सरकारले प्रदेश–५ को पहाडी जिल्लालाई तराईबाट अलग गर्दै संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संविधान संशोधन विधेयक पारित गरी मंगलबार राति संसद् सचिवालयमा
सङ्घीय संरचनामा प्रादेशिक सीमाको अन्तिम निर्क्यौलका लागि सरकारले सङ्घीय सीमा आयोग गठन गरेको छ । संविधानको धारा २९५ को व्यवस्था अनुसार प्रदेशको सीमाङ्कनबारे आयोगले सरकारलाई सुझाव दिनेछ । संविधान संशोधन
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति तीर्थ खनियाँको बर्खास्ती र चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका डिन डा केपी सिंहको राजीनामाका सवालमा कुला नमिलेपछि गोविन्द केसी र सरकारका प्रतिनिधिबीच सोमवार भएको वार्ता पनि पनि निष्कर्षमा पुग्न
संशोधन प्रस्ताव सोमबारसम्म दर्ता नभएपछि संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासहित संघीय गठबन्धनले सरकार गठनका बेला भएको तीनबुँदे सहमतिको औचित्य समाप्त भएको भन्दै सडक संघर्षमा जाने चेतावनी दिएको छ । सत्ता गठबन्धनभित्रको
कांग्रेसले १० राज्यमन्त्रीको टुंगो लगाएको छ । संस्थापन, रामचन्द्र पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौला र खुमबहादुर खड्का पक्षलाई भाग लगाएर राज्यमन्त्रीको टुंगो लगाइएको हो । संस्थापनबाट दीर्घराज भाट, मिठु मल्ल, सुवर्ण ज्वारचन,
सरकारले गरेको सीमांकन हेरफेरसहित संविधान संशोधनको तयारी तत्काल रोक लगाउन अन्तरिम आदेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ । प्रदेशको सीमांकन हेरफेर हुँदा बढ्न सक्ने द्वन्द्व र
प्रमुख सत्ता साझेदार नेपाली काँग्रेसले सरकारले तयार पारेको संविधान संशोधन विधेयक पारितका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल र असन्तुष्ट दलहरूसँग छलफल गर्ने भएको छ । संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको पार्टी
‘जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था गर्नुपर्छ’ नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल र संघीय समाजवादी फोरमले संविधान संशोधन गर्दा वर्गीय, जातीय, लैंगिक, भाषिक, साँस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय भेद्भावहरुलाई अन्त्य गरिनुपर्ने संयुक्त
त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) ले एमबीबीएसको शुल्क उपत्यकामा ३५ लाख रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । उपत्यकाबाहिर भने ३८ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म लिन पाइनेछ । बीडीएसको शुल्क देशैभरि
सार्वजनिक लेखा र महालेखा परीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनमा छलफल गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पाएको संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले अझै नेतृत्व पाउन सकेको छैन । समिति नेतृत्वविहीन भएको तीन महिना बितिसके पनि
KHASOKHAS