बेलायती प्रधानमन्त्री जोनसनलाई बहुमत, ब्रेक्जिट सम्झौतालाई जनताको अनुमोदन
प्रकाशित मिति : मंसिर २७, २०७६ शुक्रबार
– एलिस रिची, रोबिन मिलार्ड र फिल ह्याजलउड
बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले बिहीबार सम्पन्न संसदको आमनिर्वाचनमा बहुमत हासिल गर्नुभएको छ ।
विजयपछि मतदाताहरूलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री जोनसनले सरकारलाई अर्को महिना बेलायतलाई युरोपेली संघ ( ईयू)बाट बाहिर निकाल्न “शक्तिशाली नयाँ जनादेश” प्राप्त भएकामा खुशी व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले अब तोकिएकै मिति अर्थात् आगामी जनवरी ३१ मा बेलायत इयूबाट बाहिरिन्छ र कुनै “हुन्छ, हुन्न” भन्ने द्विविधा छैन भन्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री जोनसनको दल कन्जरभेटिभ्स पार्टीको यस पटकको विजय ऐतिहासिक भएको बताइएको छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जोनसनलाई चुनावमा विजयी भएकामा बधाई दिँदै बेलायतसँग अमेरिकाले व्यापक स्तरको व्यापार सम्झौता गर्ने बताउनुभयो ।
बीबीसीका अनुसार हाउस अफ कमन्सका ६५० स्थानमध्ये घोषणा गरिएका ६०० स्थानमा जोनसनको कन्जरभेटिभ्स पार्टीले ३२६ स्थानमा विजय प्राप्त गरिसकेको छ । बिबिसीले मुख्य विपक्षी लेबर पार्टीले ५५ देखि १९७ स्थान गुमाएको छ ।
चुनावपछि गरिएका मतसर्वेक्षणमा सन् १९८० को दशकमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मार्गरेट थ्याचरले बहुमत हासिल गरेयता पहिलोपटक कन्जरभेटिभ्सले संसदमा सबैभन्दा ठूलो बहुमत प्राप्त गर्ने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेका थिए ।
चुनावी प्रारम्भिक नतिजासँगै बेलायती मुद्रा पाउण्ड स्टर्टिङको मूल्य डलरको तुलनामा दुई प्रतिशतले बढेको थियो । बेलायतको भविष्यलाई लिएर वर्षौंदेखिको राजनीतिक गतिरोध जोनसनको विजयसँगै अन्त्य हुने आमजनताले अपेक्षा गरेका छन् ।
धेरै सांसदको समर्थन प्राप्त भइसकेकाले प्रधानमन्त्री जोनसनले ब्रसेल्ससँग ब्रेक्जिट सम्झौताका सन्दर्भमा यसअघि तोकिएको आगामी जनवरी १ को समयावधिभित्रै बेलायत इयूबाट अलग्ग हुनेछ ।
सम्झौताको अनुमोदनले लगभग पाँच दशकको ईयू–बेलायत एकीकरणको औपचारिक रुपमा अन्त्य हुनेछ । यद्यपि दुबै पक्षले अझै पनि नयाँ व्यापार र सुरक्षा सम्झौता गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
फ्रान्सका युरोपेली मामिला मन्त्री एमेली डी मोन्टचेलिनले बेलायतमा जोनसनको पक्षमा “स्पष्ट बहुमत” प्राप्त भएकामा त्यसलाई स्वागत गर्नुभएको छ । उहाँ बेलायती नतिजालाई स्वागत गर्ने पहिलो युरोपेली नेता हुनुहुन्छ ।
लन्डनका पूर्व मेयर र विदेश मन्त्री समेत रहिसक्नु भएका जोनसनका लागि यो ठूलो विजयको सङ्केत हो जसले ब्रेक्जिट अभियानलाई सफल बनाउन सन् २०१६ को जनमत सङ्ग्रहमा पनि मुख्य भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो ।
पश्चिमी लन्डनमा पुनः सांसदको रूपमा छनौट भएपछि बोल्दै जोनसनले “यस्तो लाग्छ, यस पटक जनताले ब्रेक्जिटको पक्षमा शक्तिशाली नयाँ जनादेश दिएका छन् । ब्रेक्जिट मात्र होइन, यस देशलाई एकजुट गर्न र देशलाई अगाडि बढाउनेतर्फ यो जनमत लक्षित छ ।”
सांसदका रुपमा १०औं पटक पुनः विजयी हुनुभएका मुख्य विपक्षी लेबर पार्टीका नेता जेरेमी कोर्बिनले चुनावमा हार स्वीकार्नु भयो । उहाँले यो नतिजा असाध्यै निराशाजनक रहेको पनि बताउनुभयो ।
