‘एमसीसीमा सैन्य मामिला नजोडिएको र अमेरिकी कानुनबाटै सैन्य संलग्नता निषेधित’
प्रकाशित मिति : माघ ३, २०७६ शुक्रबार
अमेरिकी सरकारले एमसीसीमार्फत नेपाललाई गर्ने भनिएको ५० करोड डलर सहायताबारे अमेरिकी सरकारले १० वटा तथ्यहरु स्पष्ट पारेको छ । काठमाडौंमा रहेको अमेरिकी दूतावासले सामाजिक सञ्जालमार्फत नेपालमा लागू हुन गैरहेको एमसिसी कम्प्याक्ट परियोजनाका बारेमा जान्नैपर्ने तथ्यहरू मध्ये १० तथ्य स्पष्ट पारेको हो ।
यो एक अनुदान कार्यक्रम रहेको र यसमा कुनैपनि अदृष्य प्रावधान या व्यवस्थाहरू नरहेको स्पष्ट पारिएको छ । यी सबै परियोजनाहरू नेपाल आँफैंले नेपालको प्राथमिकता अनुसार छनौट गरेको र नेपालीहरूले आफ्नै नेतृत्वमा नेपालको आर्थिक विकासका लागि कार्यान्वयन गर्ने परियोजनाहरू रहेको पनि स्पष्ट पारिएको छ ।
नेपालको नेतृत्वको आग्रहमा अमेरिकी सरकारले सन् २०१२ मा नेपालसँग सहकार्य गर्दै एमसीसी कम्प्याक्टको योजना विकाश गर्ने कार्यको थालनी गरेको, प्रत्येक सरकार र प्रत्येक नेपाली राजनीतिक दलले सत्तामा छँदा आर्थिक विकाशका लागि नेपालमा एमसीसी कम्प्याक्ट सम्पन्न गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका, एमसीसी परियोजना बिसुद्ध रुपमा आर्थिक विकाशमा केन्द्रीत रहेको र विद्युत लाइन निर्माण तथा सडकको स्तरोन्नत्तिमार्फत आर्थिक विकाशलाई सघाउने परियोजनाको लक्ष्य रहेको स्पष्ट पारिएको छ ।
एमसीसीमा कुनै पनि सैन्य मामिला नजोडिएको तथा अमेरिकी कानुनले कुनै पनि एमसीसी परियोजनामा सैन्य संलग्नतालाई निषेधित गरेको समेत स्पष्ट पारिएको छ । एमसीसीमा सहभागि हुनका लागि नेपालले कतै पनि सम्मिलित हुन नपर्ने र हस्ताक्षर गर्नु नपर्नेपनि स्पष्ट पारिएको छ । एमसीसी एण्डो प्यासेफिक रणनीति वा इन्डो प्यासेफिक कमाण्डको अंश भएको तथा एमसीसी लागु भएमा नेपाल त्यसमा सम्मिलित हुनुपर्ने प्रचारवाजी भइरहेको सन्दर्भमा अमेरिकाले यो विषयमा स्पष्ट पारेको हो ।
एमसीसीबारे स्पष्ट पार्दै भनिएको छ – ‘यो ५० करोड डलर एक अनुदान हो । जसमा कुनै स्वार्थ छैन, व्याजदर छैन, वा कुनै लुकेको प्रावधान छैन । नेपालले गर्नुपर्ने भनेको सहमति भइसकेका परियोजनाहरुमा उक्त रकम पारदर्शी रुपमा खर्च गर्न प्रतिबद्ध हुनुमात्र हो ।’
एमसीसीले नेपालमा कुन परियोजनाहरुमा खर्च गर्ने भन्ने विषय नेपालको आफ्नै प्राथमिकताहरुका आधारमा नेपालीहरुले नै प्रस्ताव र निक्यौल गरेको पनि स्पष्ट पारिएको छ । साथै एमसीसीको प्रावधानअनुशार यी परियोजनाहरुको कार्यान्वयनको नेतृत्व गर्न नेपालले नेपालीलाई नै काममा लगाउन आवश्यक रहेको समेत स्पष्ट पारिएको छ ।
एमसीसी परियोजनाका टेण्डरहरु सबैका लागि खुल्ला, पारदर्शी र सबैका लागि उपलब्ध रहेको स्पष्ट पार्दै भनिएको छ – ‘एमसीसीले काम गर्ने प्रत्येक मुलुकमा झैं नेपालमा पनि संसदीय अनुमोदन जरुरी छ । यसबाट पारदर्शिता स्थापित हुन्छ । र नेपालीहरुलाई परियोजनाका बारेमा बुझ्ने अवशर पनि प्राप्त हुन्छ ।’