अमेरिकामा सरकारलाई ८ डलर कर नतिर्दा ८३ बर्षीय बृद्धको घर कब्जा गरेर लिलामी
प्रकाशित मिति : मंसिर १, २०७६ आईतबार
आठ डलर ४१ सेन्टस् घरकर तिर्न बाँकी हुँदा आफ्नो ६० हजार डलरमा किनेको घर नै अमेरिकाको मिसिगन एउटा काउन्टीले कब्जा गरेको भन्दै एक बृद्धले अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् । उनले सन् २०११ को अगस्तमा ६० हजार डलरमा किनेको १५ सय स्वायर फुटको घरको ८ डलर ४१ सेन्टस कर नतिरेको भन्दै मिसिगनको ओकल्याण्ड काउन्टीले कब्जा गरेर २४ हजार ५ सय डलरमा बिक्रि गरेको थियो ।
काउन्टीले उक्त घर लिलाममा राखेको केही समयमा नै घर बिक्रि भएको थियो भने उरी राफेल नामका बृद्ध होमलेस भएका थिए । अहिले ती ८३ बर्षका बृद्ध न्याय माग्दै मिसिगनको सर्वोच्च अदालतमा पुगेका छन् ।
घरजग्ग्गा कर नतिर्ने व्यक्तिको घरजग्गा कब्जा गर्न सकिने नियम अनुशार ती बृद्धको घर कब्जा गरेर लिलाम गरी ८ डलर असुलउपर गरिएको थियो । काउन्टीको यस्तो कदमबाट आफू मर्माहत भएको ती बृद्धले बताएका छन् ।
यदि काउन्टीले आफूलाई घर बेचेको २४ हजार ५ सय डलरमध्येबाट ८ डलर ४१ सेन्टस कटाएर २४ हजार ४ सय ९१ डलर ५९ सेन्टस फिर्ता गरेपनि त्यसको तुलनामा ६० हजार तिरेको घर गुमेकोसँग नहुने ती बृद्धको भनाई छ । उक्त क्षेत्रमा अहिले घरको भाउ तीब्र गतिमा बढेका कारण ६० हजारमा अहिले उक्त घर पाउन सम्भव छैन ।
सन् २०११ मा ओकल्याण्ड काउन्टीले उनको प्रपर्टी ट्याक्स ४९६ डलर रहेको भन्दै पत्र काटेको थियो । लगत्तै उनले उक्त रकम तिर्न थालेका थिए । सन् २०१३ को जनवरीमा उनले सरकारलाई तिनुपर्ने सबै रकम मिलान गर्न खोजेका थिए । तर ब्याजको हिसाब गर्न बिग्रेका कारण उनले तिर्नुपर्ने ८ डलर ४१ सेन्ट छुटेको थियो । पछि उक्त रकम जरिवाना र ब्याजसहित बढाएर २८५ डलर पुराइएको थियो ।
ओकल्याण्ड काउन्टीले पटक पटक पत्र पठाएर उक्त रकम असुलीका लागि ताकेता गरेको थियो । तर त्यहीबेला राफाल अरु राज्यमा गएका थिए भने भाडामा बस्नेले पत्र राफाललाई दिएनन् । सन् २०१४ को फरबरीमा स्थानीय सरकारले राफालको घरजग्गा कब्जा गरिदियो । र लिलामीमा राखिदियो ।
स्थानीय सरकारले घर कब्जा गरे लगत्तै भाडामा बस्नेहरुले घर छाडेका थिए । तर पनि राफालले घर कब्जा नभएको पत्तो नपाएर कर भने तिरिरहेका थिए । जब भाडावालबाट भाडाको रकम आउन छाड्यो तर उनले घर कब्जा भएको र भाडाहरुले छाडेको पत्तो पाए ।
उनी घरमा फर्किदा उनको घर कब्जा गरेर सरकारले बिक्रि गरिसकेको थियो । राफालको मुद्दा सन् २०२० को जुलाइतिर फैसला हुने अपेक्षा गरिएको छ ।