संसद् बैठकले ११ सदस्यीय महाअभियोग सिफारिस समिति गठन गरेको छ। समितिमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र राप्रपा नेपालका सांसदहरु छन्। कांग्रेसबाट ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, दीपक कुइँकेल, फरमुल्लाह मन्सुर र
मधसी मोर्चामा आबद्ध तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीको राजधानीमा दुई दिनसम्म बसेको बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सो पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हृदयश त्रिपाठीले एमालेले ‘एजेण्डा छाड्नुहुन्न है !’ भनेर आफूहरुलाई
नोभेम्बरमा हुने अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनको अहिले संसारभरि चर्चा छ। संसारभरका सञ्चारमाध्यम राष्ट्रपतिका दुई प्रत्याशी डेमोक्र्याटिक हिलारी क्लिन्टन र रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रम्पमा केन्द्रित समाचार र बहस चलाइरहेका छन्। थुप्रै मत सर्वेक्षणले
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले व्यवस्थापिका संसद्मा सम्बोधन गर्ने भएका छन् । भारत भ्रमण, ब्रिक्स–बिम्स्टेक सम्मेलन, संविधान संशोधनलगायत समसामयिक विषयमा सदनमा उठेका विषयमा जवाफ दिन प्रधानमन्त्रीले संसद्मा समय मागेका हुन् ।
सरकारले सांसदहरूको सेवा सुविधा बढाउनेसम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ । वार्षिक बजेटले बढाएअनुसारको सेवा सुविधा हेरफेर गरी मङ्गलबार कानुन मन्त्रालयले विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको हो । सांसदहरूको सेवा
अमेरिकामा रहेका भनिएका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की एक सातादेखि दुबईको शेख जायद रोडस्थित बिनथानी होटलमा रहेको स्रोतलाई उद्धृत गर्दै इकान्तिपुरले दावी गरेको छ । कार्की भोली
त्रिशुलीमा पुन यात्रुबाहक बस खसेको छ । मुग्लिन–नारायणघाट सडकखण्ड अन्तरगत दाहाखानी गाविसको रिद्दी खोला नजिकबाट बस त्रिशुलीका खसेको छ । दुर्घटनास्थल मुग्लिनबाट ४ किमि नारायणघाट तर्फ पर्छ । बस पौने
अमेरिका निवासी सफल नेपाली कानुन व्यवसायी केशव सेडाईले आफू अमेरिकामा रहेपनि नेपालको मायाभने आफ्नो मनभित्र सधै रहने बताउनुभएको छ । एबीसी टेलिभिजनमा कार्यक्रम ‘टक अफ द टाउन युएसए’मा कुराकानी
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संविधान संशोधनको लागि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले र मधेस केन्द्रित दलहरुसँग आन्तरिक छलफल भइरहेको बताएका छन्। संविधान संशोधन गर्न एमालेको पनि सहयोग आवश्यक पर्ने भन्दै उनले
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको घरमा सर्वोच्च अदालतले म्याद तामेली गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुनु कानूनी शासनमाथिको प्रहार भएको भन्दै सांसदहरूले सदनमा ध्यानाकर्षण गराएका छन् । व्यवस्थापिका
KHASOKHAS