नेकपा एमालेबाट निस्कासित माधवकुमार नेपाल तथा झलनाथ खनाल समूहका नेताहरुले देश र जनताप्रतिको कर्तब्य निर्वाह गर्दै प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक र निरंकुश निर्णयका विरुद्ध अन्य राजनीतिक दलहरुसँगको सहकार्यमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन
नेपालमा बुधबार संक्रमितभन्दा संक्रमणमुक्त हुनेको संख्या बढी देखिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार बुधबार २४ घन्टामा ६ हजार ७१६ जना कोरोनामुक्त भएका छन्। योसँगै ४ लाख ११ हजार ६०३
नेपालमा थप ८३८७ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। नेपालका विभिन्न प्रयोगशालमा गरिएका परीक्षणमा उक्त संख्यामा संक्रमण देखिएको हो। योसँगै नेपालमा कूल संक्रमितको संख्या ५ लाख २८ हजार ८ सय
काठमाडौंमा जारी निषेधाज्ञा जेठ २० गतेसम्म थपिएको छ। काठमाडौं उपत्यकामा नयाँ भेरियन्टको कोभिड महामारीको संक्रमण तीव्र रुपमा बढिरहेकाले त्यसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि जारी निषेधाज्ञा थप गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले
पूर्वसभामुखहरुले संविधानमाथि भएको आक्रमणका विरुद्ध डटेर लाग्ने निष्कर्ष निकालेका छन्। मंगलबार नयाँ वानेश्वरस्थित संघीय संसद भवनमा सभामुख अग्नि सापकोटाले गरेको छलफलमा पूर्वसभामुखहरुले यस्तो निष्कर्ष निकालेका हुन्। छलफलमा पूर्वसभामुखहरु कृष्णबहादुर महरा,
पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाली जनता, निष्ठावान नेता कार्यकर्ता, लोकतन्त्र र सिंगो कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति ठूलो गद्दारी गरेको आरोप लगाएका छन्। आफूसहितका ११ नेतालाई पार्टीबाट निस्कासन
सत्तारुढ एमालेले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहितका ११ नेतालाई निस्कासन गरेको छ। एमालेको सोमबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले उनीहरुलाई साधारण सदस्यबाट समेत निस्कासन गर्ने निर्णय गरेको हो। पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवासलाई विपक्ष बनाउँदै उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको माग गर्दै रिट दायर भएको हो। रिटमा प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपतिबाट भए गरेका काम कारबाहीबाट कानुनको
अब काठमाडौंमा लकडाउनका नियम उल्लंघन गर्नेहरुलाई ५ लाखसम्म जरिवाना र १ बर्षसम्म कैद हुने भएको छ भने मास्क नलगाई हिड्नेहरुलाई पनि जरिवाना गरिने भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले
नेपाली नागरिक आमाबाट जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेका र बाबुको पहिचान हुन नसकेका व्यक्तिले वंशजकै आधारमा नेपालको नागरिकता पाउने भएका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट जेठ ९ गते जारी नेपालको
KHASOKHAS