उहाँले आफूले पार्टीको नेता पदबाट चाँडै राजिनामा गर्ने बताउँदै अर्को चुनावमा आफूले पार्टीको नेतृत्व नगर्ने स्पष्ट गर्नुभयो । बेलायतमा अब अर्को संसदीय निर्वाचन सन् २०२४ मा हुनेछ ।
अर्को ठूलो अप्ठ्यारोमा ब्रेक्जिट विरोधी लिबरल डेमोक्रेट्सका नेता जो स्विन्सनमाथि आइपरेको छ । उहाँ स्कटिस नेसनल पार्टीका उम्मेदवारसँग पश्चिमी स्कटल्याण्डबाट पराजित हुनुभएको छ ।
केही हप्ता अघिदेखि नै चुनावी मतसर्वेक्षणमा कन्जरभेटिभ्सहरु अगाडि थिए तर उनीहरूले यति ठूलो अन्तरमा चुनाव जित्ने अड्कल कमैले मात्र गरेका थिए । यो नतिजा निकै अप्रत्याशित रहेको छ ।
पार्टीले उत्तरी इङ्ल्याण्ड र वेल्समा चुनावी प्रचारलाई तिब्र बनाएका थिए किनभने यहाँ परम्परागत रुपमै लेबर पार्टीको वर्षौंदेखि बर्चश्व रहिआएको थियो । तर यसपटक यहाँका मतदाताले लेबर पार्टीलाई रुचाएनन्, र कन्जरभेटिभ्स पार्टीका उम्मेदवारलाई मतदान गरे ।
एउटा मतसर्वेक्षणले कन्जरभेटिभ्सले ८६ स्थान थप जित्ने र मार्गरेट थ्याचरपछि पहिलोपटक बहुमत ल्याउने प्रक्षेपण गरेको थियो ।
समाजवादी विचारधाराका नेता कोर्बिनको नेतृत्वको लेबर पार्टीले १९१ स्थान मात्र जित्ने पूर्वानुमान गरिएका थिए । लेबर पार्टीका लागि यो नतिजा सन् १९३५ पछि सबैभन्दा खराब हुने थियो ।
कोर्बियनले ब्रेक्जिटका सन्दर्भमा दोस्रो जनमत सङ्ग्रह गर्नुपर्ने धारणा अघि सार्दै आउनुभएको थियो । उहाँको विचारमा आधाभन्दा बढी जनता अझै पनि ईयुकै पक्षमा रहनेछन् ।
तर उहाँले लेबरको अभियानलाई आर्थिक परिवर्तनका कार्यक्रममा बढी केन्द्रित गर्नु भएको थियो, जसमा केही प्रमुख उद्योगहरूको पुनः राष्ट्रियकरण गर्ने कुरा समावेश थियो । तर यी आश्वासनले मतदाताहरूलाई लोभ्याउन सकेन ।
शुक्रबार बिहान समर्थकहरुलाई सम्बोधन गर्दै कोर्बिनले आफ्नो चुनावी “घोषणापत्र”को पक्षलाई बचाउ गर्दै चुनावी अभियानका क्रममा आफ्ना नीतिहरू “अत्यधिक लोकप्रिय” रहेको दाबी गर्नुभयो ।
तर उहाँले ब्रेक्जिटले बेलायती जनता र दलहरुमाझ ध्रुवीकरण र विभाजित बहस निम्त्याएको स्वीकार गर्नुभयो ।
कोर्बिनले व्यक्तिगत रूपमा अलोकप्रिय र गिरफ्तार गरिएका आतङ्ककारी समूहहरूप्रति सहानुभूतिपूर्ण वक्तव्य दिएको भन्दै पार्टीभित्रै आलोचना खेप्नु परेको थियो ।
यो लेबरको चौथो लगातार चुनावी पराजय हो, र कोर्बिनको नेतृत्वमा दोस्रो । चुनावी पराजयसँगै लेबर पार्टी अझै पाँच वर्ष सत्ताबाट बाहिर रहनुपर्ने निश्चित झैं देखिएको छ ।
ब्रेक्जिट विरोधी लिबरल डेमोक्रेट्सका लागि पनि यो रात निकै सकसपूर्ण थियो । पार्टी नेतृ स्विन्सन पराजित हुनुभयो भने सन् २०१७ को भन्दा एक स्थानमात्र बढी अर्थात् १३ स्थान जित्ने अनुमान गरिएको छ ।
सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाउन प्रधानमन्त्री जोनसन बकिङ्गम दरबारमा
बेलायतमा कन्जभेटिभ पार्टीको जीतसँगै नयाँ सरकार गठनका लागि औपचारिक प्रक्रिया अघि बढाउन शुक्रबार प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसन ‘बकिङ्गम प्यालेस’ जानुभएको छ ।
निर्वाचनमा ऐतिहासिक सफलता पाएपछि नयाँ सरकारको गठन प्रक्रियाका लागि आफ्नो पार्टीको जीतबारे महारानी एलिजावेथ द्वित्तीयलाई औपचारिकरूपमा जानकारी गराउन कन्जर्भेटिभ पार्टीका नेता तथा प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसन शुक्रबार राजदरबार पुग्नुभएको हो ।
ब्रेक्जिटका सम्बन्धमा अब के हुन्छ?
