शर्तसहितको २ बर्षे ग्रिनकार्डका सन्दर्भमा नयाँ निर्देशिका जारी
प्रकाशित मिति : मंसिर ५, २०७६ बिहीबार
अमेरिकी सरकारको युएससीआईएसले २ बर्षे ग्रिनकार्डका सन्दर्भमा नयाँ निर्देशिका जारी गरेको छ । दुईवर्षे शर्तसहितको अस्थायी ग्रिनकार्ड खारेज भइसकेकाहरुले कसरी आफ्नो अध्यागमन अवस्थाको समायोजन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा नयाँ निर्देशिका केन्द्रीत रहेको छ ।
कुनै पनि आप्रवासीले अमेरिकी ग्रिनकार्डवाहक वा नागरिकसँग विवाह गरेको खण्डमा यस्तो खालको अस्थायी ग्रिनकार्ड पाउनसक्ने प्रावधान छ । खासगरी ग्रिनकार्ड प्राप्त गर्ने बेलामा विवाह गरेको दुईबर्ष भएको छैन भने यस्तो प्रकारको अस्थायी ग्रिनकार्ड दिइदै आएको छ ।
नयाँ निर्देशिकामा युएससीआईएसले अस्थायी ग्रिनकार्ड खारेज भएको आप्रवासीको अध्यागमन अवस्था कहिले समायोजन गर्नसक्छ भन्नेबारेमा ब्याख्या गरिएको छ ।
अब कुनै आप्रवासीले आफ्नो अस्थायी ग्रिनकार्ड खारेज भइसकेपछि स्थायीका लागि आवेदन दिनुअगाडि अध्यागमन न्यायाधिसले अस्थायी ग्रिनकार्ड खारेज भएको पुष्टी गर्नु नपर्ने भएको छ ।
सामान्यतया अस्थायी प्रकारको ग्रिनकार्ड प्राप्त गरेको व्यक्ति नयाँ आधारमा स्थायी ग्रिनकार्डको समायोजनका लागि अयोग्य हुनेगर्छ । तर यदि कुनै व्यक्तिको शर्तसहितको अस्थायी ग्रिनकार्ड खारेज भएको छ र उक्त व्यक्तिसँग ग्रिनकार्ड पाउनसक्ने नयाँ आधार छ भने युएससीआईएसले त्यस्ता व्यक्तिको स्टाटस एड्जस्ट गर्न सक्ने भएको छ ।
त्यस्तै आवेदक अरुसबै हिसाबले स्टाटस एड्जस्ट गर्न योग्य भएको वा स्टाटस एड्जस्टको आवेदनमाथि युएससीआईएसकै क्षेत्राधिकार रहेको अवस्थामा पनि युएससीआईएसले ग्रिनकार्ड प्रदान गर्नसक्नेछ । तर नागरिकता लिने बेलामा भने अस्थायी प्रकारको ग्रिनकार्डमा विताएको समय गणना हुनेछैन । नयाँ ग्रिनकार्ड प्राप्त गरिसकेपछिको समयमात्र गणना हुनेछ ।
अमेरिकामा विवाह वाहेक लगानीमा आधारितमा समेत शर्तसहितको अस्थायी २ बर्षे ग्रिनकार्ड जारी गरिन्छ । शर्त हटाउनका लागि म्याद सकिनुभन्दा ९० दिन अगाडि विवाहबाट अस्थायी ग्रिनकार्ड पाउनेले आई ७५१ र लगानीबाट पाउनेले आई ८२९ फाइल गर्नुपर्छ ।
यदि शर्त हटाउनका लागि आवेदन फाइल नगरेको खण्डमा व्यक्तिको स्थायी बासिन्दाको कानुनी हैसियत नै समाप्त हुन्छ । यदि २ बर्ष अगाडि नै सरकारले अस्थायी ग्रिनकार्ड खारेज गर्ने आशयको सुचना पठाएमा आवेदकको ग्रिनकार्ड खारेज नहुने निर्णय नहुँदासम्म आई ७५१ वा आई ८२९ बारे कुनै निर्णय हुँदैन ।
नयाँ निर्देशका नोभेम्बर २१ वा त्यसपछिका आवदेकका सन्दर्भमा लागु हुनेछ ।