ट्रम्प प्रशासनका बेलामा एसाइलम अस्वीकृत भएका ६० हजारभन्दा बढी आवेदकहरुले दोश्रो मौका पाउने भएका छन् । आवेदन दिंदा भर्नुपर्ने विवरणका स्थानमा खाली ठाँउ छाडेका कारण आवेदन अस्वीकृत भएका उनीहरुले दोश्रो
अमेरिकी सिमाक्षेत्रमा रहेका पोर्ट अफ इन्ट्रीमा आएर एसाइलम दावी गर्ने आप्रवासीहरुलाई अदालती सुनुवाईसम्मका लागि मेक्सिको फिर्ता गर्ने ट्रम्पकालिन नीति खारेज गर्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ । बाइडेन प्रशासनले यो
युएससीआईएसमा अमेरिकी नागरिकताको निवेदन फाइल गर्दा र गरिसकेपछि अन्तरवार्ताको दिनमा जाँदा आवेदकहरुले निश्चित कुराहरुमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । यीनै ध्यानदिनुपर्ने विषयमा न्युयोर्कका चर्चित कानुन व्यवसायी खगेन्द्र जीसीले दिनुभएको छ
परिवारमा आधारित ग्रिनकार्ड वा आप्रवासी भिसा स्पोन्सरका लागि स्पोन्सरकर्ताको आम्दानी पोभर्टी गाइडलाइनको १२५ प्रतिशत भन्दा धेरै हुनुपर्ने बताइएको छ । पोभर्टी गाइडलाइनको १२५ प्रतिशत भनेको कति हो ? यसबारे धेरैको
अमेरिकाको प्रतिनिधिसिभामा न्युयोर्कबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद निडिया भेलास्क्वेज र सिनटेर चक शुमरको नेतृत्वमा ४४ जना सांसदहरुले बाइडेन प्रशासनलाई पत्र लेख्दै टीपीएस थप्न र पुन टीपीएस प्रदान गर्न आग्रह गरेका छन्
कोरोनाको महामारीका कारण अत्यन्तै सिमित संख्यामा मात्र विद्यार्थी भिसाका अप्वाइन्टमेन्टहरु उपलब्ध गराएको अमेरिकी दूतावास काठमाडौंले बिद्यार्थी भिसाका अन्तर्वार्ताका लागि थप समयहरू उपलब्ध गराएको छ । योग्य बिद्यार्थीहरूले आफ्नो अन्तर्वार्ताको लागि
अमेरिकी विदेशमन्त्रालयको नेशनल भिसा सेन्टरले विश्वभरका अमेरिकी दूतावास र कन्सुलेटहरुमा अगस्तमा महिनामा आप्रवासी भिसाका लागि ३३ हजार ३ सय ६ वटा आवेदनको अन्तरवार्ता तय गरेको जनाएको छ । मे महिनापछि
ग्रिनकार्ड आवेदनका सन्दर्भमा बाइडेन प्रशासनले पब्लिक चार्जको नयाँ नियम ल्याउन लागेको छ । यो नियमले ट्रम्प प्रशासनले सन् २०१९ मा ल्याएको र कार्यान्वयनमा रोक लगाइएको पब्लिक चार्जको नियमलाई पूर्णरुपमा विस्थापन
डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटीले पब्लिक चार्जबारे नयाँ नियम ल्याउनका लागि सर्वसाधारणबाट प्रतिकृयाको आव्हान गर्दै सोमबार फेडरल रजिष्टरमा सुचना प्रकाशित गर्ने भएको छ । ६० दिनसम्म लिखितरुपमा कमेन्टको आव्हान गरिनेछ भने
डिभी २०२० का ९ हजार ९५ जनाले भिसा कहिलेसम्म पाउने भन्ने टुंगो अर्को साता लाग्ने भएको छ । अदालतले दुबै पक्षलाई अगस्त २५ सम्म टाइमलाइनबारे सहमति कायम गरेर सुचित गर्न
KHASOKHAS