बेलायतको संसद्को तल्लो सभा हाउस अफ कमन्समा कन्जरभेटिभ पार्टीको ठूलो बहुमत भएको हुनाले प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनको प्रस्ताव पारित हुन अपेक्षाकृत रूपमा सहज हुनुपर्छ।
सरकारले विथड्रअल अग्रिमेन्ट बिल भनेको बेलायत इयूबाट बाहिरिने प्रस्तावलाई सरकारले अर्को हप्ता पुन: संसदमा प्रस्तुत गर्ने अनुमान गरिएको छ। उक्त विधेयकले ब्रेक्जिट प्रकृया कसरी अघि बढ्छ भनेर संरचनागत ढाँचा तयार पार्नेछ।
सरकारको उद्देश्य सन् २०२० को जनवरी ३१ तारिख अगाडि नै आवश्यक प्रक्रियाहरू पालना गरिएर उक्त विधेयकले पूर्ण स्वरूप ग्रहण गर्न सकोस् भन्ने छ।
३१ जनवरीमा बेलायतले इयू छाडेमा यो एउटा एकदमै जटिल प्रक्रिया तर्फको पहिलो कदम मात्र हुनेछ।
पहिलो प्राथमिकता इयूसँग व्यापार सम्झौता गर्नु हुनेछ। बेलायतले आफ्ना बस्तु तथा सेवाका लागि इयूको बजारमा सकेसम्म बढी पहुँच चाहन्छ।
तर कन्जरभेटिभ पार्टीका नेताहरूले बेलायतले कस्टम्स युनियन भनिने इयुसँगको संयुक्त वा खुला सीमा भंसार व्यवस्था र एकल बजारको प्रावधानबाट बाहिरिनु पर्ने स्पष्ट पारेका छन्। उनीहरूले युरोपेली न्यायालयको समग्र क्षेत्राधिकारबाट पनि बेलायत बाहिर निस्कनु पर्ने बताएका छन्।
समय निकै छोटो छ। मोलमोलाइ वार्ताको औपचारिक म्यान्डेटमा सहमति जनाउन इयुलाई हप्तौँ लाग्न सक्छ। किनकी त्यसका लागि २७ इयु सदस्य राष्ट्र र युरोपेली संसदले त्यसमा सहमति जनाउनुपर्छ।
जस्को अर्थ औपचारिक वार्ता मार्च महिनामा मात्र सुरु हुनसक्छ।
ती वार्ताहरूले जुन महिनाको अन्त्यसम्ममा अन्तिम सहमति हासिल गर्नैपर्छ। र त्यो विन्दूमा बेलायतले संक्रमणकालको समयलाई अझ लम्बाउने होकी होइन भनेर निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ।
तर प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले कुनै पनि प्रकारले संक्रमणकाल लम्बाउन नसकिने बताइसकेका छन्।
जुन महिनाको अन्त्यसम्ममा पनि कुनै व्यापार सम्झौता हुन नसकेमा बेलायतले त्यस्तो सम्झौता विना नै सन् २०२० को डिसेम्बर महिनामा इयू छाड्नु पर्ने अवस्था आउनेछ।
तर कुनै प्रकारको सम्झौता हासिल भएमा त्यो पनि कार्यान्वयनमा आउनुअघि अनुमोदनको प्रक्रियामा जानु पर्नेछ। र त्यस्तो प्रक्रियाले केही महिनाको समय लिनसक्छ।
इयू र अर्को बाहिरी देशबीच यति ठूलो आकार र जटिलता भएको व्यापार सम्झौता यसपटक योजना गरिएको समयसीमाभित्र यसअघि कहिल्यै भएको थिएन।
प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनको तर्क छ बेलायत पहिले नै इयूका नियमहरू अनुकुलको अवस्थामा रहेकाले लेनदेनका वार्ताहरू सरल र सहज हुनेछन्। तर आलोचकहरू भन्छन् बेलायतले इयुका नियमहरूबाट बाहिरिने स्वतन्त्रता खोजेको र अन्य देशहरूसँग सम्झौता गर्न खोजेको अवस्थामा लेनदेनको वार्ता झन् जटिल बन्नसक्छ।
व्यापार वार्ताहरूमात्र सल्टाउन बाँकी रहेका कुरा होइनन्। बेलायतले सुरक्षा र कानुन परिपालनको विषयहरूमा इयूसँग गर्ने सहकार्य र सहयोगका बारेमा पनि सहमति गर्नुपर्छ। बेलायतले युरोपेली पक्राउ पुर्जी योजना पनि परित्याग गर्दैछ जस्को बदलामा अर्को व्यवस्था लागु गर्नु जरूरी हुन्छ। र आपसी सहयोग चाहिने अन्य कतिपय क्षेत्रहरू छन् जस्मा पनि दुई पक्षबीच सहमतिको आवश्यकता पर्दछ।
बीबीसीको सहयोगमा