गैरकानूनी रुपमा अमेरिका छिर्ने क्रममा अमेरिका दक्षिणी टेक्सासको सिमाक्षेत्रमा रहेको पुलमुनि हजारौं हैटियनहरु सुतिरहेका छन् । अमेरिकन सिमा सुरक्षा अधिकारीहरुले हैटियन आप्रवासीहरुलाई घोंडामा चढेर लखेटेका तस्वीरहरुले राष्ट्रियमात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय जगतको
कोरोना महामारी कारण क्यानडा र मेक्सिकोको स्थलनाकाबाट अमेरिका प्रवेशमा गरिएको कडाई अक्टोबर २१ सम्म थप गरिएको छ । मेक्सिको र क्यानडाको स्थल नाकाबाट अत्यावश्यकबाहेकका अरु व्यक्तिलाई प्रवेशमा रोक लगाइनेछ ।
डेमोक्र्याट्सहरुले टीपीएस र डाका लगायतले समेटका लाखौं कागजपत्रविहिनलाई बजेट बिलमार्फत ग्रिनकार्डको बाटोमा लैजान नसक्ने भएका छन् । सिनेटको पार्लियामेन्टेरियनले यस्तो निर्णयपछि अब रिपब्लिकनको समर्थन आवश्यक नपर्ने साढे ३ ट्रिलियन डलरको
बेलायत सरकारले बाह्य मुलुकको यात्राका लागि लागू गरेको आफ्नो नियम परिवर्तन गरेको छ । शुक्रबार बेलायत सरकारका यातायातमन्त्री ग्र्यान्ट श्याप्सले आगामी अक्टोबर ४ देखि कार्यान्वयन हुने गरी अन्तराष्ट्रिय् यात्रासम्बन्धि नियम
टेक्सास सर्भिस सेन्टरले रोजगारमा आधारित ग्रिनकार्डका लागि दिइने आवेदन आई १४० र प्रिमियिम प्रोसेसका लागि दिइने आवेदन आई ९०७ मा क्रेडिट कार्ड पेमेन्ट लिने भएको छ । युएससीआईएसले क्रेडिट कार्ड
अब युएससीआईएसमा एसाइलम अन्तरवार्तामा जाँदा नेपाली भाषा अनुवादक लैजान नपर्ने नियम सन् २०२२ को मार्च १६ सम्मका लागि थप गरिएको छ । त्यस्ता नेपाली भाषा अनुवादक सरकारले नै निशुल्क प्रदान
अमेरिकाकी दूतावास र कन्सुलेटहरुले यो बर्षको अन्तिमसम्म निश्चित प्रकारका विद्यार्थी भिसा विना अन्तरवार्ता नै जारी गर्ने भएका छन् । अमेरिकी विदेशमन्त्रीले दिएको अधिकार अनुशार विदेश मन्त्रालयको व्यवस्थापन तथा साधनश्रोत विभागका
अमेरिकी दूतावास र कन्सुलेटहरुले अक्टोबरदेखि नयाँ आर्थिक बर्ष २०२२ का भिसाहरु पनि पहिलेजस्तै ४ वटा प्राथमकिताका आधारमा जारी गर्ने भएको छ । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले प्राथमिकताका ४ वटा टियरहरु तय
आगामी अक्टोबर १ देखि ग्रिनकार्ड आवेदकहरुले अध्यामगन मेडिकल परीक्षा उत्तिर्ण गर्न र ग्रिनकार्ड प्राप्त गर्नका लागि अनिवार्य रुपमा कोरोनाबिरुद्धको भ्याक्सिन लगाउनुपर्ने नियमबारे युएससीआईएसले आज नीति निर्देशिका जारी गरेको छ ।
भिसा समस्याका कारण नेपाल र बेलायतबीच आर्थिक सम्बन्ध विस्तारमा बाधा उत्पन्न भएको भन्दै बेलायतको भिसा नेपालमा रहेको बेलायती दूतावासबाटै उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ
KHASOKHAS