पुनर्संरचनापछि बन्ने स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको छ । पुनर्संरचनापछि स्थानीय तह धेरै ठूलो हुने भएपछि हाल स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारीले अब कर्मचारी समायोजन हुँदा आफूहरूको एक तह
पाँच नम्बर प्रदेश विभाजन गर्ने प्रस्ताव विरुद्धको आन्दोलनमा सहभागी नहुन कार्यकर्तालाई नेपाली कांग्रेसले निर्देशन दिएको छ। संविधान संशोधन प्रस्तावको विषयमा एमालेले दोहोरो चरित्र देखाउँदै जनता झुक्याउन खोजेको भन्दै आन्दोलनमा सहभागी
नेपालको संविधान संशोधन प्रक्रियाप्रति समर्थन जनाउँदै भारतले संशोधनले समस्याको समाधान गर्ने बताएको छ । आइतवार नेपालस्थित भारतीय दूतावासले एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी संविधान संशोधनलाई महत्वपूर्ण कदम भनेको हो । नेपालको संविधान
अनुराधा थापामगर सरकारको कामकारवाहीले देशमा शान्ति र अमनचयन कायम गर्न तथा देशको सार्वभौमिकता एवं स्वाधीनता रक्षा गर्न मद्दत गर्ने हुनुपर्छ । सरकारले मंसिर १४ गते संविधान कार्यान्वयन र निर्वाचनको लागि
तपाई बैँकमा पैसा राखेर ढुक्क हुनुहुन्छ ? होस् गर्नुहोस् तपाईको पैसा कुनैपनि बेला चोरी हुनसक्छ । पछिल्लो समय युरोपेली महादेशका विभिन्न मुलुकका व्यक्ति अत्याधुनिक उपकरण बोकेर नेपाल आउने र विभिन्न
पौष्टिक आहारको कमीले एचआईभी सङ्क्रमित महिला झन्झन् कमजोर हुँदै गएका छन् । गरिबीका कारण सङ्क्रमितले प्रयोग गर्ने औषधि एआरभी खानसमेत उनीहरूलाई मुस्किल पर्न थालेको छ । प्रकाश सिंह बाजुरा ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले व्यवस्थापिका–संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुलाई छलफलका लागि बोलाएकी छन्। आइतबार दिउँसो चार बजे शितल निवासमा बोलाएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबारे बुझ्न राष्ट्रपतिले दलहरुलाई बोलाएकी हुन्।
संविधान संशोधन विधेयकविरुद्ध आन्दोलनरत विपक्षी दलका युवा–विद्यार्थी संगठनले शनिबार भारतीय दूतावास घेराउ गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेसमर्थित युवा संघ, अनेरास्ववियुलगायत अन्य विपक्षी दलनिकट युवा र विद्यार्थी संगठनले बिहान
विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म अनुसार शान्ति प्रक्रियाको मूल लक्ष्यमध्ये एक द्वन्द्वकालीन घटनाको छानबिन अझै पूरा हुन सकेको छैन । लडाकु समायोजन र केही क्षतिपूर्तिबाहेक द्वन्द्वकालीन घटना अझै राज्यको प्राथमिकताको सूचीमा
सरकारले संविधान संशोधन प्रक्रियाका लागि लामो समय नपर्खने भएको छ । प्रस्ताव पारित नभए पनि एक दुई दिनभित्रै चुनाव घोषणा गर्ने सरकारको तयारी छ । सदनमा पेश भएको संशोधन प्रस्ताव
KHASOKHAS