यही फागुन २३ गते प्रतिनिधिसभा बैठक बस्न लागेको सन्दर्भमा बुधबारदेखि सांसद, कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीहरुलाई कोरोना खोप लगाउन थालिएकाे छ। बुधबार पहिलो दिन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका सांसदहरुलाई खोप लगाइएको छ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) को प्रचण्ड–माधव पक्षको केन्द्रीय कमिटी बैठकले संसदीय दलको नेताबाट केपी ओलीलाई हटाउने निर्णय अनुमोदन गरेको छ। यसअघि यो पक्षले गत माघ ११ गते ओलीलाई साधारण सदस्यबाट समेत
सरकार र नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाबीच वार्ता भएको छ। सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’, सदस्य राजन भट्टराई र विप्लव समूहका वार्ता टोली संयोजक खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’
सार्वजनिक समारोहमै बिएण्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने बताएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आलोचना भएको छ। झापाको बिर्तामोडस्थित पूर्वान्चल क्यान्सर अस्पतालको मंगलबार उद्घाटन गर्दै उनले उक्त अस्पताललाई सम्बन्धन दिइने बताएका थिए।
सरकार र प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बीच वार्ताको प्रक्रिया अघि बढेको छ। सरकार र सो समूहले आ–आफ्ना तर्फबाट वार्ता टोली गठन गरेपछि औपचारिक रुपमा वार्ताको
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सुरक्षामा चारवटै सुरक्षा निकाय खटिन्छन्। पहिलो घेरामा ब्रिफकेसमा बुलेटप्रुफ प्लेटहरू र अत्याधुनिक मेसिनगन लिएका सैनिक खटिन्छन्। दोस्रो घेरामा नेपाल प्रहरी, बाहिरी घेरामा सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को प्रचण्ड–माधव समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पार्टीको आधिकारिकता र सूर्य चिह्न आफूहरूले पाउने दावी गरेका छन्। नेकपाको पेशागत महासंघ र नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी महासंघको
सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नै प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा गर्नबाट रोकेको दाबी गरेका छन्। मन्त्रालयमा सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री गुरुङले सर्वोच्चको फैसला पढ्दै
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फागुन २३ गते प्रतिनिधिसभा अधिवेशन आह्वान गरेकी छिन्। सरकारको सिफारिसअनुसार भण्डारीले उक्त दिन अपरान्ह ४ बजेका लागि अधिवेशन आह्वान गरेकी हुन्। राष्ट्रपतिका कार्यालयका प्रवक्ता जगन्नाथ पन्तले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट
पोखराकाे पर्यटकीय गन्तव्य फेवातालको नयाँ क्षेत्रफल र सिमाना कायम गरिएको छ। सरकारले गठन गरेको फेवातालको चार किल्ला निर्धारण तथा सीमाङ्कन समितिले अध्ययन अनुसन्धानबाट तालको क्षेत्रफल पाँच दशमलव ७२६ वर्गकिलोमिटर अर्थात्
KHASOKHAS