इमिग्रेशन

नेपाली विद्यार्थीलाई अमेरिकी भिसामा बृद्धि

  शैक्षिक सत्र २०१५ /१६ मा नेपालीले गत आर्थिक बर्षको तुलनामा धेरै संख्यामा अमेरिकाको विद्यार्थी भिसा पाएको एक तथ्यांकले देखाएको छ । २०१६ को अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक आदनप्रदानबारे जारी ओपेन डोर

बढुवामा लोकसेवा आयोगको प्रतिनिधित्वप्रति प्रहरीको विरोध

बढुवाको निर्णय प्रक्रियामा लोकसेवा आयोगको प्रतिनिधित्व हुने प्रस्तावित प्रावधानप्रति प्रहरीले असहमति जनाएको छ । बढुवा तथा विभागीय कारबाहीमा समेत आयोगले भूमिका खोजेपछि संविधानविपरीत भन्दै प्रहरीले विरोध गरेको हो । आयोगको

कार्यविधि नबन्दा भूकम्पपीडितले दोस्रो किस्ताको रकम पाउन सकेनन्

अनुदान रकमको पहिलो किस्ताले पुग्ने जति घर निर्माण गरिसकेका भूकम्पपीडितले कार्यविधिको अभावमा दोस्रो किस्ताको रकम पाउन सकेका छैनन् । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पबाट अति प्रभावित ११ जिल्लामा अभियानकै रूपमा पहिलो

अमेरिकी चुनाव : पुन मतगणना गर्न हिलारीलाई सल्लाह

निर्वाचनसम्बन्धी कानुनविद र तथ्याङ्क विज्ञहरुको एक समूहले अमेरिकामा यसै महिनामा भएको राष्ट्रपतिय चुनावमा साइबर ह्याकिङ्गको शङ्का व्यक्त गरेका छन् । यसकै कारण यो समूहले हिलारी क्लिन्टनलाई तीनवटा राज्यमा खसेको भोटको

अाजदेखि महिला हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान सुरु

‘घर शान्ति नै विश्व शान्तिको आधार : दिगो विकासका लागि लैङ्गिक हिंसारहित समाज’ भन्ने नारासहित अाजदेखि देशव्यापी रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय महिला हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान सुरु हुँदैछ । महिला, बालबालिका तथा

किन फिर्ता भयो १७ जिल्लाको पुनःसंरचना प्रतिवेदन ?

स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले मापदण्ड तथा कार्यसर्तविपरीत पठाइएको १७ जिल्लाको प्रतिवेदन फिर्ता गरेको छ । गाउँपालिका तथा नगरपालिका निर्माणका लागि तय गरिएको जनसंख्याको मापदण्ड नमिलाइकन पठाइएको प्रतिवेदन फिर्ता गरिएको हो

मन्त्रीले उद्घाटन गरेको अस्पताल नै अवैध

नुवाकोटको तारुका १ जोरचौतारामा निर्माण गरेको गौरा–पार्वती सामुदायिक अस्पतालले अनुमति नै नलिइ भवन निर्माण गरेको पाइएको छ । अस्पतालले मापदण्ड पालना नगरी भवन बनाएको भेटिएको हो । सरकारी निकायबाट सञ्चालन

प्रस्ताव ल्याउँछु, फेल भए राजीनामा दिन्छु : प्रधानमन्त्री

मधेसी दलले १३ मंसिरभित्र संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गर्न भनेका छन् । सरकारले भने शुक्रबारसम्म संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने तयारी गरेको छ । ‘मोर्चाको अल्टिमेटमभित्रै हामी संशोधन प्रस्ताव दर्ता

सांसदकै कारण रोकियो १० अर्ब २० करोड रुपैयाँ

समानुपातिक सांसदहरुले तोकिएको समयावधिमा कार्यक्रम छनौट नगर्दा चालू आर्थिक वर्षको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास विशेष र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको १० अर्ब २० करोड ५० लाख रुपैयाँ निकासा रोकिएको छ

स्थानीय तहमा सङ्क्रमणकालीन नीति बनेन

स्थानीय तह पुनःसंरचनाको घोषणा गरिएपछि निर्वाचन नभएसम्मको सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा स्थानीय तहको काम व्यवस्थापनका लागि सरकारले बेलैमा गृहकार्य गर्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । सरकारले त्यस अवधिमा स्थानीय तहमा के कसरी काम हुने

© 2024 KHASOKHAS. All Rights Reserved.
Khasokhas is not responsible for the content of external sites and user generated contains. We don't collect comments on this site.
DEVELOPED BY appharu.com