतमा संकृय संक्रमितहरुको संख्या १७ सय ६६ रहेको बिहिबार सार्वजनिक तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ । सन् २०२२ सुरु भएयता अध्यागमन हिराशतमा संक्रमितको संख्यामा ५२० प्रतिशतले बृद्धि भएको छ
एकातिर डिभी विजेताहरुले भिसा प्राप्त गर्न नसक्दा अन्यौल छाइरहेको छ भने अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले भने डिभी २०२० र २०२१ का संरक्षित भिसाहरु जारी गर्न प्रणालीमा अपडेट गरिरहेको जनाएको छ ।
अमेरिकी सरकारको विदेश मन्त्रालय ब्यूरो अफ कन्सुलर अफेयर्सले आज जारी गरेको भिसा बुलेटिन अनुशार मार्च महिनामा नेपाली डिभी विजेताहरुका लागि भिसा प्राप्त गर्नसक्ने केस नम्बर फेब्रुअरीको तुलनामा थप गरिएको छैन
रोजगारमा आधारित सबै श्रेणीका भिसा फेब्रुअरीमा पनि करेन्ट रहेका छन् । फेब्रुअरीको भिसा बुलेटिन अनुशार फेब्रुअरीमा अमेरिकामा हने रोजगारमा आधारित सबै श्रेणीका आवेदकहरुले आई १४० आवेदनका साथमा नै आई ४८५
अमेरिकी सरकारको विदेश मन्त्रालय अन्तरगत ब्यूरो अफ कन्सुलर अफेयर्सले फेब्रुअरीको भिसा बुलेटिन जारी गरेको छ । जनवरीको भिसा बुलेटिनको तुलनामा फेब्रुअरीमा परिवारमा आधारित कुनै पनि श्रेणीको ग्रिनकार्ड पाउने र ग्रिनकार्ड
भारतमा रहेको अमेरिकी दूतावासले विद्यार्थी भिसाका लागि अन्तरवार्ताका अप्वाइन्टमेन्ट लिन बन्द गरेको छ । अक्टोबर १ देखि जनवरी १५ सम्मको जाडोयामका विद्यार्थीहरुका लागि लिइएको भिसा अन्तरवार्तामा उच्च रेकर्ड कायम भएपछि
अस्थायी रुपमा लगाइएको रोकपछि अमेरिकामा यसैसातादेखि शरणार्थी प्रवेश पुन: सुरु भएको छ । अफगानिस्तानबाट बिस्थापितहरुको पुनर्वासमा ध्यान केन्द्रीत गर्नका लागि गतबर्षको अन्तिमतिर शरणार्थी कार्यक्रम स्थगित गरिएको थियो । बाइडेन प्रशासनले
KHASOKHAS