अमेरिकी सरकारले आजदेखि प्रतिरक्षात्मक एसाइलममा थप कडाई गरेको छ । युएससीआईएसको एसाइलम डिभिजनका प्रमुख जोन लाफर्टीले एसाइलम अफिसमा रहेका सबै कर्मचारीका नाममा जारी गरेको निर्देशिका आजदेखि कार्यान्वयन हुन थालेको हो ।
नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक डा बाबुराम भट्टराईले संविधान संशोधन गरेर मात्र निर्वाचन गर्नुपर्ने बताउनुभयाे । असन्तुष्ट पक्षले उठाएका मागलाई सम्बोधन गरेमात्र तीनवटै तहको चुनाव गर्न सकिने उहाँले बताउनु भयाे
अमेरिकाको लस एन्जेलस शहरमा भएको यो वर्षको ओस्कार अवार्ड समारोहमा उत्कृष्ट चलचित्रको उपाधि मुनलाईटले जितेको छ। तर पहिला गल्तीले उक्त उपाधि ला ला ल्याण्डले जितेको भनेर घोषणा गरिएको थियो। यसलाई ओस्कारकै
नेपालका आदिवासी शेर्पालगायत उत्तरी हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्ने समुदायले ग्याल्बो ल्होसार अथात् नयाँ वर्ष सोमबार विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाउँदै छन् । भोट भाषाको दाथोक पात्रोअनुसार फागुन शुक्ल प्रतिपदाका दिनदेखि शेर्पा
क्याम्पस विद्यार्थीकै लागि हो। स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) विद्यार्थीको पठनपाठन थप व्यवस्थित बनाउन गठन गरिएको हो। विद्यार्थी क्याम्पसमा सक्रिय हुनु पठनपाठन लिकबाट बाहिर जान नदिनकै लागि हो। तर यतिखेर यही
सरकारले १४ मंसिरमा संसद्मा दर्ता गराएको संविधान संशोधन विधेयकमाथि ३६ सांसदले १५ वटा संशोधन हालेका छन् । विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफल बिहीबार सकिएपछि संशोधन हाल्न ७२ घन्टाको समय दिइएको थियो ।
सरकारले संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) र ओमनका लागि राजदूत सिफारिस गरेका दुई महिलाको नाम फिर्ता लिएको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट कांग्रेसको कोटामा युएईमा राजदूत सिफारिस भएकी आशाकुमारी लामा र मधेसी जनअधिकार
डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटी अन्तरगत इमिग्रेशन एण्ड कस्टम इन्फोर्समेन्ट आइसले नयाँ नीति निर्देशिका जारी गर्दै अमेरिकाभित्र रहेका तर आफ्नो कानुनी स्टेटस गुमाएकाहरुलाई देशनिकालाको प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यसको अर्थ यदि
नेपाली काँग्रेसले संविधान संशोधन प्रस्तावलाई जसरी भए पनि पारित गराइछाड्ने जनाएको छ । तराई–मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने काँग्रेसका सांसदसँग संशोधन प्रस्तावका सम्बन्धमा छलफल गर्न आज बोलाइएको बैठकले जसरी भए पनि संशोधन
सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले तोकिएको समयमा स्थानीय तहको चुनाव हुन नसक्ने बताउनुभएको छ । “सरकारले पहिला प्रदेशको चुनाव गराउनुपर्छ, प्रदेशले मात्र स्थानीय तहको चुनाव गराउने हो,” सङ्घीय
KHASOKHAS