औपचारिक रुपमा घोषणा नभए पनि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) टुक्रिएको छ। वैकल्पिक शक्ति बन्ने उद्घोषका साथ गत वर्ष रातारात एकीकरण भएका राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र समाजवादी पार्टी अब आ–आफ्नो
संवैधानिक इजलास गठनमा विवाद भएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाले इजलास विघटन गरेका छन्। विवादमा आएका न्यायाधीशहरु बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीले इजलास छाड्न अस्वीकार गरेपछि र अर्का न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई
प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा हेर्न प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबराले आफ्नो नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन गरे। जसका लागि उनले चयन गरे–न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर कार्की र बमकुमार श्रेष्ठ। इजलासमा शुक्रबारदेखि सुनुवाइ
नेपाली अर्वपति विनोद चौधरीले नेपालमा कोरोना महामारी फैलिरहेको बेलामा चुनावको घोषणा गरिनु बिडम्बनापूर्ण र दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताएका छन् । अमेरिकन टेलिभिजन च्यानल सीनएबीसीको कार्यक्रम स्ट्रीट साइन एसियासँग कुराकानी गर्दै चौधरीले
राष्ट्रियसभा सदस्य उपनिर्वाचनमा विपक्षी गठबन्धनका दृगनारायण पाण्डेय विजयी भएका छन्। नेपाली कांग्रेसबाट उम्मेदवार बनेका पाण्डेयले सत्तारुढ नेकपा एमालेका चन्द्रबहादुर खड्कालाई पराजित गरेका हुन्। पाण्डेयले प्रदेशसभातर्फ ४२ र स्थानीय तहतर्फ ११८
भारतमा कोरोना संत्रमणबाट निको भएका कैयन बिरामीहरुको कालो ढुसीको संक्रमणका कारण मृत्यु भएका खबर आइरहँदा नेपालमा पनि कालो ढुुसीको संक्रमणका मामलाहरु उल्लेख्य रुपमा देखिन थालेका छन् । नेपालमा अहिलेसम्म झन्डै
जेठ १२ गते देशभर २० हजार ४ सय ४५ नमुना परीक्षण भयो। जसमा ६ हजार ७ सय ४१ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। संक्रमण दर ३३.९४ प्रतिशत थियो। जे
विपक्षी गठबन्धनले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याई सरकारले संविधानको अवहेलना र उल्लंघन गरेको निष्कर्ष निकालेको छ। आइतबार बिहान बुढानीलकण्ठस्थित कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निवासमा बसेको विपक्षी गठबन्धनको बैठकले यस्तो
सरकारले सबै सरकारी प्रयोगशाला तथा अस्पतालमा कोभिडको निःशुल्क परीक्षण र उपचारको व्यवस्था मिलाउने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् सरकारले यस्तो घोषणा गरेको हो। सरकारले कोभिडका बिरामीको उपचारका लागि आवश्यक
सरकारले गैरआवासीय नेपालीको छुट्टै पहिचान दिने एनआरएन स्मार्ट कार्ड वितरण गर्ने भएको छ। शनिबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा यस्तो घोषणा गरेको हो। यस्तै, गैरआवासीय नेपालीको
KHASOKHAS